तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या त्रिशंकू परिस्थितीमुळे राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा राजकीय आणि घटनात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार स्थापनेसाठी दावा करणाऱ्या पक्षाने स्पष्ट बहुमताचा पुरावा सादर करावा, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतल्यानंतर विरोधकांकडून त्यावर टीका करण्यात आली. मात्र, घटनात्मक तरतुदी आणि यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा विचार केला तर राज्यपालांची भूमिका केवळ कायदेशीरच नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
तामिळनाडू विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या २३४ असून बहुमतासाठी ११८ आमदारांचे समर्थन आवश्यक आहे. निवडणुकीत विजय यांच्या पक्षाला १०८ जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसच्या पाच आमदारांचे समर्थन गृहीत धरले तरी हा आकडा ११३ पर्यंतच पोहोचतो. म्हणजेच बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्यापेक्षा ते अजूनही पाच जागांनी कमी आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ सर्वात मोठा पक्ष असल्याच्या आधारावर सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद राज्यपालांच्या भूमिकेतून पुढे येतो.
कारण, जर अपुरे संख्याबळ असतानाही एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी संधी दिली गेली, तर त्यानंतर आमदार फोडाफोडीचे किंवा राजकीय व्यवहारांचे आरोप निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौलही बाधित होण्याची शक्यता असते.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १६४(१) नुसार मुख्यमंत्री नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे आहे. मात्र हा अधिकार केवळ औपचारिक नसून, ज्याला मुख्यमंत्री म्हणून निमंत्रित केले जात आहे तो व्यक्ती विधानसभेचा विश्वास संपादन करू शकतो का, याबाबत राज्यपाल समाधानी असणे आवश्यक असते. त्रिशंकू निकालाच्या परिस्थितीत राज्यपालांना कलम १६३(१) अंतर्गत विवेकाधिकार वापरण्याची मुभा आहे. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी दावा करणाऱ्या पक्षाने किंवा आघाडीने पुरेसे संख्याबळ असल्याचा कागदोपत्री पुरावा सादर करणे ही कोणतीही असामान्य किंवा घटनाबाह्य गोष्ट मानता येणार नाही.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात राज्यपालांना स्थिर सरकारबाबत खात्री करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच ‘एस. आर. बोम्मई’ प्रकरणाचा उल्लेख करून काही जण बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केवळ सभागृहातील फ्लोअर टेस्टच महत्त्वाची असल्याचे सांगतात. परंतु त्या निकालाचा संदर्भ हा विद्यमान सरकार बरखास्त करण्याशी संबंधित होता. मुख्यमंत्री नेमण्यापूर्वी राज्यपालांनी प्राथमिक पडताळणी करणे चुकीचे असल्याचे त्या निर्णयात कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी बहुमताचे समर्थनपत्र मागणे हे घटनाविरोधी असल्याचा दावा फारसा टिकत नाही.
भारतात यापूर्वीही अनेक राज्यांमध्ये अशाच परिस्थिती निर्माण झाल्या आहेत. २००४ मध्ये कर्नाटकात भाजप सर्वात मोठा पक्ष असतानाही काँग्रेस-जेडीएस आघाडीला स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे राज्यपालांनी त्यांनाच सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते. २००८ मध्ये भाजपला बहुमताच्या जवळपास जागा मिळाल्यानंतर त्यांना सरकार स्थापनेची संधी देण्यात आली आणि त्यांनी अपक्षांच्या मदतीने बहुमत सिद्ध केले. तर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा त्रिशंकू निकाल लागल्यानंतर भाजपला प्रथम संधी देण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ फ्लोअर टेस्टचे आदेश दिले आणि अखेर काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या सर्व घटनांमधून राज्यपालांचा विवेकाधिकार हा परिस्थितीनुसार वापरला जात असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यपालांच्या भूमिकेकडे केवळ राजकीय नजरेतून पाहण्याऐवजी घटनात्मक जबाबदारीच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. जर अपुऱ्या संख्याबळासह सरकार स्थापन झाले आणि नंतर विश्वासदर्शक ठरावात ते अपयशी ठरले, तर राज्यात पुन्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यातून पुन्हा निवडणुकांची शक्यता निर्माण होऊन प्रशासन आणि अर्थकारणावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सुरुवातीलाच स्पष्ट बहुमताचा पुरावा मागणे हे लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करण्याचे एक साधन मानले जाते.
एकूणच पाहता, तामिळनाडूमधील सध्याच्या परिस्थितीत राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही केवळ घटनात्मक चौकटीत बसणारी नाही, तर राजकीय स्थैर्य टिकवण्यासाठी आवश्यकही मानली जात आहे. स्पष्ट बहुमत सिद्ध करण्याची अपेक्षा ठेवणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत राज्यपालांनी दाखवलेली सावध भूमिका ही राजकीय वादाचा विषय असू शकते, पण घटनात्मकदृष्ट्या ती समर्थनीय असल्याचे दिसून येते.
