महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा; बांधकाम, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण आणि वन विभागांच्या प्रणाली जोडण्याचेही निर्देश…!

मुंबई  — राज्याच्या ‘महाखनिज २.०’ पोर्टलमधील तांत्रिक अडथळे, संथ सेवा आणि वारंवार उद्भवणाऱ्या त्रुटींवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला गुरुवारी अवघ्या दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत प्रणालीमध्ये ठोस सुधारणा दिसली पाहिजे; अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी मंत्रालयातील बैठकीत दिला. विशेष म्हणजे बांधकाम परवानग्या, पर्यावरण मंजुरी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वन विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्रांशी संबंधित डिजिटल प्रणाली ‘महाखनिज २.०’शी जोडण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. गौण खनिजांच्या परवानग्या, खनिज वाहतूक, ऑनलाइन प्रक्रिया, वाहन निरीक्षण आणि तक्रार निवारण यांसारख्या बाबी एकाच डिजिटल व्यवस्थेत आणण्याचा ‘महाखनिज’ पोर्टलचा उद्देश आहे. मात्र, पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिक, कंत्राटदार आणि संबंधित यंत्रणांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांवर समाधान न मानता अडचणींच्या मूळ कारणांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.

एकाच प्लॅटफॉर्मवर विभागांचा डेटा…!

बांधकाम परवानग्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बीपीएमएस (Building Permission Management System) आणि ऑटो डीसीआर (AutoDCR) या प्रणाली ‘महाखनिज २.०’शी जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध विभागांतील प्रकल्प, कंत्राटदार आणि गौण खनिजांशी संबंधित माहिती महाखनिज पोर्टलवर नोंदवून ती नियमितपणे अद्ययावत ठेवण्यासही सांगण्यात आले आहे. संबंधित विभागांनी महाखनिज पोर्टलवर स्वतंत्र ‘कन्झ्युमर’ म्हणून नोंदणी करून माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करावी, असे निर्देश आहेत. त्याचबरोबर स्टोन क्रशर आणि रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांटच्या परवानग्यांशी संबंधित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची प्रणाली तसेच पर्यावरण मंजुरीचे पोर्टल महाखनिजशी जोडण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.

वन विभागाचा स्वतंत्र डेटाबेस…!

खाणपट्टा मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या वन विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्रांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करून तो महाखनिजशी जोडण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. या डेटाबेसमधील माहिती नियमित अद्ययावत ठेवण्याबरोबरच खाणकामासाठी अनुज्ञेय क्षेत्रांची माहितीही पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे संबंधित परवानग्या आणि नाहरकत प्रमाणपत्रांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयांना डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, विविध विभागांच्या प्रणालींचे प्रत्यक्ष संलग्नीकरण किती लवकर पूर्ण होते आणि त्यातून परवानगी प्रक्रियेतील विलंब कितपत कमी होतो, हे पुढील अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.

‘माझ्या दौऱ्यात तक्रार येता कामा नये’…!

राज्यव्यापी दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सूचना दिल्या. “मी आता राज्यव्यापी दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात महाखनिजसंदर्भात कोणतीही तक्रार माझ्याकडे येता कामा नये. त्यामुळे दहा दिवसांत प्रणालीमध्ये सुधारणा झालीच पाहिजे. तांत्रिक अडचणी वेळेत दूर झाल्याच पाहिजेत,” असे त्यांनी बजावले. पोर्टलमधील त्रुटी वारंवार उद्भवत असतील, तर त्या केवळ तात्पुरत्या दुरुस्त करून चालणार नाहीत. त्यांची मूळ कारणे शोधून कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. निर्धारित कालावधीत अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

जबाबदारी आता विभागांची…!

महाखनिज २.०चे विविध शासकीय प्रणालींशी संलग्नीकरण झाल्यास गौण खनिजांच्या परवानग्या, नाहरकत प्रमाणपत्रे, खनिज वाहतूक आणि संबंधित माहितीच्या देवाणघेवाणीची प्रक्रिया अधिक एकत्रित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ प्रणाली जोडल्याने सर्व अडचणी दूर होतीलच असे नाही. त्यासाठी माहितीची अचूकता, नियमित अद्ययावतीकरण आणि संबंधित विभागांमधील समन्वयही तितकाच आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या दहा दिवसांच्या मुदतीत पोर्टलच्या कार्यक्षमतेत किती सुधारणा होते आणि त्यानंतर विभागीय संलग्नीकरणाची प्रक्रिया कितपत पुढे जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. कारण या निर्णयाची खरी कसोटी बैठकीतील निर्देशांमध्ये नव्हे, तर पोर्टल वापरणाऱ्या नागरिकांना आणि संबंधित यंत्रणांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या सेवेत असणार आहे. बैठकीस महसूल विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभाये, अपर जिल्हाधिकारी संजय पवार आणि रेलटेल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.