मुंबई : दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, अखिल भारतीय किसान सभा व राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवून सुद्धा राज्य सरकारने महानंदा एन.डी.डी.बी.ला चालवायला देण्याच्या बद्दलच्या हालचाली तीव्र केल्याचं सांगितलं जात आहे. महानंदाच्या सर्व संचालकांनी राजीनामा दिला असून महानंदाबाबत एन.डी.डी.बी. म्हणजे राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळासोबत करार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे राज्य सरकारचे मंत्रीच जाहीररित्या सांगत आहेत, असा आरोप किसान सभेकडून केला जात आहे. एन.डी.डी.बी.ने 253 कोटी 57 लाख रुपये राज्य सरकारकडे यासाठी मागितले असल्याचेही मंत्री सांगत आहेत, त्यामुळे कराराचा हा मसुदा सार्वत्रिक करा, अशी मागणी किसान सभेकडून करण्यात येत आहे.
महानंदाची कोट्यावधीची मालमत्ता, जमीन, यंत्रसामुग्री एन.डी.डी.बी.कडे आयती हस्तांतरित करायची व वरून 253 कोटी 57 लाख रुपये द्यायचे आणि कामगारांचे पगार, इतरही देणी कर्ज इत्यादी अनेक बाबींची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारायची हेच जर कराराचे स्वरूप असेल तर राज्य सरकार हा घाट्याचा सौदा का करत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महानंदाही कोणाचीही खाजगी मालमत्ता नाही. राज्यभरातील लाखो दूध उत्पादकांच्या घामातून उभी राहिलेली ही मालमत्ता दूध उत्पादकांना व राज्याच्या जनतेला विश्वासात न घेता एन.डी.डी.बी.च्या घशात घालता येणार नाही, ही बाब राज्य सरकारने समजून घेतली पाहिजे. या संपूर्ण व्यवहारामध्ये पुरेशी पारदर्शकता न आणता घाई गडबडीत अशाप्रकारे महानंदा एन.डी.डी.बी.च्या घशात घालणे संशयास्पद आहे. राज्य सरकारने याबाबत पारदर्शकता ठेवावी व कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करावा अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेच्या वतीने आम्ही करतो आहोत, अशी भूमिका राज्याच्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले यांनी मांडली आहे.
अद्याप निर्णय नाही – अजित पवार
महानंद सरकारी दूध संघ चालविण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यावर अद्याप राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. मात्र विरोधत उगीचच गैरसमज पसरवत आहे, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिलं.
