मुंबई
आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंनी आज महा पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाचं विश्लेषण केलं. यावेळी अनेक विधीतज्ज्ञ उपस्थित होते. नार्वेकरांनी दिलेला निर्णयृ लोकशाही विरोधी असल्याचं मत यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केलं. यावेळी अॅड असिम सरोदे यांनी निकालाचं विश्लेषण केलं आणि त्यावर आपली भूमिका मांडली. पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षांतर होऊ नये म्हणून राजीव गांधींनी १९८५ साली अस्तित्वात आणला. या माध्यमातून संविधानिक नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न होता. याशिवाय राजकारणात अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, विश्वासार्हता राहावी आणि पक्षात एकनिष्ठता असावी हा या कायद्याचा उद्देश आहे. मात्र नार्वेकरांनी निकाल देताना याचा विचार केला नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष केलं, असंही ते यावेळी म्हणाले.
काय म्हणाले असीम सरोदे
- अपात्रतेच्या सुनावणीचा कायद्यातील कायदेशीर बाबींचं विश्लेषण करण्यासाठी या पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. प्रत्येक भारतीयांना न्यायालयात दिलेल्या निर्णयाचं विश्लेषण करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सध्या न्यायालय एक व्यवस्था आणि यंत्रणा दबावाखाली आल्याचं दिसून येत आहे.
- राहुल नार्वेकरांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयाची चिरफाड करणं आवश्यक आहे. कारण यातून लोकशाही कशी मारली जाते हे दिसून येतंय.
- पक्षांतर बंदी कायदा आणण्यामागे संविधानिक नैतिकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राजकारणात अस्थैर्य निर्माण होऊ नये, विश्वासार्हता राहावी, पक्षात एकनिष्ठता असायला हवी यासाठी राजीव गांधींनी १९८५ साली पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आणला.
- १ बी नुसार विधिमंडळ पक्ष म्हणजे आमदारांनी निवडून आल्यानंतर अस्थायी स्वरुपाचा जो ५ वर्षांपर्यंत असेल असा पक्ष. तर १ सी नुसार राजकीय पक्ष म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष आणि त्याच पक्षाचे सदस्य. त्यामुळे मूळ शिवसेना पक्ष बाळासाहेब ठाकरेंचा असून मूळ राजकीय पक्षावर विधीमंडळ पक्षाला नियंत्रण ठेवण्याचा हक्क नसतो. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार अस्थायी आहेत.
- २- १ ए – स्वत:हून राजकीय पक्ष सोडणे – सदस्याला तशी मुभा असते. कोणाला वाटत असेल तर ते पक्ष सोडू शकतात. त्यानंतर ते पक्ष सोडल्यावर अपात्र होतात. आमदार राहत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे विधीमंडळाच्या कामासंदर्भात मूळ पक्षाने व्हिप काढला असेल तर त्या आदेशाचं पालन महत्त्वाचं. ज्याने व्हिपचं पालन केलं नाही, ते अपात्र ठरतात.
- परिच्छेद ३ नुसार पक्षात उभी फूट झाली असेल तर आधी दोघांनाही अपात्र करता येत नव्हतं. मात्र कायदेशीर सुधारणा झाल्यानंतर परिच्छेद ३ रद्द करण्यात आला. आणि फुटलेले आमदार वेगळ्या पक्षात जाऊ शकतात किंवा गट म्हणून मान्यता मिळवून नवा पक्ष स्थापन करू शकतात.
- शिंदे काही आमदारांसोबत बाहेर पडले तेव्हा ते दोन तृतीयांश संख्येने नव्हते. ते दोन तृतीयांश संख्येने बाहेर पडले नाही, त्यामुळे त्यांना कायद्याचं संरक्षण नाही.
- परिच्छेद ६ – १० शेड्यूलनुसार विधानसभा अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी व्हायला हवी असं म्हटलं आहे. जेव्हा एखाद्याची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नेमणूक होते तेव्हा त्याने तटस्थ राहायला हवं. विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासाने अधिकार दिले होते.
- जेव्हा एखादा कायदा गोंधळाचा असतो तेव्हा त्याचा अर्थ कसा काढायचा याबद्दल आम्हाला कायद्याच्या महाविद्यालयात शिकवण्यात आलं आहे. तर अशावेळी कायद्याचा अर्थ कसा काढायचा तर जसा कायदा सांगितला तसाच कायदा. अशावेळी कायद्याचा उद्देश काय तो लक्षात घ्यावा.
- पक्षांतर बंदी कायद्याचा उद्देश पक्षांतर थांबवणं आहे. संविधानाचा व्यापक अन्वयार्थ काढायला हवा. राहुल नार्वेकरांनी यात आपली बुद्धिमत्ता लावली का हे पाहणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे
अपात्रतेचे प्रकरण थेट अध्यक्षांकडे गेलं नव्हतं. ते प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. - सर्वोच्च न्यायालयाचं निरीक्षणानुसार – अध्यक्षांचा निर्णय शिंदेंना लीडर मान्यता देणं चुकीचा, निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला असेल त्याचा प्रभाव न ठेवता अध्यक्षाने निर्णय घ्यावा. विधीमंडळ पक्ष व्हिप नियुक्त करू शकत नाही, मूळ राजकीय पक्ष व्हिप नेमू शकतात. विधीमंडळ पक्षाला ते मान्य करायला हवं.
- ३ जुलै २०२२ रोजी भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून मान्यता देणे बेकायदेशीर असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, फुटलेल्या गटाने केलेली नियुक्ती अयोग्य असंही सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं होतं.
- सर्वोच्च न्यायालयांने दिलेल्या सूचनेनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी कालावधीत आमदार अपात्रता प्रकरणावर निर्णय देतील, साधारण ३ महिन्याचा कालावधी अपेक्षित होता. सर्व बाबी पाहता नार्वेकरांनी संविधानाची हत्या केली आणि अन्यायाचं नाव ‘न्याय’ ठेवलं असंच म्हणावे लागेल.
