मुंबई : राज्यातील मिशनरी संस्थांच्या ताब्यातील जमिनींच्या मालकी हक्क आणि व्यवहारांची राज्यव्यापी पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत याबाबत घोषणा करत, संपूर्ण चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
नाशिकमधील मिशनरी संस्थांच्या नावावरील जमिनींच्या अभिलेखांची तपासणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पोलीस विभाग आणि नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, चौकशीत खासगी जमिनींचे व्यवहार संशयास्पद किंवा नियमबाह्य आढळल्यास संबंधित प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास अशा जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याचाही पर्याय विचारात घेतला जाईल. ज्या ठिकाणी सध्या रहिवासी वस्त्या किंवा शासकीय इमारती उभ्या आहेत, त्या प्रकरणांचा स्वतंत्र कायदेशीर आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, ही मोहीम केवळ मिशनरी संस्थांच्या जमिनींपुरती मर्यादित न ठेवता राज्यातील इतर संशयास्पद जमीन व्यवहारांचीदेखील पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. धुळे जिल्ह्यात परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी झाल्याच्या तक्रारीनंतर हा मुद्दा विधानसभेत चर्चेत आला.
आमदार अनुप अग्रवाल यांनी परदेशी निधीच्या माध्यमातून तसेच शेतकरी नसतानाही नियमांना बगल देत जमीन खरेदी झाल्याचा आरोप केला. कुळ कायद्यानुसार शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींना शेतीजमीन खरेदीवर निर्बंध असतानाही असे व्यवहार कसे झाले, याची चौकशी होणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
मोपा विमानतळ परिसरासह राज्यातील विविध भागांमध्ये बाहेरील व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्याचा मुद्दाही सभागृहात उपस्थित झाला. त्यानंतर जमीन नोंदणीवेळी संबंधित खरेदीदाराचा सातबारा उतारा तपासणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यासाठी मुद्रांक विभागाला विशेष डेटा प्रवेश देण्यात आला आहे.
धुळे प्रकरणासाठी विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत होणार असून, राज्यातील संशयास्पद जमीन व्यवहारांचे स्वरूप आणि व्याप्ती स्पष्ट करण्यावर महसूल विभागाचा भर राहणार आहे. तीन महिन्यांनंतर सादर होणारा अहवाल राज्याच्या जमीन धोरणावर आणि पुढील कारवाईवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकतो.
