मुंबई : राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी आणि वन्य प्राण्यांच्या हालचालींची माहिती ग्रामस्थांना वेळेत मिळावी यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सुमारे एक हजार गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारण्यास राज्य वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ₹२६० कोटींचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला असून, वन मंत्री Ganesh Naik यांनी तातडीने उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले.

मंत्रालयात झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला आमदार Sameer Meghe, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे आणि समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

वन विभागाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यानुसार, राज्यात पोलीस नियंत्रण कक्षांच्या धर्तीवर दहा अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष उभारले जाणार आहेत. हे नियंत्रण कक्ष डिजिटल यंत्रणांनी सुसज्ज असतील. वन विभागाची संसाधने, वाहने आणि गस्ती पथकांचे ट्रॅकिंग याच नियंत्रण कक्षातून केले जाणार आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास संबंधित यंत्रणांना तत्काळ सूचना देऊन कार्यवाही केली जाणार आहे.

वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या एआय आधारित अलर्ट यंत्रणेचा सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने आता ही व्यवस्था राज्यातील सुमारे एक हजार गावांपर्यंत विस्तारली जाणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या हालचालीची माहिती वेळेत मिळाल्यास ग्रामस्थांना सतर्क राहता येणार असून संभाव्य हल्ले आणि नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे.

याशिवाय, पकडलेल्या वन्य प्राण्यांसाठी दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. वन्य प्राण्यांवरील उपचारांसाठी दहा ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटरही सुरू करण्यात येणार आहेत. वन्य प्राण्यांच्या सुटकेसाठी राज्यात २० ठिकाणी रॅपिड रेस्क्यू टीम तयार करण्यात येणार असून, वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग असलेली दोन हजार प्राथमिक प्रतिसाद दले (Primary Response Teams) स्थापन केली जाणार आहेत.

शेतपिकांचे नुकसान करणारे हरण, माकडे आणि रानडुक्कर यांसारख्या प्राण्यांना पकडण्यासाठी दोन फिरती पथकेही तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके संबंधित भागात जाऊन वन्य प्राण्यांना पकडून पुन्हा वनक्षेत्रात सोडण्याचे काम करतील. त्यासाठी अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा वापर करण्यात येणार आहे.

तसेच माकडे आणि रानडुकरांची वाढती संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्यात दोन नसबंदी केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.

वन मंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, या उपाययोजनांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान टाळण्यासही सहाय्य मिळेल.