मुंबई : यंदाचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा राज्यातील जनतेची फसवणूक करणारा अर्थसंकल्प असून या अंतरिम अर्थसंकल्पावर अर्थमंत्र्यांची छाप दिसत नाही. सरकारनं मांडलेल्या विक्रमी पुरवणी मागण्यांमध्ये साडेसहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी आणि अडीच हजार कोटी रुपये पिक विम्याचे असताना इतर रक्कम ही कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी आहे का, असा सवाल करण्यात आला. पूर्वी ज्या पद्धतीने अर्थसंकल्प मांडायचे आणि आता ज्याप्रकारे अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे, यामध्ये फार मोठी तफावत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मते मागितली जातात, अस्मिता जपण्याच्या गोष्टी केल्या जातात, मात्र त्यांचे स्मारक तयार करण्यासाठी इतका वेळ लागतो. पंतप्रधानांनी स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं भूमिपूजन केलेलं असताना स्मारकास इतका उशीर होत असेल तर हा पंतप्रधानांचा अपमान आहे, असा टोला विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लगावला.
राईट टू रिप्लायच्या वेळेस वडेट्टीवार बोलत होते. वडेट्टीवार म्हणाले की, वेल्सचा अर्थसंकल्प आम्ही पाहिला त्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्वाच्या विभागांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. राज्याला छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्यां या पुरोगामी राज्यात मागासवर्गीयांच्या हक्काचा जो निधी आहे. त्यामध्ये कपात करण्यात येत आहे. ही कपात २८ टक्के आहे. यातून सत्ताधारी मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधात असल्याचेच दिसून येते. समाजातील दीन दुबळ्या, मागासवर्गीय जनतेच्या हक्काचा हा निधी कुठे गेला? कोणाच्या खिशात गेला असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
विरोधक काहीही झाले तरी गुजरात गुजरात करत असतात या अजित पवार यांच्या विधानाचा समाचार घेत वडेट्टीवार म्हणाले की, अजित पवार इकडे असताना गुजरात गुजरात म्हणत होते त्यांच्याकडूनच आम्ही शिकलो आहोत. एका अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तेरा वेळा गुजरातचे नाव घेतले होते. अनेक उद्योग आज तिकडे पळवले गेल्याचे आपण बघितलं, राज्यातील अनेक उद्योग बाहेर गेले आहेत. मुंबई तसेच राज्यातील व्यापारही गुजरातला पळवला जात आहेत’. सत्ताधाऱ्यांचे याकडे लक्ष नाही की सर्व माहीत असून त्याकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन असे निर्णय घेतले जात आहे. या सर्वामुळे राज्याचे नुकसान होत आहे.
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, वैनगंगा आणि नळगंगा प्रकल्प हा मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये क्रांती आणणारा प्रकल्प आहे. पुन्हा कर्ज काढा पण तो प्रकल्प पूर्ण करा असे म्हणत या प्रकल्पाला भरगोस निधी उपलध करून देण्यात यावा अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि तीस जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेत प्रशासकांच्या हातात कारभार गेलेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोक प्रतिनिधी नसल्यामुळे केंद्र सरकार कडून मिळणाऱ्या सहा हजार कोटी रुपयांचे राज्याचे नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करत मुंबईची खुली लूट केली जात असल्याचा घणाघात वडेट्टीवार यांनी केला.
विरोधी पक्षाच्या आमदारांना शून्य निधी दिला जात आहे ही द्वेषाची भावना आहे. आमदारांना निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा असं म्हणत वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, आज महिलांना सक्षम केले असते. तर त्यांना साडी देण्याची वेळ आली नसती. आज महिलांना संरक्षणासाठी साडी देण्यापेक्षा शस्त्र देण्याची आवश्यकता आहे म्हणून साडी सोबत महिलांना स्वतःच्या संरक्षणासाठी या गुंडांच्या राज्यामध्ये एक शस्त्र ही द्या, असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला.
