मुंबई: राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला राज्य सरकारने गती दिली असून, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सदस्य जयंत आजगावकर, चंद्रकांत रघुवंशी आणि अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सहायक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यात आली असून, २३ मार्च २०२६ रोजी या पदांचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्यात आले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या १७२ पदांसह ही गेल्या अनेक वर्षांतील राज्यातील सर्वात मोठ्या प्राध्यापक भरतींपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, यापूर्वी मंजूर झालेल्या सुमारे २,९०० पदांची भरतीही या सरकारच्या कार्यकाळात पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विद्यार्थी संख्येनुसार पदांचे वाटप

या भरतीस वित्त विभागाची मंजुरी मिळाली असून, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे विषयनिहाय कार्यभार निश्चित करून पदांचे वाटप करण्यात आले आहे.

प्रत्येक विषयात किमान ५० टक्के पदे भरण्याची अट ठेवण्यात आली असून, ज्या विषयात एकही शिक्षक उपलब्ध नाही अशा विषयांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आवश्यक विषयांसाठी किमान शिक्षक उपलब्ध होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

डीएचई एनओसी पोर्टल सुरू

पहिल्या टप्प्यात उच्च शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना विषयनिहाय रिक्त पदांची माहिती दिली होती. त्यानंतर बिंदूनामावलीची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ‘डीएचई एनओसी’ (DHE NOC) पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, त्यामार्फत सर्व पात्र महाविद्यालयांना एनओसी देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

रोस्टर प्रक्रिया आवश्यक

भरतीपूर्वी संबंधित महाविद्यालयांनी समांतर आरक्षणानुसार रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एनओसी देण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, काही महाविद्यालयांमध्ये पदोन्नतीमुळे रिक्त पदांची संख्या कमी होणे किंवा इतर प्रशासकीय कारणांमुळे मागील भरती प्रक्रियेत ५०० हून अधिक पदे रिक्त राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.

अडचणींच्या निराकरणासाठी विशेष सूचना

भरती प्रक्रियेदरम्यान संस्थांना येणाऱ्या अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी विभागीय सहसंचालकांनी दर आठवड्याला निश्चित वेळ राखून ठेवण्याच्या सूचना १५ एप्रिल २०२६ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांनी दिल्या असल्याची माहितीही मंत्री पाटील यांनी सभागृहात दिली.