मुंबई: पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे पिक विमा संरक्षण देता येईल का, याचा सरकार विचार करणार आहे, असे आश्वासन मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले.
विधानसभेत आमदार महेश बालदी यांनी मच्छीमारांच्या समस्या उपस्थित केल्या होत्या. त्यावर उत्तर देताना मंत्री राणे म्हणाले की, शासन नेहमीच नियमानुसार मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या पाठीशी आहे. मात्र, एलईडी वापरून पर्स सीन नेटद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांना कोणतीही मदत दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून नियमित मच्छीमारांना १००% डिझेल परतावा दिला जात आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत ११९.९८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दि. २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही झाली असून, डिझेल परताव्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे राणे यांनी सांगितले.
याशिवाय, अधिवेशन काळात विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात मच्छीमारांच्या डिझेल परताव्याबाबत विशेष बैठक घेतली जाईल, असेही मंत्री राणे यांनी जाहीर केले.
