कामगार संघटनांशी व्यापक चर्चा करूनच अंतिम निर्णय; गिरणी व असंघटित कामगारांसाठीही महत्त्वाच्या घोषणा

मुंबई : राज्यातील कामगारांना अधिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षित कार्यपरिसर उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या चार नवीन श्रमसंहितांच्या (Labour Codes) अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात नियम तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

नियम २६० अंतर्गत कामगार विभागावरील चर्चेला उत्तर देताना फुंडकर यांनी सांगितले की, अनेक दशकांपूर्वीचे २९ स्वतंत्र कामगार कायदे आजच्या औद्योगिक आणि रोजगाराच्या बदलत्या परिस्थितीशी सुसंगत राहिले नव्हते. त्यामुळे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तसेच व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती या चार श्रमसंहितांद्वारे कामगारांचे हक्क अधिक प्रभावीपणे संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने नियमांचा मसुदा सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध करून दिला असून, प्राप्त सर्व सूचना आणि हरकतींचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. अंतिम नियम निश्चित करण्यापूर्वी कामगार संघटना आणि संबंधित घटकांशी पुन्हा व्यापक चर्चा केली जाईल.

कंत्राटी आणि असंघटित कामगारांनाही संरक्षण

नवीन श्रमसंहितांमुळे उद्योगांना आवश्यक लवचिकता मिळेल, त्याचबरोबर कामगारांना अधिक सामाजिक सुरक्षा, वैधानिक लाभ आणि रोजगार संरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत फुंडकर म्हणाले की, कोणत्याही कामगार संघटनेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कंत्राटी तसेच असंघटित कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीही सरकार कटिबद्ध आहे.

कोअर ॲक्टिव्हिटीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतल्यास संबंधित उद्योगांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

गिरणी कामगारांच्या घरांना गती

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १ लाख ७०५ पात्र अर्जांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, म्हाडामार्फत घरांचे वितरण केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अपात्र अर्जदारांनाही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी एक संधी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळाच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीचाही वापर करण्यात येईल.

सुरक्षितता आणि ओव्हरटाईमवर भर

समृद्धी महामार्गावरील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच अतिरिक्त कामासाठी ओव्हरटाईमचे मानधन देणे बंधनकारक असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर स्पष्ट कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. बांधकाम कामगारांच्या बनावट नोंदणीविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबवून अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.

कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांमध्येही कामगार संघटनांच्या सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, असे आश्वासन मंत्री फुंडकर यांनी दिले.