चार शासननामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मंत्रिमंडळ निर्णयावरून नवा संघर्ष; ‘मुश्रीफ-पाटील यांना कोल्हापूरची जनता माफ करणार नाही’…!

५०० कोटींहून अधिक उलाढाल आणि शासकीय अर्थसहाय्य असलेल्या सहकारी संघांसाठी कायद्यात बदल; निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचे स्थैर्य राखण्याच्या नावाखाली बहुमताची समीकरणे बदलणार का…?

मुंबई — कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात आता निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत विरुद्ध शासननामनिर्देशित सदस्यांचे मतदानाधिकार असा नवा वाद उभा राहिला आहे. सत्तेसाठी लोकशाहीच ‘गोठविण्याचा’ प्रयत्न होत असल्याचा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे नेते आणि विधान परिषदेतील काँग्रेस गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला. गोकुळचे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्षपदापासून रोखण्यासाठी महायुती सरकार आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणात मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावर थेट टीका करत कोल्हापूरची स्वाभिमानी जनता त्यांना माफ करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मात्र, सतेज पाटील यांच्या संतापाला कारणीभूत ठरलेला मंत्रिमंडळाचा निर्णय नेमका काय आहे, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. कारण राज्य सरकारने गोकुळमध्ये थेट चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला नाही. उलट, विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या मोठ्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळात पाच शासननामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये सुधारणा करण्यास आणि त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा वाद आता केवळ गोकुळच्या अध्यक्षपदापुरता राहिलेला नाही. निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचे स्थैर्य राखण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक आहे का, आणि त्यातून त्याच निवडून आलेल्या मंडळाचे बहुमत बदलू शकते का, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या हिताचा प्रश्न; बहुमत असूनही अध्यक्षपदाचा पेच…!

गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीला २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या, तर विरोधी आघाडीचे १२ संचालक निवडून आले. त्यामुळे निवडून आलेल्या संचालकांमध्ये सतेज पाटील यांच्या आघाडीला एका जागेचे बहुमत आहे. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी बोलावलेल्या सभेला विरोधी आघाडीचे संचालक गैरहजर राहिल्याने गणपूर्तीचा प्रश्न निर्माण झाला आणि अध्यक्षपदाची निवड रखडली. याच मुद्द्यावर सतेज पाटील यांनी महायुतीच्या नेत्यांवर निशाणा साधला. निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यानंतरही अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणे आणि त्यानंतर शासननामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद आणणे, ही सत्तेसाठीची राजकीय खेळी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. गोकुळशी संबंधित सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सहकारी संस्थांच्या लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे म्हटले. अर्थात, साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी थेट संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदान केले, असा अर्थ यातून काढता येणार नाही. परंतु संघाच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या दूध उत्पादकांच्या आर्थिक हितावर संचालक मंडळाच्या निर्णयांचा परिणाम होतो, ही बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय नेमका काय…? पाच सदस्य, पण मतदानाचा अधिकार चौघांनाच…!

बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली. अधिकृत माहितीनुसार, वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या आणि शासनाचे अर्थसहाय्य मिळालेल्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळात पाच शासननामनिर्देशित सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. या पाच सदस्यांमध्ये किमान सहाय्यक निबंधक दर्जाचा एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. मात्र, उर्वरित चार शासननामनिर्देशित सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार असेल. त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारीपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

विशेष म्हणजे, केवळ ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असणे हा एकमेव निकष नाही. संबंधित सहकारी संघाला शासनाकडून भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन, रोख रक्कम किंवा इतर स्वरूपातील अर्थसहाय्य मिळालेले असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे गोकुळ या नव्या तरतुदीच्या कक्षेत नेमका कसा येतो, यासाठी संघाच्या शासकीय अर्थसहाय्याच्या नोंदी आणि अंतिम कायदेशीर तरतुदी तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.

सरकार म्हणते, ‘निवडून आलेल्या मंडळाचे स्थैर्य राखण्यासाठी निर्णय’…!

या निर्णयामागे राज्य सरकारने मांडलेली कारणेही महत्त्वाची आहेत. शासनाच्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकानुसार, मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या सहकारी संघांमध्ये संचालक मंडळाची संख्या समसमान झाल्यास किंवा समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती होत नसल्यास संस्थेच्या कामकाजात अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत निबंधकाला संबंधित संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करावा लागू शकतो. त्यामुळे संस्थेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. निवडून आलेले संचालक मंडळ कायम राहावे आणि केवळ गणपूर्तीअभावी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासननामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मोठ्या सहकारी संघांमध्ये पारदर्शकता, व्यावसायिक कौशल्य, भागधारकांचे हित आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण राखणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचेही प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच, सरकार या निर्णयाचे समर्थन सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन स्थिर ठेवण्याच्या भूमिकेतून करत आहे; तर सतेज पाटील त्याकडे निवडून आलेल्या बहुमताला निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहत आहेत. या दोन भूमिकांमधील संघर्षच आता गोकुळच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

स्थैर्य राखण्याच्या नावाखाली बहुमत बदलणार…? हाच खरा सवाल…!

