नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पुढाकार घेतला असून, यासाठी ‘राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडण्यात आली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल तसेच पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन या संदर्भातील देशातील पहिल्या प्रस्तावाचे सादरीकरण केले.
या विशेष बैठकीत पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जल व पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्याची स्वतंत्र यंत्रणा व नियोजन असणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
देशातील अनेक नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात. जर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक हद्दीतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी व पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी व सुनियोजित योजना राबवल्या, तर नद्यांचे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त होण्याचे स्वप्न साकार होऊ शकते, असे पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
या प्रक्रियेमुळे भविष्यात नद्यांचे पावित्र्य आणि त्यांची नैसर्गिक परिसंस्था टिकवून ठेवण्यात देशाला मोठे यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राने घेतलेल्या या पुढाकाराचे त्यांनी विशेष कौतुक करत, केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
या बैठकीस राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाचे (NRCD) संचालक राजेश कुमार, महाराष्ट्र पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांच्यासह केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
