By डॉ. प्रवीण महाजन
X : @lok5858
एकीकडे पूर तर दुसरीकडे दुष्काळ असे चित्र आपल्याला गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सतावत आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर नदी जोड प्रकल्पाशिवाय (river linking project) दुसरा कुठलाही पर्याय समोर नाही, त्यासाठीच देश पातळीवर नदी जोड प्रकल्पाची सुरुवात करावी, अशी योजना तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदा मंत्री के. एल. राव यांनी 1972 मध्ये मांडली होती. या योजनेला पुढे नेण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी सन 1982 मध्ये राष्ट्रीय जलविकास संस्था स्थापन केली. सन 1990 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) पंतप्रधान झाल्यानंतर या योजनेला पुढे नेण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलत तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुरेश प्रभू (Suresh Prabhu) यांनी खऱ्या अर्थाने नदीजोड प्रकल्पाविषयी अभ्यास करून योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या 5 वर्षांपासून नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी नदीजोड प्रकल्पांसाठी बजेटमध्ये स्थान देत नदीजोड प्रकल्पांसाठी कार्य करीत आहे.
वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाची मागणी विदर्भातील जल अभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे 2014 ला केली. त्यानुसार जलसंपदा विभागाला (Water Resources department) या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी अहवाल तयार करण्याविषयी सूचना केल्या होत्या. यावर जलसंपदा विभागाने 2015 ला राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाला अहवाल पूर्ण करण्याविषयी पत्र दिले होते. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर 2018 रोजी वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला. एक, एक पाऊल पुढे टाकत केंद्र शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल महानिर्देशक राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण, नवी दिल्ली यांना सादर केलेला आहे.
या अहवालानुसार वैनगंगा – नळगंगा या नदीजोड योजनेअंतर्गत (Wainganga – Nalganga River Linking Project) जो कालवा तयार केला जाईल, त्याची लांबी 426.542 किलोमीटर राहणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पात वैनगंगा नदीतून जे पाणी अतिरिक्त येते ते पाणी नळगंगा धरणापर्यंत नेण्याची ही योजना आहे. पावसाळ्यातील 70 दिवसात या जोड कालव्याद्वारे पाणी वाहून नेण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे. वैनगंगा – नळगंगा नदी जोड या जल सिंचन प्रकल्पासाठी योजनेची यशस्वीता तपासायची असल्यास 75 टक्के विश्वासार्हता नियमानुसार आवश्यक होती. विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा – नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच घेण्यात आल्याने या प्रकल्पाला हिरवी झेंडी मिळाली, असे म्हणावे लागेल. प्रशासकीय मान्यतेसाठी हा प्रकल्प मंत्रालयात आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळताच या प्रकल्पाला गती मिळेल.
नदीजोड प्रकल्पाच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे काम दोन भागात विभागले गेले आहे. पहिल्या भागात प्रकल्पाअंतर्गत नवीन मार्गस्थ साठा स्थळांचे स्थळदर्शक सर्वेक्षण, माती सर्वेक्षण, खनिज सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक तपासणी सर्वेक्षण, पाया तपासणी सर्वेक्षण व आवश्यक असलेले इतर सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन तयार करावे लागतील. मुख्य कालव्यात जोडणारे शाखा कालवे, फिडर कालवे व त्यावरील बांधकामे तसेच संरेखा मार्गाचे सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन करावे लागेल. त्यानंतर मार्गस्थ साठा स्थळांसाठी असलेला कालवा, उपकालवा इत्यादीचे संरेखा मार्गाचे सर्वेक्षण तसेच समादेश क्षेत्राचे सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन केल्या जाईल. संपूर्ण लाभक्षेत्राचे संरेखा सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्पन, नकाशे तयार करून घ्यावे लागतील.
प्रकल्पांसाठी लागणारी जमिन, वनजमीन संपादन तरतूद करीता कार्य करावे लागेल. प्रकल्पासाठीच्या वैधानिक मान्यता प्राप्त करून घ्याव्या लागतील. यात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांची मान्यता, पर्यावरण व वन जमिनी बाबतच्या मान्यतेसह इतर ज्या ज्या मान्यता आवश्यक असतील त्या सर्व मान्यता कागदोपत्री पूर्ण कराव्या लागणार आहे.
या सर्व बाबी पूर्ण केल्यानंतर टप्पा – 2 अंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवालात समाविष्ट असलेले सर्व बांधकाम, त्याबाबतचे संकल्पनानुसार प्रत्यक्ष अंदाजपत्रक तयार करून तांत्रिक मान्यता, त्यानंतर मुख्य कालव्याचे व नवीन प्रस्तावित साठवण तलावाचे बांधकाम करण्याचे नियोजन महामंडळाला करावे लागेल. 426.54 किलोमीटर लांबीमध्ये मुख्य कालवा असून यात मुख्य कालव्याला 330 ठिकाणी लहान कालवे छेदत असून अशा ठिकाणी पाणथळ जमिनी टाळण्यासाठी उपाय योजनासह कालव्यातून किंवा आजूबाजूला जे पाणी येईल त्यासाठी नाल्या बांधण्याचे सुद्धा नियोजन आहे. मुख्य कालवासाठी अस्तरीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याने याबाबत शासनाची मान्यता आवश्यक राहणार असली तरी ही बाब सर्वसाधारण आहे.
