भाग ५ / ६ | भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची मालिका
भू-राजकारणात अवलंबित्व तेव्हाच नियंत्रणात राहतं, जोपर्यंत पुरवठा साखळी स्थिर असते.
भारत आज जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेत एका वेगळ्या स्थितीत उभा आहे. एकीकडे तो जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. दुसरीकडे तो जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहक देशांपैकी एक आहे. आणि त्याच वेळी, तो मोठ्या प्रमाणावर आयातीत ऊर्जा स्रोतांवर अवलंबून आहे. हीच गोष्ट भारतासाठी ताकद आणि असुरक्षितता — दोन्ही निर्माण करते.
भारताची वाढती अर्थव्यवस्था त्याला खरेदी क्षमता आणि जागतिक महत्त्व देते. पण आयातीत हायड्रोकार्बनवर वाढतं अवलंबित्व त्याला अशा भू-राजकीय धक्क्यांसमोर उभं करतं, ज्यांवर त्याचं थेट नियंत्रण नसतं. गेल्या काही वर्षांत हा विरोधाभास अधिक स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.
रशिया–युक्रेन युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा प्रवाह बदलले. पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे तेल व्यापार मार्ग बदलले. युरोप LNG पुरवठ्यासाठी धडपडू लागला. समुद्री वाहतूक पॅटर्न बदलले. आणि त्यानंतर मध्यपूर्वेतील नव्या तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत पुन्हा चिंता वाढली — जगातील सर्वात संवेदनशील ऊर्जा मार्गांपैकी एक. भारतासाठी हे केवळ दूरवर घडणारे भू-राजकीय संघर्ष नव्हते. ते भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचं बाह्य ऊर्जा व्यवस्थांशी किती खोल संबंध आहेत, याची आठवण होती.
तरीही, या काळात भारताच्या प्रतिसादाने एक वेगळी बाजूही दाखवून दिली — धोरणात्मक लवचिकतेची. रशिया–युक्रेन युद्धानंतर अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या दबावानंतरही भारताने सवलतीच्या दरात रशियन कच्चं तेल खरेदी सुरू ठेवली. काही पाश्चिमात्य देशांनी त्यावर टीका केली, पण भारताच्या दृष्टीने हा निर्णय आर्थिक व्यवहार्यता आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या गणितातून घेतला गेला. स्वस्त तेलामुळे आयात खर्चावर नियंत्रण ठेवता आलं, देशांतर्गत पुरवठा स्थिर राहिला आणि ग्राहकांवर अचानक किंमतवाढीचा भार पडला नाही. धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर हा निर्णय व्यवहार्य होता. त्याच वेळी भारताने आखाती देशांशी संबंध कायम ठेवले, विविध देशांकडून तेल खरेदी वाढवली आणि कोणत्याही एका पुरवठादारावर पूर्ण अवलंबित्व टाळण्याचा प्रयत्न केला.
ही बहुआयामी ऊर्जा कूटनीती आता भारताच्या ऊर्जा धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्य बनत चालली आहे. पण या लवचिकतेखाली एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न कायम आहे. भारताचं आयात अवलंबित्व हे दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे का? की देशांतर्गत मर्यादांमुळे निर्माण झालेली मजबुरी? याचं उत्तर राजकीय भाषणांइतकं सोपं नाही.
भारताची ऊर्जा मागणी प्रचंड वेगाने वाढत आहे. उद्योग, पायाभूत सुविधा, शहरीकरण, वाहतूक, विमान वाहतूक, पेट्रोकेमिकल्स, डेटा सेंटर आणि डिजिटल व्यवस्था — या सगळ्यांना प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा लागते. नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार होत असला, तरी वास्तवात तेल आणि वायू अजूनही ऊर्जा वापराचा मुख्य आधार आहेत. म्हणून भारताला आर्थिक गती टिकवून ठेवण्यासाठी सतत मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आयात करावीच लागते. देशांतर्गत उत्पादन सध्या ही मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम नाही. तेल उत्पादन घटत आहे. गॅस उत्पादनात चढउतार आहेत. आणि आयात समीकरण बदलून टाकतील असे मोठे शोध अद्याप पुरेशा प्रमाणात लागलेले नाहीत. या परिस्थितीत आयात टाळणं वास्तववादी नाही.
त्या अर्थाने पाहिलं, तर आयात अवलंबित्व पूर्णपणे “धोरणात्मक निवड” नाही. ती काही प्रमाणात संरचनात्मक वास्तविकता आहे. पण अवलंबित्वासोबत धोरणात्मक परिणामही येतात. एखादा देश जितका बाह्य ऊर्जा व्यवस्थांवर अवलंबून राहतो, तितका तो भू-राजकीय अस्थिरता, समुद्री मार्गातील अडथळे, वाहतूक खर्च, निर्बंध, चलन अस्थिरता आणि राजनैतिक दबावांसमोर अधिक उघडा पडतो. भारतासाठी हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण भूगोल स्वतःच जोखीम निर्माण करतो.
