मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
या समितीत माजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी अॅडव्होकेट जनरल बिरेन्द्र सराफ, पद्मश्री रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, समिती राज्यातील विद्यमान वैयक्तिक कायदे, विविध धार्मिक परंपरा, घटनात्मक तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारशींसह अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत.
समान नागरी कायद्याचा मुद्दा महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून चर्चेत असला, तरी समिती स्थापन करून सरकारने या विषयाला औपचारिक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली आहे.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावरील सरकारची भूमिका, विविध सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांच्या प्रतिक्रिया तसेच संभाव्य कायदेशीर प्रक्रिया याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