सरकारच्या निर्णयातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे चार शासननामनिर्देशित सदस्यांना देण्यात येणारा मतदानाचा अधिकार. गोकुळमध्ये निवडून आलेल्या २५ संचालकांमध्ये सध्या १३ विरुद्ध १२ असे संख्याबळ आहे. संबंधित कायदेशीर सुधारणा गोकुळला लागू झाली आणि चार मतदानाधिकार असलेल्या सदस्यांची नियुक्ती झाली, तर संचालक मंडळातील मतदानाधिकार असलेल्या सदस्यांची संख्या २५ वरून २९ पर्यंत जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत निवडून आलेल्या संचालकांचे विद्यमान बहुमत निर्णायक राहीलच, असे नाही. मात्र, चार शासननामनिर्देशित सदस्य कोणाच्या बाजूने मतदान करतील, हे आधीच गृहीत धरता येणार नाही. तसेच संचालक मंडळाच्या बैठकीतील मतदानाचा अधिकार आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील मतदानाचा अधिकार यांची कायदेशीर व्याप्ती अंतिम अध्यादेश व संबंधित नियमांवरून स्पष्ट करावी लागेल.

परंतु निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत असताना सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या मतांमुळे निर्णयाचे संख्याबळ बदलू शकते, ही शक्यता सहकारी लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर चर्चेचा विषय ठरते. कारण निवडून आलेल्या मंडळाचे स्थैर्य राखणे आणि त्या मंडळातील बहुमताचे स्वरूप बदलणे या दोन भिन्न बाबी आहेत.

‘गणपूर्ती रोखणे हीच अडवणूक’; महायुतीच्या भूमिकेवर सतेज पाटलांचा पलटवार…!

गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेल्या सभेला उपस्थित न राहण्याच्या निर्णयाचे महायुतीसमर्थित संचालकांनी यापूर्वी समर्थन केले होते. सभेला उपस्थित राहणे म्हणजे मतदारांनी दिलेल्या विश्वासाशी प्रतारणा ठरेल, अशी भूमिका महायुतीच्या स्थानिक नेत्यांनी मांडल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले. मात्र, सभेला गैरहजर राहून गणपूर्ती रोखणे हीच अध्यक्ष निवडीतील अडवणूक असल्याचा पलटवार त्यांनी केला. निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत मान्य करायचे नाही, अध्यक्ष निवडीची सभा होऊ द्यायची नाही आणि त्यानंतर शासनाच्या अधिकारातून मतदानाची नवी समीकरणे निर्माण करायची, ही भूमिका लोकशाहीच्या तत्त्वांना मारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महायुतीच्या नेत्यांची वक्तव्ये आणि प्रत्यक्ष कृती यांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. मात्र, गणपूर्तीसंबंधी विद्यमान उपविधींचे पालन करण्याची भूमिका आणि जाणीवपूर्वक निवड प्रक्रिया रोखल्याचा आरोप यांत कायदेशीर फरक आहे. त्यामुळे संबंधित सभेच्या नोंदी, गणपूर्तीचे नियम आणि न्यायालयीन आदेश यांची पडताळणीही आवश्यक आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अध्यादेशाचा मार्ग; सरकारची पुढील भूमिका महत्त्वाची…!

गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचा वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये २ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत निवडून आलेल्या २५ संचालकांमधूनच अध्यक्षपदाची निवड व्हावी, असा निर्णय झाल्याचा संदर्भ सतेज पाटील यांनी दिला. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होईल, अशी कृती राज्य सरकार करणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी आवश्यकतेनुसार कायदेशीर विरोध करण्याचा इशाराही दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाचा संपूर्ण अधिकृत मजकूर तपासल्याशिवाय शासननामनिर्देशित सदस्यांच्या मतदानाधिकारावर न्यायालयाने नेमकी कोणती मर्यादा घातली आहे, याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. तसेच मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढण्यास मान्यता दिली आहे, याचा अर्थ संबंधित कायदेशीर सुधारणा तत्काळ अमलात आली आहे, असा होत नाही. अध्यादेशाची अधिकृत अधिसूचना, त्याची अंमलबजावणीची तारीख आणि लागू होण्याच्या अटी या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत शासननामनिर्देशित सदस्यांना सहभागी होता येईल का, हा प्रश्न पुढील कायदेशीर घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहे.

मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांना थेट आव्हान…!

सतेज पाटील यांनी या प्रकरणात मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावरही तीव्र टीका केली. गोकुळचे शिल्पकार आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या वारसाला अध्यक्षपदापासून रोखण्यासाठी महायुतीचे नेते सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रात गोकुळला विशेष महत्त्व असून, या संस्थेच्या अध्यक्षपदासाठी निवडून आलेल्या संचालकांच्या बहुमताला डावलण्याचा प्रयत्न जनता सहन करणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या निर्णयासाठी महायुतीच्या नेत्यांना कोल्हापूरची जनता माफ करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, सरकारने विशिष्ट व्यक्तीला अध्यक्षपदापासून दूर ठेवण्याच्या उद्देशानेच कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला, हा सतेज पाटील यांचा राजकीय आरोप आहे. त्या हेतूला स्वतंत्र पुराव्यांची पुष्टी अद्याप आवश्यक आहे.

