प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरे, प्रशिक्षण केंद्रांना गती; किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांपर्यंत योजना पोहोचविण्याची तयारी

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचे अधिकाऱ्यांना ‘मिशन मोड’चे निर्देश

मुंबई : राज्यातील किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांना शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ मिळावा आणि मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ मिशन मोडमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरे आयोजित करणे, लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांची प्रभावी माहिती पोहोचविणे, विभागनिहाय नियमित आढावा घेणे आणि प्रशिक्षण केंद्रांच्या उभारणीला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यातील मच्छिमार समाज हा आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा घटक असून किनारपट्टीवरील अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्याचे सामाजिक आणि राजकीय महत्त्वही मोठे आहे. त्यामुळे योजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यावर सरकारने भर दिल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले.

प्रशिक्षण केंद्रे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर

बैठकीत पुणे, नागपूर, वसई आणि गडचिरोली येथे प्रस्तावित मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी इतर राज्यांच्या अभ्यास दौऱ्यांना गती देणे, तसेच सुपर-इंटेन्सिव्ह कोळंबी संवर्धन प्रकल्पांवरील प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

किनारपट्टीच्या विकासावर सरकारचा भर

मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय हा हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे या भागातील मच्छिमारांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे.

‘घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी’वर अधिक लक्ष

यापूर्वी विविध योजना जाहीर झाल्यानंतरही लाभार्थ्यांपर्यंत त्या प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याची टीका होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक आठवड्यात तालुकास्तरीय शिबिरे, लाभार्थी वाढीसाठी कृती आराखडा आणि अधिकाऱ्यांच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने विभागाकडून अंमलबजावणीवर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

राजकीय विश्लेषण

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, शेतकरी, महिला, ओबीसी आणि आदिवासी समाजानंतर आता मच्छिमार समाजालाही विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचे या निर्णयातून दिसते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर किनारपट्टीवरील मतदारांशी विकासाच्या माध्यमातून थेट संवाद साधण्याची रणनीती सरकारने स्वीकारल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

तथापि, या योजनांचे यश प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, निधीची उपलब्धता आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या गतीवर अवलंबून राहणार आहे.