मुख्य कालव्याच्या 426.54 किमी लांबीत 7 बोगदे प्रस्तावित असून 5 बोगद्यांची लांबी 1 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे, तर 1 बोगद्याची लांबी ही 3.31 किलोमीटर असून 2 बोगद्याची लांबी ही 6.49 किलोमीटर आहे. या मुख्य कालव्याच्या कामात जोड कालव्या अंतर्गत 11 पाईपलाईनचे कामे प्रस्तावित असून, त्याची लांबी 25.58 किलोमीटर असेल. यामध्ये 2.15 मीटर व 3 मीटर व्यासाच्या पाईपचा समावेश आहे. जोड कालव्यावर 155.25 मीटर उंचीसाठी 6 उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. टप्पा-1 मध्ये 30.25 मी. उंची असून 148.2 मेगावॅट विद्युत निर्मिती होईल. टप्पा -2 साठी 23.50 मी. उंची असून 152 मेगावॅटची निर्मिती होईल. टप्पा – 3 मध्ये 29.25 मीटर उंच येत असून 187.2 मीटरची निर्मिती होईल. टप्पा – 4 मध्ये 28 मीटर उंच असून 92 मेगावॅटची निर्मिती होईल. टप्पा – 5 मध्ये 30 मीटर उंच असून 100 मेगावॅट होईल. टप्पा – 6 मध्ये 21.25 मीटर उंची असून 43.2 मेगावॅटची निर्मिती होणार आहे.
या प्रकल्पाचा पाणी वापर हा सर्वात महत्त्वाचा असून यात 1286 दलघमी पाणी सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. 32 दलघमी पाणी घरगुती वापरासाठी असून 397 दलघमी पाणी हे औद्योगिक कामासाठी आहे. कालव्यातून जाणारे पाणी हे 426. 542 किलोमीटर असल्यामुळे त्या पाण्याचे जे नुकसान होणार आहे, ते ध्यानात घेऊन 57 दलघमी पाणी गृहीत धरण्यात आले. यातून 371277 हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. शासन निर्णयानुसार 73% पाणी वापर हा सिंचनासाठी व्हावयास पाहिजे, तो येथे होताना दिसत आहे. हा नदीजोड प्रकल्प गोसीखुर्द पासून निघत असून याचा फायदा 6 जिल्ह्यांना होणार आहे. यात नागपूर जिल्ह्यातील 4 तालुके लाभांकित होतील, तर वर्धा जिल्ह्यातील 3 तालुके लाभांकित होतील. अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ या 4 जिल्ह्यात प्रत्येकी 2 तालुके लाभांकित होणार आहेत.
वैनगंगा – नळगंगा नदीजोडसाठी भूसंपादन ही महत्त्वाची बाब राहणार असून, यामध्ये जवळपास 28041.30 हेक्टर जमीन लागणार आहे. जे 31 नविन साठा तलाव बनविणार आहे, त्यासाठी 18768 हेक्टर खाजगी जमीन असून, शासकीय जमिन 609 हेक्टर येईल, तर वन जमिनीचे क्षेत्र 241 हेक्टर असेल. मुख्य कालव्यासाठी शेतजमीन 6474 हेक्टर लागणार असून वन जमीन 154.30 हेक्टर असेल तर पडीक जमीन 572.80 हेक्टर राहील. रहिवासी क्षेत्रातील जमीन 201.80 हेक्टर असेल. जलसाठे 38.90 हेक्टर तर शाखा कालव्यांसाठी 817.80 हेक्टर शेतजमीन लागणार असून 163.70 हेक्टर पडीक जमिनी लागणार आहे.
भूसंपादनाबरोबरच पुनर्वसन ( Land acquisition and rehabilitation) हा सुद्धा प्रकल्पाचा फार महत्त्वाचा भाग असतो. यात 109 गावे बाधित होत असून एकूण 11,166 व्यक्ती बाधित होतील, असा अंदाज आहे. या नदीजोडमुळे 2646 कुटुंब प्रभावित होणार असून या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित आहे. नागपूर जिल्ह्यात पूर्णत: बाधित गावे 9 तर अंशतः बाधित गावे 34 असतील. वर्धा जिल्ह्यात 7 पूर्णत: बाधित गावे तर अंशत: 18 गावे असतील. अमरावती जिल्ह्यात 4 पूर्णतः बाधित गावे असणार असून 20 अंशतः असतील. यवतमाळ जिल्ह्यात 3 अंशतः बाधित असून, अकोला जिल्ह्यात 6 पूर्णतः बाधित तर अंशतः बाधित 5 गावे असतील. बुलढाणा जिल्ह्यात अंशतः बाधित 3 गावे आहे. वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करत असताना यामध्ये 3 रेल्वे पूल, 3 चारपदरी रस्ता पूल, 24 दुपतदरी रस्ता पूल तर एक पदरी रस्ता पूल 111 असतील. समृद्धी महामार्ग व नदीजोड प्रकल्पाची गळाभेट साखळी क्रमांक 60.50 किलोमीटरवर होणार असून विदर्भातील दोन महत्त्वाचे प्रकल्प एकमेकाला सामावून घेत आहेत.
वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प करायचा म्हणजे त्यासाठीची आर्थिक तरतूद ही महत्त्वाची असणार. या नदी जोड प्रकल्पाची व्याप्ती अतिशय मोठी असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी अंदाजित 88575 कोटी रुपये लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी केंद्र शासनाची मदत महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यावर केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश झाल्यास हा प्रकल्प निश्चितच पाच वर्षात पूर्ण होईल असे वाटते.
(लेखक डॉ. प्रवीण महाजन हे जल अभ्यासक असून वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे प्रथम मागणीकर्ते आहेत. त्यांना महाराष्ट्र शासनाचा डॉ शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. सध्या ते महाराष्ट्र शासनाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत चला जाणूया नदीला या राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य आहेत.)
Also Read: दिल्लीत भाजपचं ऑपरेशन लोटस? आप आमदारांना 25 कोटींची ऑफर, केजरीवालांचा मोठा दावा
