X: @vivekbhavaar
महाराष्ट्रातील विकास आणि सांस्कृतिक ओळख यांचा संगम जिथे होतो, अशा काही प्रकल्पांमध्ये शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रस्ताव वेगळ्या नजरेने पाहण्यासारखा आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर प्रश्न उपस्थित झाले, तर काहींना तीव्र विरोधही झाला. मात्र प्रत्येक सरकारी प्रकल्पाचा अर्थ केवळ वाद, शंका किंवा भ्रष्टाचार असा नसतो—काहीवेळा सरकार योग्य दिशेने पावले उचलते आणि लोकांच्या भावनांना सन्मान देते. शक्तीपीठ महामार्ग या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधतो.
वर्धा ते सिंधुदुर्ग अशी मोठी आणि विविध भूभाग ओलांडणारी ही महामार्ग रेषा महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठे, संत परंपरेची केंद्रे आणि वारकरी संप्रदायातील महत्त्वाच्या स्थळांना एकत्र बांधण्याची क्षमता बाळगते. महाराष्ट्राचे आध्यात्मिक जीवन केवळ देवस्थाने किंवा पूजास्थळांवर अवलंबून नसून, ती आपल्या गावागावांतील उत्सवांमध्ये, दिंड्यांमध्ये, भजन-कीर्तनांच्या परंपरेत, यात्रांमध्ये आणि वारसास्थळांमध्ये झिरपत आलेली आहे. या सर्वांना एकत्र गुंफणारा, श्रद्धा आणि सुविधेचा दुवा बनू शकणारा हा महामार्ग हजारो कुटुंबांना, व्यवसायांना आणि छोट्या शहरांना जोडू शकतो.
या प्रकल्पाचा एक मोठा फायदा म्हणजे ग्रामीण आणि मागास भागांमध्ये तयार होणाऱ्या नव्या संधी. आजपर्यंत पर्यटनाचा विचार करताना फक्त काही ठरावीक शहरांचा उल्लेख व्हायचा, पण लॉकडाउननंतर महाराष्ट्रात होमस्टे, फूड कोर्ट्स, स्थानिक कला–हस्तकला बाजार, महिलांच्या स्वयं-साहाय्य गटांची उत्पादने, आणि स्थानिक बैलगाडा किंवा धार्मिक यात्रांशी संबंधित व्यवसाय पुन्हा बळकट होत आहेत. महामार्गामुळे सांगली, माजलगाव, परभणी, उमरगा, अंबाजोगाई, हिंगोली, भीड, उस्मानाबाद, सोलापूर या जिल्ह्यांना थेट फायदा मिळू शकतो.
एखाद्या यात्रेकरूला अक्कलकोट—तुळजापूर—पंढरपूर—महूर अशा अनेक स्थळांना सलग भेट देणे पूर्वी जितके कठीण होते, तितके ते आता सोपे, सुरक्षित आणि वेळेची बचत करणारे ठरू शकते. नागपूर–गोवा प्रवास वेळ १२ तासांवरून ९ तासांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता म्हणजे लॉजिस्टिक्स, पर्यटक प्रवाह आणि वाहतूक व्यवसायाला मोठी चालना.
या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा आणि सकारात्मक पैलू म्हणजे शासनाने नुकतेच घेतलेले निर्णय—विशेषतः कोल्हापूरचा मार्ग वगळण्याचा. महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील संवेदनशीलता, जमिनींच्या अधिग्रहणावरील स्थानिक रोष, तसेच पर्यावरणविषयक चिंता या मुद्द्यांवर स्थानिक नागरिक, व्यापारी, संस्थांनी जोरदारपणे आवाज उठवला. महाराष्ट्र सरकारने त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष न करता, लोकशाही मार्गाने तो स्वीकारला आणि प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल केले. विकासाचे सूत्र हे लोकांच्या हिताशी विसंगत न राहता, त्यांच्या भावना आणि स्थानिक गरजांना मान देत केले पाहिजे, याचा उत्तम नमुना यामध्ये दिसतो.
प्रशासनिकदृष्ट्या या प्रकल्पातील काम पद्धतशीरपणे पुढे जात आहे. स्टेडलर इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट्सकडून सविस्तर सर्वेक्षण, भू–अधिग्रहणाची जिल्हानिहाय माहिती, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाची प्रक्रिया, वन-मंजुरी, वन्यजीव विभागाशी संबंधित प्रस्ताव, जमीन संपादनास लागणाऱ्या हेक्टरची स्पष्ट मोजदाद—या सर्व टप्प्यांत काही प्रमाणात पारदर्शकता दिसते. एकूण अंदाजे ६,६०० हेक्टर शेतजमीन, राज्य जमीन आणि वनजमीन मिळून हा महामार्ग उभा राहणार आहे. आर्थिक खर्च मोठा असला तरी तो सांस्कृतिक पर्यटनाला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळात सक्षम पाया देऊ शकतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, हा लेख सरकारी प्रचार म्हणून लिहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील पत्रकारितेमधील खरी ताकद म्हणजे योग्य गोष्ट योग्य वेळी ओळखणे. चुकीच्या प्रकल्पांवर आवाज उठवणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच सुयोग्य निर्णयांचे कौतुक करणेही महत्त्वाचे असते. सरकारची चूक असेल तर ती थेट दाखवणे आणि सरकार योग्य पाऊल उचलत असेल तर ते नोंदवणे—हीच खरी लोकशाही पद्धत आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग हा विकास आणि श्रद्धा यांचा संगम साधणारा, लोकांचे म्हणणे ऐकून घेत पुढे जाणारा, आणि ग्रामीण भागांसाठी भावी शक्यता निर्माण करणारा प्रकल्प ठरू शकतो. यामुळे निर्माण होणारी आर्थिक साखळी, रोजगाराच्या संधी आणि सांस्कृतिक ओळखीचे जतन—या सर्व गोष्टी महाराष्ट्राला पुढच्या दशकात नव्या पायावर उभे करू शकतात.
