भेसळ, गुटखा आणि बनावट औषधांविरोधातील कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयाची चर्चा

मुंबई : राज्यातील भेसळखोर, गुटखा माफिया आणि बनावट औषधांच्या रॅकेट्सविरोधात आक्रमक कारवाया सुरू केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी देण्यात आलेले परभणी जिल्ह्याचे पालक सचिवपद त्यांच्या कार्यकक्षेतून काढून घेण्यात आल्याने प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

राज्य सरकारकडून हा निर्णय नियमित प्रशासकीय फेरबदलाचा भाग असल्याचे सांगितले जात असले, तरी मुंढे यांनी FDA ची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सुरू केलेल्या धडक मोहिमांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.

भेसळ माफियांविरोधात आक्रमक मोहीम

FDA आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरातील अन्न भेसळ, दुग्ध भेसळ, गुटखा उत्पादन आणि वितरण साखळी तसेच बनावट औषध उत्पादकांवर व्यापक कारवाया सुरू केल्या आहेत. विविध जिल्ह्यांमध्ये छापे, परवाने रद्द करण्याच्या प्रक्रिया आणि गुन्हे नोंदविण्याच्या कारवायांमुळे संबंधित क्षेत्रांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या काही जाळ्यांवर प्रशासनाचा दबाव वाढल्याची चर्चा विविध स्तरांवर सुरू असून, या कारवायांमुळे अनेक आर्थिक हितसंबंध प्रभावित झाल्याचेही बोलले जात आहे.

जनतेत सकारात्मक प्रतिसाद

मुंढे यांच्या कारवायांना सर्वसामान्य नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, दूध आणि बनावट औषधांविरोधात कठोर भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्याची प्रतिमा त्यांच्याबाबत अधिक दृढ झाली आहे.

विशेषतः ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित विषयांवर कारवाई होत असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागात या मोहिमांचे स्वागत होत असल्याचे दिसून येते.

पालक सचिवपदातील बदल

२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव असताना तुकाराम मुंढे यांच्याकडे परभणी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. आता ही जबाबदारी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

प्रशासकीय पातळीवर सचिवांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वेळोवेळी फेरबदल होणे ही नियमित प्रक्रिया मानली जाते. मात्र तुकाराम मुंढे यांच्याबाबत घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक निर्णयाकडे विशेष लक्ष दिले जात असल्याने या बदलालाही वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

‘मुंढे पॅटर्न’ पुन्हा चर्चेत

कारकिर्दीच्या विविध टप्प्यांवर नियमांची कठोर अंमलबजावणी, प्रशासनातील शिस्त आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील भूमिका यामुळे तुकाराम मुंढे अनेकदा चर्चेत राहिले आहेत. काही वेळा त्यांच्या निर्णयांवरून वादही निर्माण झाले, मात्र सर्वसामान्यांमध्ये ‘नो-नॉनसेन्स’ अधिकारी म्हणून त्यांची प्रतिमा कायम राहिली.

FDA मधील सध्याच्या कारवायांमुळेही ते पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. त्यामुळे परभणीच्या पालक सचिवपदातील बदल हा केवळ नियमित प्रशासकीय आदेश आहे की त्यामागे इतर काही संदर्भ शोधले जात आहेत, यावर प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे—भेसळ, गुटखा आणि बनावट औषधांविरोधातील त्यांच्या मोहिमेमुळे तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एक ठरले आहेत.