मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या समारोपाच्या दिवशी अखेर विविध समित्यांची घोषणा करण्यात आली. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी (मविआ) यांच्यातील राजकीय समीकरणांचा विचार करत पहिल्यांदाच समित्यांच्या प्रमुखपदांचे सन्मानजनक वाटप करण्यात आले.
त्यात महत्त्वाचे म्हणजे, महाविकास आघाडीत राहून विरोधी पक्षनेतेपद हुकलेले काँग्रेसचे नेते व माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना सत्ताधारी महायुती सरकारने विधिमंडळाच्या सर्वोच्च पदांपैकी एक असलेल्या लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. या पदाला कॅबिनेट मंत्री दर्जा असतो, मात्र विद्यमान सरकारने तो दिला आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, त्यांना स्वतंत्र कार्यालय आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचा काफिला मिळणार हे निश्चित झाले आहे.
सत्ताधारी महायुतीकडे प्रचंड बहुमत असतानाही सरकार स्थापनेनंतर तब्बल १०० दिवस समित्यांचे वाटप का लांबणीवर टाकण्यात आले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विलंब-strategyमुळे ही नियुक्ती लांबणीवर पडली. विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते, त्यामुळेच या नियुक्त्या करणे सरकारला भाग पडले.
विधिमंडळाच्या महत्त्वाच्या समित्यांचे वाटप
• नियम समिती – विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
• विधानमंडळाच्या माजी सदस्य निवृत्ती वेतन समिती – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
• विधिमंडळ विशेषाधिकार समिती – शिवसेना (शिंदे गट) आ. नरेंद्र भोंडेकर
• सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवण्याबाबत तदर्थ समिती – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आ. अण्णा बनसोडे
• आमदार निवास व्यवस्थापन समिती – भाजप आ. शिवेंद्रराजे भोसले
• धर्मादाय खासगी रुग्णालय तपासणी समिती – भाजप आ. आशिष जयस्वाल
• आहार व्यवस्था समिती – शिवसेना (शिंदे गट) आ. बालाजी किणीकर
• आश्वासन समिती – भाजप आ. रवी राणा
• सदस्य अनुपस्थिती समिती – भाजप आ. डॉ. किरण लहामटे
• अशासकीय विधेयके आणि ठराव समिती – राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आ. चंद्रदीप नरके
महायुतीच्या सत्ताबळाचा प्रभाव स्पष्ट
महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांचे बहुमत असतानाही तीनही पक्षांना समन्यायी वाटप करण्यात आले, असा दावा भाजपने केला आहे. राहुल नार्वेकर आणि अजित पवार यांसारख्या नेत्यांना महत्त्वाची समित्यांची जबाबदारी दिल्याने महायुतीने आपले वर्चस्व अधोरेखित केले आहे.
विरोधकांचा आरोप: आमच्याकडे दुर्लक्ष!
मविआकडून या वाटपावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. विजय वडेट्टीवार यांना लोकलेखा समिती देऊन काँग्रेसला शांत करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी इतर महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये विरोधकांना स्थान मिळाले नाही, असा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांनी केला आहे.
काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले, “सत्ताधाऱ्यांनी समित्यांचे वाटप करताना लोकशाहीचा विचारच केला नाही. हे अधिवेशन जनतेच्या प्रश्नांपासून दूर राहिले.”
राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, “सत्ताधाऱ्यांनी आपल्याच नेत्यांना समित्या दिल्या आहेत. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकलेखा समिती सोडली तर मविआला काहीच मिळाले नाही.”
महायुतीचे समर्थन: सक्षम नेत्यांची नियुक्ती
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “सर्व समित्या सक्षम नेत्यांकडे दिल्या आहेत. आमचे सरकार प्रगतीकडे जाणारे आहे आणि या समित्या विकासाला गती देतील.”
तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “माजी सदस्यांचे निवृत्ती वेतन हा संवेदनशील मुद्दा असून त्यावर आवश्यक निर्णय घेतले जातील.”
राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता
या नियुक्त्यांमुळे राजकीय चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे. वादग्रस्त आमदार रवी राणा यांना आश्वासन समिती दिल्याने विरोधक नाराज आहेत. दुसरीकडे, विजय वडेट्टीवार यांच्या हाती लोकलेखा समिती आल्यामुळे सरकारच्या आर्थिक निर्णयांवर टीकेचा भडिमार होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीने आपले वर्चस्व दाखवले असले तरी विरोधकांनीही काही प्रमाणात आपली उपस्थिती दर्शवली आहे. त्यामुळे या समित्यांच्या कामकाजातून राज्याच्या राजकारणाला कोणती नवी दिशा मिळते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
