‘देवाला तरी सोडा…’ म्हणत सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप; प्रत्येक आरोपाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करू – मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले

मुंबई: २०२७ च्या नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या विकासकामांवरील निविदा प्रक्रियेवरून शुक्रवारी विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी सरकारवर निविदा प्रक्रियेत कथित अनियमिततेचे गंभीर आरोप करत संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. सरकारने मात्र सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

नियम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेदरम्यान परब यांनी कुंभमेळ्यासाठी रस्ते विकासाच्या सुमारे ₹२,२७० कोटींच्या निविदांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. निविदा प्रक्रियेत काही अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी संगनमत करून ‘रिंग’ तयार केल्याचा दावा करत त्यांनी संबंधित कागदपत्रे सभागृहात सादर केली.

परब यांनी आपल्या भाषणात मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि एका कंत्राटदाराचे नाव घेत निविदा प्रक्रियेत कथित संगनमत झाल्याचा आरोप केला. तसेच काही कंपन्यांना एका निविदेत पात्र, तर दुसऱ्या निविदेत अपात्र ठरवण्यात आल्याने प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

२०१८ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत परब म्हणाले की, एका निविदेत पात्र ठरलेला कंत्राटदार त्याच कारणावरून दुसऱ्या निविदेत अपात्र ठरवता येत नाही. हा नियम पाळला गेला नसल्याचा आरोप त्यांनी करत संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली.

तसेच, काही रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी, “कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच काही ठिकाणी तडे गेल्याची माहिती मिळत आहे,” असा दावा केला. पुढील सुमारे ₹१,३०० कोटींच्या निविदा प्रक्रियेपूर्वी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

याच चर्चेदरम्यान परब यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील विकासनिधी वाटपात राजकीय भेदभाव झाल्याचाही आरोप केला. तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील विषारी मद्यप्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारचे उत्तर : प्रत्येक आरोपाची चौकशी होईल

विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भातील सर्व निविदा प्रक्रिया, कामांचा दर्जा आणि सभागृहात मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक आरोपाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

चौकशीत कोणताही अधिकारी, कंत्राटदार किंवा संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. “सरकार कोणालाही पाठीशी घालणार नाही,” असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.

सभागृहातील या चर्चेनंतर कुंभमेळ्याच्या विकासकामांतील निविदा प्रक्रियेवरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले गेले असून, आता सरकारच्या चौकशी प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.