By: रफिक मुल्ला,
मुंबई: आधीची वक्फ कायदा दुरुस्ती प्रस्तावित विधेयकाची मजबूत चर्चा आणि त्यानंतर महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीत वक्फचा ठासून प्रचार केल्यानंतर, केंद्र सरकार अर्थात भाजप आणि आरएसएसचा लैंड जिहादचा अपप्रचार सामान्य नागरिकांपर्यंत नीट पोहचला आहे यात शंका नाही, केंद्र सरकारने वक्फ दुरूस्ती विधेयक काहीसे अचानक संसदेत मांडले, त्याच दरम्यान योगायोगाने (!) काही न्यायालयात हा विषय चर्चेला आला, त्यामाध्यमातून या विषयावर जोरदार चर्चा घडवल्या गेल्या- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश तर त्याच दरम्यान म्हणाले, ‘भाई साहब, लाल किला-ताजमहल…. पूरा भारत वक्फ बोर्ड को दे दो’, न्यायाधीशांनी चौकात बसून करावे असे केलेले वक्तव्य- नेशनल न्यूज़ झाली, मुळात हिंदू- मुस्लिम सामन्यांना वक्फ हा विषयच नवा..! अशाच अनेक बातम्या निर्माण करुन सगळा पक्षपाती मीडिया वक्फ विषयावर एकतर्फी तुटून पडला- सार एकच- वक्फ बोर्ड जमिनी ढापणारी यंत्रणा आहे..!
वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून लैंड जिहाद सुरु आहे, बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात कुठेच दाद मागता येत नाही- वक्फ बोर्ड म्हणेल- बोट ठवेल- ती जमीन निमूटपणे मुस्लिमांना द्यायची- मुसलमान अशा प्रकारे देशभर जमिनी लाटत आहेत…साधारण असा आशय प्रसिद्धी माध्यमांतून पसरवला गेला, त्यासाठी बोलघेवडे- अर्धवट माहिती असलेले नेते आणि प्रवक्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त अधिकारी, माजी न्यायाधीश, विषय तज्ज्ञ आणि काही मुस्लिम संस्था-संघटना- सगळी यंत्रणा उतरवली गेली आणि विषय पूर्णपणे शिजल्यानंतर तो या निवडणुकीत मांडला गेला, महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत ऐन मतदानाच्या आधी सिद्धिविनायक मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितल्याची पुडी सोडली, सोबत २०५० पर्यंत मुंबई मुस्लिमांची होणार, मुंबईत केवळ ३० टक्के हिंदू उरणार- असा अहवाल टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने तयार केल्याच्या बातम्या प्रसारित आणि प्रचारित केल्या, बोगस अविश्वसनीय आधार आणि खोटी आकडेवारी देऊन या दोन मुद्यांवर अत्यंत जहरी प्रचार केला गेला- निवडणूक विजयानंतरच्या संबोधनात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी वक्फ कायदाच संविधान विरोधी असल्याचे घोषित करून टाकले- भूमिका थेट विरोधाची असल्याने चर्चेला मुद्दा फार उरत नाही, पण हा सर्व खोटारडेपणा उघड करण्याचे काम नकळत- पण स्वतः केंद्र सरकारनेच केले आहे, तब्बल ५८ हजार ९२९ वक्फ मालमत्तांवर अतिक्रमण: असल्याची माहिती लोकसभेत उत्तर देताना सरकारने दिलीय, म्हणजे या मालमत्ता वक्फ म्हणजे सामान्य मुस्लिमांच्या असून त्या इतरांनी ढापल्या आहेत- याबाबत लोकसभेत प्रश्र्न कुणी विचारला होता- तर भाजपा खासदार बासवराज बोम्मई यांनी..! वक्फ मालमत्तेवर सर्वाधिक अतिक्रमण असणारे राज्य कर्नाटक आणि देशात सर्वाधिक अतिक्रमण करणारे लाभार्थी कोण तर हिंदू..!!