गोकुळपुरता निर्णय नाही; इतर मोठ्या सहकारी संघांवरही परिणाम होणार…?

मंत्रिमंडळाच्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या निर्णयाची व्याप्ती. कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा गोकुळपुरती मर्यादित नाही. वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या आणि नमूद स्वरूपातील शासकीय अर्थसहाय्य मिळालेल्या इतर पात्र सहकारी संघांनाही ती लागू होऊ शकते. म्हणजेच, शासननामनिर्देशित सदस्यांच्या मतदानाधिकाराचा प्रश्न भविष्यात इतर मोठ्या सहकारी संघांच्या व्यवस्थापनातही निर्माण होऊ शकतो. यामुळे या निर्णयाचे परिणाम केवळ कोल्हापूरच्या राजकारणापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. सतेज पाटील यांनी ग्रामपंचायतींपासून दूध संस्था, विकास सेवा संस्था आणि पतसंस्थांपर्यंत सरकारी हस्तक्षेपाचा धोका असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. मात्र, या विशिष्ट कायदेशीर सुधारणेची व्याप्ती सर्व ग्रामपंचायती किंवा सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांपर्यंत आपोआप विस्तारते, असे अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकावरून म्हणता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेचे कायदेशीर स्वरूप, वार्षिक उलाढाल आणि शासकीय अर्थसहाय्याचे निकष स्वतंत्रपणे तपासावे लागतील.

गणपूर्तीचा पेच निर्माण झाल्यानंतरच कायद्यात सुधारणा करण्याची वेळ का आली…?

या संपूर्ण प्रकरणात एक प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो. गोकुळमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी गणपूर्तीचा पेच निर्माण झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने मोठ्या सहकारी संघांमधील गणपूर्तीच्या अडचणी दूर करण्याचे कारण देत कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही घटनांचा कालक्रम लक्षवेधी आहे. मात्र, केवळ या कालक्रमावरून सरकारने गोकुळसाठीच कायद्यात सुधारणा केली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित दुरुस्तीचा प्रस्ताव सहकार विभागाने नेमका कधी तयार केला, त्यावर कायदेशीर सल्ला कधी घेण्यात आला, कोणत्या सहकारी संघांच्या अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला आणि मंत्रिमंडळासमोर कोणती कारणे मांडण्यात आली, हे तपासावे लागेल. तसेच राज्यात ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल आणि शासकीय अर्थसहाय्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संघांची संख्या किती आहे, याची माहितीही सरकारने सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

सहकारातील लोकशाही टिकविण्याचा निर्णय की बहुमताची नवी व्याख्या…?

गोकुळच्या सत्तासंघर्षाने आता सहकारातील एका मूलभूत प्रश्नाला हात घातला आहे. सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाचे व्यवस्थापन स्थिर राहावे, ही सरकारची भूमिका आहे. परंतु त्या स्थैर्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक आहे का, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. निवडून आलेले संचालक मंडळ कायम ठेवणे म्हणजे त्याच्या बहुमताचे राजकीय स्वरूपही कायम राहणे नव्हे. शासन नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास निर्णयप्रक्रियेतील संख्याबळ बदलू शकते. त्यामुळे सरकारचा घोषित उद्देश आणि प्रस्तावित तरतुदींचा प्रत्यक्ष परिणाम यांची तुलना करणे आवश्यक ठरते. सतेज पाटील यांनी याच मुद्द्यावरून महायुती सरकारवर लोकशाहीचा कौल डावलण्याचा आरोप केला आहे. तर सरकारने मोठ्या सहकारी संघांचे स्थैर्य, आर्थिक हित आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता यांचा आधार घेतला आहे. आता सरकारने या दोन बाबींमधील संभाव्य विरोधाभास स्पष्ट करणे आवश्यक ठरणार आहे.

कारण गोकुळमध्ये अध्यक्ष कोण होणार, हा एका सहकारी संस्थेतील सत्तेचा प्रश्न आहे. पण निवडून आलेल्या बहुमताला शासननामनिर्देशित सदस्यांच्या मतदानाधिकारामुळे वेगळे वळण मिळू शकते का, हा संपूर्ण सहकार चळवळीच्या लोकशाही स्वरूपाशी संबंधित प्रश्न आहे.

गोकुळच्या सत्तेसाठी लोकशाही ‘गोठवली’ जात असल्याचा सतेज पाटील यांचा आरोप कितपत खरा आहे, याचे उत्तर राजकीय भाषणांपेक्षा अंतिम अध्यादेश, संबंधित संस्थेच्या आर्थिक नोंदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच मिळू शकेल.

आता खरी कसोटी सरकारच्या निर्णयामागील घोषित हेतूची आणि त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची आहे…!