गर्भलिंग निदान, स्त्रीबीज तस्करी आणि वैद्यकीय गैरप्रकारांवर कठोर कारवाईचे संकेत; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई  : राज्यातील सोनोग्राफी आणि आयव्हीएफ (IVF) केंद्रांमधील कथित गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, गर्भलिंग निदान, स्त्रीबीज तस्करी, वैद्यकीय नियमांचे उल्लंघन आणि रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या प्रकरणांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले की, अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदींचा विचार सरकार करत आहे.

विधानसभेत आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यभर विशेष तपास पथके कार्यरत करण्यात आली असून संशयित आयव्हीएफ आणि सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी सुरू आहे.

आयव्हीएफ उपचार, सिझेरियन प्रसूती आणि इतर वैद्यकीय सेवांचा व्यावसायिक फायद्यासाठी कथित गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात असून, दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टर, कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनाविरुद्ध केवळ प्रशासकीयच नव्हे तर फौजदारी कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बदलापूर-अंबरनाथ प्रकरणांवर कारवाई

बदलापूर आणि अंबरनाथ येथील कथित स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणांमध्ये संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्या वैद्यकीय नोंदणी (सनद) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही मंत्री आबिटकर यांनी दिली.

याशिवाय चंद्रपूर येथील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटर येथे तपासणीदरम्यान गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने आवश्यक लेव्हल-१ नोंदणी मिळेपर्यंत त्यांचे कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सदस्यांची कठोर कारवाईची मागणी

या चर्चेदरम्यान आमदार हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनीही वैद्यकीय क्षेत्रातील कथित गैरप्रकारांबाबत सरकारचे लक्ष वेधत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले, “महिलांच्या आरोग्याशी आणि गर्भाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.”

बेकायदेशीर केंद्रांवर लक्ष

राज्यात गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, अवैध आयव्हीएफ व सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई आणि दोषींना कठोर शिक्षा यासाठी सरकारने यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले. गंभीर स्वरूपाच्या संघटित वैद्यकीय गैरप्रकारांवर अधिक प्रभावी कायदेशीर कारवाईसाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी संकेत दिले.