या घोटाळ्यात मुस्लिमही लाभार्थी आहेतच..पण कमी प्रमाणात- विशेषत: संबंधीत धर्मादाय संस्थांमध्ये कार्यरत आजी- माजी पदाधिकारी आणि वक्फ बोर्डातील तत्कालीन कारभारी..या लुटीत सहभागी आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे- तर मग ‘लैंड जिहाद’ – या भाजप- संघाच्या अपप्रचारविरोधात कोणता विरुधार्थी शब्द काय वापरायला हवा..? आणि ही केवळ नोंद असलेल्या मालमत्तांची संख्या आहे- नोंद नसलेल्या, समाजाला माहिती नसलेल्या अथवा स्थानिक ठिकाणी वाली नाही, विरोध होण्याची भीती असल्याने तक्रार केली नाही अथवा रेकॉर्डच गायब केलेले आहे अथवा उपलब्धच नाही- अशा असंख्य अतिक्रमीत मालमत्ता शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी आणि गावोगावी आहेत- ज्यांचा समावेश हा या यादीत नाही, तसेच केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार- वक्फ मालमत्तांचे वाद तालुकास्तरीय स्थानिक दिवाणी न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुरू आहेत- जसे महसुली दिवाणी व्यवस्थेत वाद निरंतर सुरु असतात तसेच..!
मग बदनामीसारखे वेगळे काय आहे..? मुस्लीम संस्थांकडे जमिनी असणे आणि वक्फचा कडक कायदा- हे मूळ दुखणं आहे. याच नियमांमुळे वक्फ जमिनीवरील मुकेश अंबानीच्या अँटिलिया या वक्फ जमिनीवर असलेल्या घराला दिलासा देऊ न शकल्याने केंद्र सरकारने हा सगळा बाजार मांडला- राज्य वक्फ बोर्डाने अँटिलियाच्या जमिनीबाबत सुस्पष्ट अहवाल दिला आहे- जो बाजूने देण्यासाठी प्रशासनावर दबाव होता, अंबानी यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना घर सोडावे लागेल-असे नियम सांगतात, आणि या जमिनीबाबतची स्पष्टता कुणी वक्फ बोर्डाने नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. स्थिती इथपर्यंत आल्यावर मालकाचे धुणे धुवायला घ्यायचे तर बेसिक बदलावे लागणार आहे म्हणून मोदीशेठनी थेट अपप्रचार आणि अविचाराचा नेहमीचा मार्ग घेतला आहे- आम के आम और गुठलियो के भी दाम..! ही स्टाईल त्यांना बरी पडते..!! मात्र यातून वक्फ बोर्डच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाता येत नाही, हा प्रचार खोटा असल्याचेही सिद्ध होते.. मुख्य म्हणजे वक्फ बोर्डाची आपली एक इंचही जमीन नाही, नव्हती आणि नसते..केवळ कायद्यानुसार संस्थांना मदत करण्याची व्यवस्था असलेला शासकीय विभाग- एवढाच दर्जा आणि अधिकार वक्फ बोर्डाला होता, असतो आणि आहे..! कायद्यातील प्रस्तावित बदल हा, ही व्यवस्था अपंग करून वक्फच्या म्हणजे समाजासाठी दान दिलेल्या जमिनी हडपण्यासाठी आणि हडपलेल्या जमीनी पचवण्यासाठी आहे…!! हा ढापणे आणि पचवण्याचा प्रकार नगरविकास, महसूल, ग्रामविकास आदी सर्वच विभागात खुलेआम सुरू आहे- जनतेचे लक्ष तिकडे नाही- वक्फशी मुस्लिम समाज जोडला गेला असल्याने हा शासनाचा विभाग बदनाम करून संपवला जातोय- एवढेच..!!
( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार तथा कायद्याचे अभ्यासक अर्थात, पत्रकारिता तसेच कायदा विषयाचे पदवीधारक आहेत)
