मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत ठाम ग्वाही
मुंबई : रा.स्व. संघाचे माजी सरकार्यवाह सुरेश (भय्याजी) जोशी यांच्या मराठी भाषेवरील वादग्रस्त विधानाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी विधानसभेत उमटले. राज्यातील मराठी भाषेबाबत राजकीय वातावरण तापल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. मात्र, “मुंबई आणि महाराष्ट्राची भाषा मराठीच आहे. प्रत्येकाने मराठी शिकली पाहिजे. आम्ही इतर भाषांचा सन्मान करतो, पण ज्याला आपल्या भाषेवर प्रेम असते तोच इतर भाषांचाही सन्मान करतो,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.
जोशी यांच्या वक्तव्यावरून ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि भाजप आमदार नितेश राणे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. दोन्ही बाजू आक्रमक झाल्याने सदस्य आमनेसामने आले, आणि विधानसभाध्यक्ष अँड. राहुल नार्वेकर यांनी पाच मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले.
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि विरोधी पक्षनेते पदाचे उमेदवार आ. भास्कर जाधव यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. “मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आम्हाला अभिमान आहे. मात्र, भय्याजी जोशी यांनी ‘घाटकोपरमध्ये गुजराती समाज मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे तिथे गुजराती भाषा बोलली गेली तरी हरकत नाही,’ असे विधान केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर भूमिका स्पष्ट करावी,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “मी स्वतः भय्याजी जोशी काय म्हणाले ते ऐकलेले नाही. मात्र, सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे—मुंबई आणि महाराष्ट्राची भाषा मराठीच राहील. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकली पाहिजे आणि बोलता आली पाहिजे. मात्र, आम्ही इतर भाषांचाही सन्मान करतो.”
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर आदित्य ठाकरे बोलण्यासाठी उभे राहिले, मात्र भाजप आमदार नितेश राणे यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. “मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली असताना आता पुढील कामकाज सुरू होऊ द्या,” असा आग्रह नितेश राणे यांनी धरला. त्यावर आदित्य ठाकरे म्हणाले, “मी फक्त आभार मानायला उभा राहिलो आहे.”
यावरून ठाकरे आणि राणे यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. ठाकरे गटाच्या मदतीला वरुण सरदेसाई आणि इतर आमदार धावून आले, तर भाजपकडून नितेश राणे, आशिष शेलार आणि योगेश सागर आक्रमक झाले. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार गोंधळ सुरू झाल्याने अखेर, विधानसभाध्यक्षांनी कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब केले.
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचा मुद्दा वारंवार राजकीय संघर्षाचा विषय ठरतो. यावेळीही विधानसभेत मोठा वाद झाला. आता सरकार मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कोणते ठोस निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
