मुंबई — राज्यातील सुरु असलेल्या अनुदानित शाळा आर्थिक कारण देत बंद करण्याच्या हालचालींवर संतप्त प्रतिक्रिया देत, शिक्षक नेते आणि माजी आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार, तसेच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना सोमवारी एक कडक पत्र पाठवले. शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदवत, हा निर्णय गरीबांच्या शिक्षणावर घाला असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
कपिल पाटील यांनी पत्रात इशारा दिला आहे की, “मराठीसह सर्व भाषिक अनुदानित शाळा बंद करण्याचा निर्णय जर सरकारने मागच्या दाराने राबवण्याचा प्रयत्न केला, तर शिक्षक रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडतील.”
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने CBSE धोरणाचे स्वागत केले असले तरी, त्याचवेळी राज्यातील सर्व शाळा द्विभाषिक (Bi-lingual) करण्याचा पर्यायही उपलब्ध होता. मात्र, शाळांमध्ये शिक्षक भरती न करता, त्या आपोआप बंद पडण्याची वाट पाहणे हे शिक्षण संपवण्याचे षड्यंत्र आहे, असा थेट आरोपही त्यांनी केला.
“मुंबईसारख्या शहरातून आधीच कष्टकरी समाज हद्दपार झाला आहे. आता त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय बंद करून उरलेल्यांनाही बाहेर काढायचा हा डाव नाही ना?” — असा गंभीर सवाल कपिल पाटील यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी सरकारला पत्रात उपरोधिक टोला हाणत विचारले, “हा डाव आपल्या ‘लाडक्या बहिणींसाठी, तिच्या लेकरांना’ शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा तर नाही ना?”
कपिल पाटील यांनी आपल्या पत्रात २८ ऑगस्ट २०१५ आणि १५ मार्च २०२४ रोजीच्या अनुदानित शिक्षणाशी संबंधित शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. “गरिबांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारचीच आहे,” असे ठाम मत व्यक्त करत, त्यांनी सरकारवर विश्वास असल्याचेही नमूद केले आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, कपिल पाटील यांचे पत्र हे या असंतोषाचे प्रतीक ठरत आहे. परिणामी, येत्या काळात अनुदानित शिक्षण वाचवण्यासाठी रस्त्यावरचा लढा उभा राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
