X : @milindmane70
मुंबई: मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्या, आमची स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी नव्हती, सरकारने आमची फसवणूक केली आहे, सगेसोयरे या मुद्द्यावर आरक्षण हवे आहे अन्यथा पुन्हा आंदोलन करू, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटणार असल्याचे संकेत राज्यभरातील मराठा समाजातील नेत्यांकडून ऐकण्यास मिळत आहे.
राज्य सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र, हे आरक्षण मनोज जरांगे पाटील यांनी नाकारले आहे. त्यांनी सरकारपुढे तीन मागण्या ठेवल्या होत्या.
त्यातील सगेसोयरे कायदा आणा ही महत्वाची मागणी होती. मात्र, आजच्या अधिवेशनात सगे सोयरे बाबत काहीही निर्णय झाला नाही. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची जरांगे यांची मागणी होती. त्याचप्रमाणे अंतरवाली सराटीसह राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. तसेच कुणबी नोंदणी ग्रामपंचायतीवर लावण्याची मागणी केली होती. कोणत्या गावात कोणाची नोंद सापडली, याची माहिती गावकऱ्यांना आणि संबंधित व्यक्तीला मिळावी, यासाठी त्या त्या गावात सापडलेल्या नोंदी त्या गावाच्या ग्रामपंचायतीवर लावण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. मात्र या तिन्ही मागण्या सरकारने अधिवेशनात फेटाळल्या आहेत.
50 टक्के वरील आरक्षण हे फसवे आरक्षण आहे : राजेंद्र निकम
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक मागास ठरवल्याने मराठा समाजात 50 टक्के आतील ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, कारण 50 टक्के वरील आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही, असे राजेंद्र निकम यांनी दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात नमूद केले आहे.
१) सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन इंद्रा सहानी निवाड्यात अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली तर 50% च्या वर जाऊन आरक्षण देऊ शकते, असे नमूद केले आहे. पण अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजे नक्की काय? त्याचे निकष काय? हे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले नाही.
२) सर्वोच्च न्यायालयात जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार खटल्यात SEBC या निवाड्यातही मराठा समाजाबाबत अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून आली नसल्याने SEBC आरक्षण रद्द करण्यात आले. पण या ही निवाड्यात अपवादात्मक व असाधारण परिस्थितीचे निकष अमुक अमुक आहेत हे स्पष्ट केलेले नाही.
३) सन 2014 मध्ये तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ESBC मधून 16 टक्के आरक्षण दिले होते. त्याविषयी उच्च न्यायालयाने निकाल देताना राणे समितीस आरक्षण देण्याचा अधिकार नसून ते राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहेत असे स्पष्ट करून ESBC मध्ये दिलेले आरक्षण 50% वरील असल्याने न्यायालयाने नाकारले होते.
४) सन 2018 मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून शिफारस घेऊन SEBC आरक्षण दिले, ते उच्च न्यायालयात टिकले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे 2021 रोजी अंतिम निकाल देताना 102 घटना दुरुस्तीमुळे राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार नाही, तसेच मराठा समाजाबाबत अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून 50% च्या वर जाऊन आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट करत SEBC आरक्षण रद्द केले होते.
मराठा समाज या अगोदर दोन वेळा 50 टक्क्यावरील आरक्षण घेऊन फसला आहे. आता तिसऱ्यांदा फसणार नाही. 50 टक्क्यावर आरक्षण मराठा समाजाला मान्य नाही, 50 टक्क्यावरून आरक्षण कायदा पारित झाला तरी जातिवंत, गरजवंत मराठ्यांनी गुलाल उधळून जल्लोष करू नये, जे करतील ते सरकारचे दलाल व समाजाचे गद्दार समजले जातील, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर मराठा समाजातील नेत्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
राज्यात 34 टक्के मराठा समाज असताना दहा टक्के आरक्षण कसे दिले? ते 16 टक्के आरक्षण पाहिजे, तेही ओबीसीतूनच, अशी मराठा समाजाच्या नेत्यांची मागणी आहे. एकंदरीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गाजणार असून याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना की विरोधकांना मिळणार हे येणाऱ्या निवडणुकीत मतदानावरून स्पष्ट होणार आहे.
