मुंबई – राज्यात महिलांवरील अत्याचार, बेळगाव सीमावाद, शेतकऱ्यांवरील अन्याय, दावोस करारांचा अपारदर्शक व्यवहार आणि सरकारची निष्क्रियता या मुद्द्यांवर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणातील दावे फोल ठरवत चौफेर टीका केली. “हे सरकार जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
राज्यपाल अभिभाषणात म्हणाले की, सरकार प्रगतीपथावर आहे. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे सरकार केवळ निविदा काढते, पण त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र अधोगतीकडे जात असल्याचे दानवे यांनी अधोरेखित केले.
महिला अत्याचार, शेतकरी समस्या आणि आरोग्य व्यवस्थेवर प्रहार
• महिला सुरक्षा: एका मंत्र्याने पीडित तरुणीबद्दल केलेले असंवेदनशील वक्तव्य, दुसऱ्या मंत्र्याने मोठ्या घराण्यातील महिलेला पाठविलेले अश्लील फोटो – यावर दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले.
• रेशन व्यवस्था कोलमडली: 9 महिन्यांपासून रेशन दुकानांत साखर उपलब्ध नाही.
• शेतकरी अडचणीत: बारदान आणि गोदामाअभावी 50% सोयाबीन खरेदी रखडली आहे.
• गंभीर आरोग्य प्रश्न: पालघरमध्ये वर्षभरात 14 माता मृत्यूमुखी पडल्या.
सीमावाद आणि महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर नाराजी
एका मराठी अल्पवयीन मुलीवर कानडी कंडक्टरने केलेल्या अत्याचाराच्या घटनेवर कर्नाटक सरकारने आरोपीच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रकार घडला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही, अशी टीका दानवे यांनी केली. “बेळगाव-निपाणी भाग आपला आहे, मग तिथल्या जनतेसाठी सरकारकडे ममत्व का नाही?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दावोस करारांवर संशय, उद्योग मंत्र्यांवर अप्रत्यक्ष टीका
दावोस येथे 54 करार झाले, त्यातील 31 महाराष्ट्रातील असून 15 करार हे मंत्रालय परिसरातील कंपन्यांसोबतच झाले. “मग दावोसला जाण्याची गरज काय?” असा सवाल करत दानवे यांनी परकीय गुंतवणुकीबाबत सरकारची पोलखोल केली.
नाट्य परिषदेच्या आग्रहाखातर उद्योग विभागाने विविध मंडळांना भूखंड दिले. “या विभागात फक्त एकच खिडकी आहे, बाकी खिडक्यांत जाण्याची गरज नाही,” अशा खोचक शब्दांत त्यांनी उद्योग विभागाच्या मंत्र्यांवर निशाणा साधला.
सरकारची त्रिसूत्री – प्रशासन कोलमडले, योजना अपूर्ण, निधी नाही
• लाडका भाऊ योजनेचे मानधन: 6 महिन्यांपासून रखडले आहे.
• मुंबई-पुणे मार्ग व सी लिंक टोल: कंत्राट संपूनही टोल आकारला जातो.
• एसटी भाडेवाढ: सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणारी.
• हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट: अनावश्यक शुल्क लावून नागरिकांना त्रास.
जलसंपदा विभागावर गंभीर आरोप – मोहित कंबोज व दीपक कपूर यांचे सीडीआर तपासा अशी मागणी दानवे यांनी केली. ते म्हणाले, “जलसंपदा विभागातील नवीन धरण प्रकल्पांचे निर्णय मोहित कंबोज घेतात. अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर हे कंबोज यांना विचारल्याशिवाय पाणीही पीत नाहीत,” असा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला. “कंबोज सरकारचे जावई आहेत का?” असा सवाल करत त्यांच्या आणि कपूर यांच्या संभाषणाची CDR तपासण्याची मागणी सभागृहात लावून धरली.
अन्य महत्त्वाचे मुद्दे
• पंतप्रधान आवास योजनेचे दर वाढवावेत.
• तालुकानिहाय मार्केट कमिट्या स्थापन कराव्यात.
• पीक विमा व नैसर्गिक आपत्तीचे प्रलंबित पैसे तत्काळ द्यावेत.
• इथेनॉल दरवाढ, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन रखडले.
• सायबर सुरक्षेचा प्रश्न, क्रीडा संकुलातील भ्रष्टाचार, वेताल टेकडीच्या नष्ट होण्याबाबत सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी.
नमो ड्रोन दीदी योजनेतून बचतगटांना पूर्णपणे मोफत ड्रोन देण्यात यावे, अन्यथा ही योजना कागदावरच राहील, अशी सूचनाही दानवे यांनी केली.
सेन्सॉर बोर्डावर टीका – कवी नामदेव ढसाळ यांचा अपमान
“नामदेव ढसाळ यांच्या कवितेवर आधारित चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतला. ‘ढसाळ कोण आहेत?’ असा प्रश्न विचारला गेला. ही क्रांतिकारक कविता आणि मराठी साहित्याचा अपमान नाही का?” असा सवाल करत दानवे यांनी मराठी सांस्कृतिक क्षेत्रावर होणाऱ्या अन्यायावरही आवाज उठवला.
