विमा दावे, नुकसानभरपाई आणि पंचनाम्यांतील वाद कमी करण्याचा प्रयत्न

मुंबई : उत्तर महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजनांचा मार्ग स्वीकारला आहे. पीक नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोन, सॅटेलाइट इमेजरी आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून, यामुळे पीक विमा दावे, पंचनामे आणि नुकसानभरपाई प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मंगळवारी विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संबंधित मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा

उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि परिसरातील केळी उत्पादक शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, गारपीट, अतितापमान आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत आहेत. नुकसान झाल्यानंतर पंचनाम्यातील तफावत, विमा दाव्यांवरील आक्षेप आणि भरपाई मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ड्रोन आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, पीक विमा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. ड्रोन सर्वेक्षण, सॅटेलाइट प्रतिमा आणि रिअल-टाइम डेटाच्या आधारे नुकसानीचे मूल्यांकन केल्यास मानवी त्रुटी कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळू शकेल.

तज्ज्ञांच्या मते, रिमोट सेन्सिंग आणि डिजिटल सर्वेक्षणामुळे नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद होणार असून, प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि अधिकृत नोंदी यांतील तफावत कमी होण्यास मदत होईल.

विमा कंपन्यांना स्पष्ट संदेश

बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना नियमांनुसार आणि वेळेत नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले. शेतकरी अडचणीत असताना अनावश्यक कागदपत्रे किंवा प्रक्रियात्मक अडथळे निर्माण करू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या या भूमिकेमुळे विमा दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा निर्णय

केळी हे उत्तर महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे पीक मानले जाते. हजारो शेतकरी आणि त्यांच्याशी निगडित उद्योग-व्यवसाय या पिकावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे नुकसानीच्या अचूक मूल्यांकनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे पाऊल मानले जात आहे.

तंत्रज्ञानाधारित कृषी प्रशासनाकडे वाटचाल

कर्जमाफी, पीकविमा, सिंचन प्रकल्प आणि विविध शेतकरी कल्याणकारी योजनांनंतर आता ड्रोन-आधारित पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण हा कृषी प्रशासनातील पुढील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी आणि नुकसानभरपाई प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी सरकार तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक वापर करण्याच्या तयारीत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.