भारताच्या मोठ्या प्रमाणातील तेल आयातीचे मार्ग अजूनही आखाती प्रदेशातून किंवा संवेदनशील समुद्री मार्गांतून जातात. या मार्गांमध्ये दीर्घकालीन अडथळे निर्माण झाले, तर त्याचा परिणाम केवळ इंधन पुरवठ्यावरच नाही, तर महागाई, वाहतूक, उद्योग आणि आर्थिक स्थैर्यावरही होईल. म्हणूनच भारताची ऊर्जा कूटनीती अधिक बहुआयामी होत आहे. भारत आज आखात, रशिया, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेकडून तेल खरेदी करतो. एकीकडे तो दीर्घकालीन LNG करार करतो, तर दुसरीकडे नवीकरणीय ऊर्जेत गुंतवणूक वाढवतो. हवामान बदलावरील जागतिक चर्चांमध्ये सहभागी होत असतानाच तो हायड्रोकार्बन सुरक्षेलाही प्राधान्य देतो.
काही टीकाकारांना हे विरोधाभासी वाटू शकतं. प्रत्यक्षात, ही भारताच्या परिस्थितीची गुंतागुंत आहे. भारत सध्याच्या ऊर्जा अवलंबित्वातून भविष्यातील ऊर्जा विविधीकरणाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. यामुळेच भारत नवीकरणीय ऊर्जा वाढवत असतानाही जीवाश्म इंधनांपासून तात्काळ दूर जाऊ शकत नाही. देशाच्या विकासाच्या गरजा अजूनही प्रचंड आहेत, आणि पर्यायी ऊर्जा व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात त्यांची जागा घेण्यासाठी सक्षम झालेल्या नाहीत.
पण कायमचं अवलंबित्व दीर्घकालीन धोरणात्मक जोखीम निर्माण करतं आणि इथेच भारताच्या ऊर्जा धोरणाचा मध्यवर्ती प्रश्न उभा राहतो.
जर आयात केवळ तात्पुरती गरज म्हणून पाहिली गेली, तर भारत दीर्घकाळ असुरक्षित राहू शकतो. पण जर आयात अवलंबित्व कायमस्वरूपी वास्तव म्हणून स्वीकारलं, तर ऊर्जा सार्वभौमत्वाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनेल. म्हणून खरी चर्चा अशी नाही की भारताने ऊर्जा आयात करावी का नाही. निकट भविष्यात हा पर्याय वास्तववादी नाही. खरी चर्चा अशी आहे की भारत या अवलंबित्वातील धोरणात्मक जोखीम हळूहळू कमी करू शकतो का? यासाठी ऊर्जा सुरक्षेची व्याख्या व्यापक करावी लागेल.
ऊर्जा सुरक्षा म्हणजे केवळ पुरेसं तेल खरेदी करणं नाही. ती विविधीकरण, साठवण क्षमता, सुरक्षित समुद्री मार्ग, देशांतर्गत पर्याय, रिफायनिंग क्षमता, गॅस पायाभूत सुविधा, चलन स्थैर्य आणि तांत्रिक संक्रमण यांच्याशीही जोडलेली आहे. भारताने आधीच दाखवून दिलं आहे की जागतिक ऊर्जा संकटांच्या काळात तो अपेक्षेपेक्षा अधिक लवचिकतेने वागू शकतो. रशियन तेल खरेदी, विविधीकरण आणि पुरवठा व्यवस्थापनाने भारताच्या धोरणात्मक चपळतेचं उदाहरण दिलं. पण संकटात चपळता दाखवणं आणि दीर्घकालीन संरचनात्मक टिकाऊपणा निर्माण करणं — या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि कदाचित, भारताचं भविष्य याच फरकावर अवलंबून असेल.
कारण खरा प्रश्न असा नाही की भारत बाह्य धक्के सहन करू शकतो का. खरा प्रश्न असा आहे की भारताची अर्थव्यवस्था सतत वाढत राहू शकते का, जेव्हा तिची ऊर्जा व्यवस्था अशा जागतिक प्रणालींवर अवलंबून आहे, ज्यांवर तिचं पूर्ण नियंत्रण नाही. हा आहे भारताच्या उदयामागचा खरा धोरणात्मक विरोधाभास. आयात अवलंबित्व आज गरज असू शकतं. पण जर भारताचं अंतिम ध्येय धोरणात्मक स्वायत्तता असेल, तर असुरक्षितता कमी करणं ही निवड राहू शकत नाही.
कधीतरी टिकाऊपणाला सार्वभौमत्वात रूपांतरित व्हावंच लागेल आणि कदाचित, पुढील काही दशकांतील भारताच्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय प्रकल्पांपैकी हा एक असेल.
पुढील भाग
भाग ६: ऊर्जा टिकाऊपणा विरुद्ध ऊर्जा सार्वभौमत्व — भारत आपलं अवलंबित्व कमी करू शकतो का?
लेखक परिचय
विवेक भावसार हे TheNews21 चे संपादक आहेत. ते सत्ताकारण, धोरण आणि भारताच्या आर्थिक व धोरणात्मक भविष्यातील संरचनात्मक जोखमींवर लेखन करतात.
