X : @therajkaran
मुंबई: राज्यातील कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०”, सुरु करण्यात आली आहे. याद्वारे सन २०२५ पर्यंत अंदाजे ७ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जा (solar power) निर्माण करून किमान ३० टक्के कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर उर्जाकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) यांनी आज राज्य विधिमंडळाच्या २०२४ वर्षातील पहिल्या अधिवेशनानिमित्त मध्यवर्ती सभागृहात एकत्रित बैठकीला संबोधित करतांना केलेल्या भाषणात स्पष्ट केले.
राज्यपाल यांनी सकाळी ठीक ११. वाजता “माझे शासन” असा उल्लेख करीत केलेल्या चाळीस मिनिटांच्या या भाषणात आपल्या शासनाने कृषी संदर्भात केलेल्या उपाययोजना व निर्णयांची माहिती दिली. किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत (MSP) धान उत्पादक शेतकऱ्यांना, दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. गतवर्षी खरीप हंगामात ११३ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमिनीना विमा संरक्षण मिळाले. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे संकटात असलेल्या ४८ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना २ हजार २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई मिळाली, असे नमूद केले.
राज्यपाल म्हणाले, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत (loan waiver scheme) पीक कर्ज परतफेड केलेल्या १४ लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी खात्यांमध्ये ५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली. मार्च २०२३ पासून अंमलात आलेल्या थेट लाभार्थीं प्रणाली अंतर्गत ४४ लाख ८२ हजार शेतकरी खात्यांत ३ हजार ८२५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम आपल्या शासनाने जमा केली आहे.
राज्यपाल पुढे म्हणाले, आपल्या शासनाने मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी (Development of Marathwada) ४६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामातील ऐतिहासिक बलिदान व विजयाच्या स्मृती जतन करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आपल्या शासनाने न्यायालयीन निर्णय मराठीत अनुवादित करण्यासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच तीनशे मनुष्यबळ पुरविण्यात येत आहे, असेही राज्यपाल रमेश बैस यावेळी भाषणात म्हणाले.
