X : @NalavadeAnant
मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण न देता शिक्षण, शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये वेगळे १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विशेष विधेयकास मंगळवारी बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात विधिमंडळात एकमताने चर्चेविना मान्यता देण्यात आली. त्याचवेळी राज्य सरकारने वार्षिक उत्पन्नाचीही अट घातली आहे.
या अटीमुळे ज्या व्यक्ती किंवा समूह उन्नत व प्रगत गटात मोडणाऱ्या नाहीत अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील व्यक्तींना या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल, असेही या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यासंदर्भात शासकीय राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतरच राज्यभरात मराठा समाजाला आरक्षण लागू होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उभय विधीमंडळ सभागृहात बोलताना आरक्षणाची सविस्तर भूमिका स्पष्ट करत चर्चेविना एकमताने विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विधानभवनाच्या कामकाजाला आज सकाळी सुरुवात होण्याआधी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग हा गट तयार करण्यात आला. त्यानंतरच या गटाला शिक्षण व नोकरीत प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण राहील यावर शिक्कामोर्तब करुन मगच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही सभागृहांत याची घोषणा केली.
या विधेयकातील तरतुदी नुसार अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळून महाराष्ट्र अधिनियामाद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह ज्यांना सरकारचे सहाय्यक अनुदान मिळते, अशा सरकारी नियंत्रण व मालकी असलेल्या शैक्षणिक संस्था तसेच अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १० टक्के इतके आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल. परंतु, भारताच्या संविधानाच्या अनुसूची अन्वये राज्यपालांनी वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदांना वरील आरक्षण लागू राहणार नाही, असे विधेयकाला नमूद करण्यात आले आहे.
या विधेयकात जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २०१२ यांच्या तरतुदी आवश्यक फेरफेरफारांसह लागू राहतील, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठीचे आरक्षण अधिनियम २०१८ याद्वारे निरसित करण्यात येत असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाचा टक्का घटना……
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत १२ तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. आता राज्य सरकारने तिसऱ्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिले असले तरी आरक्षणाचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून आता १० टक्क्यांवर आले आहे.
Also Read: निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाची दिशाभूल :- ॲड. यशोमती ठाकूर
