अध्यक्षपदी डॉ. नीलम गोऱ्हे; सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांवर अचानक तपासणीचे अधिकार
मुंबई : राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात रोखण्यासाठी तसेच जन्मावेळच्या लिंग गुणोत्तरात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची या कृती दलाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे प्रतिबंधक कायदा (PCPNDT Act) आणि वैद्यकीय गर्भपात कायदा (MTP Act) यांतील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची प्रकरणे निदर्शनास आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सोनोग्राफी केंद्रे, संबंधित निदान केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्याबरोबरच विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी या कृती दलावर राहणार आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलात विधान परिषद सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे आणि डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभा सदस्या स्नेहा दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील अतिरिक्त संचालक या कृती दलाचे सदस्य सचिव असतील. कृती दल राज्यातील विविध जिल्हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांना भेटी देऊन PCPNDT आणि MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत सोनोग्राफी केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांची अचानक तपासणी करण्याचे अधिकारही कृती दलाला देण्यात आले आहेत. तपासणीदरम्यान कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित समुचित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश कृती दल देऊ शकणार आहे. कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करून त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारशी करणे आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घेणे ही जबाबदारीही कृती दलाकडे राहणार आहे.
स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी जनजागृती वाढविणे तसेच मुलींच्या जन्माचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविण्याचे कामही कृती दल करणार आहे. कृती दलाच्या दौऱ्यांदरम्यान आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अभिलेखीय सहकार्य उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. कृती दल आपल्या पाहणीतील निरीक्षणे आणि शिफारशींचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणार आहे. या कृती दलाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.
📄 महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत शासन निर्णय येथे वाचा
गर्भलिंग निदानास प्रतिबंध, स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणे आणि PCPNDT व MTP कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय State Task Force स्थापन करण्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जारी केला आहे.
