By Dr Abhaykumar Dandge
मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव असे आठ जिल्हे आहेत. या विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भरीव निधी आवश्यक आहे. नुकत्याच झालेल्या नियोजन विभागाच्या बैठकीत राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे 6,231 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 2,973.81 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत आराखडे सादर करण्यास सांगण्यात आले, त्यामुळे सुमारे 4,000 कोटी रुपयांचा तफावत भरून काढण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मूळचे विदर्भातील असून त्यांना मराठवाड्यातील समस्यांचा अभ्यास आहे. तसेच, अर्थमंत्री अजित पवार हे बीडचे पालकमंत्री असल्याने मराठवाड्याच्या गरजा त्यांच्यासमोर स्पष्ट आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी मिळून मराठवाड्यासाठी भरीव निधी द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बैठकीत अजित पवार यांनी ही बाब मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवून निधी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू, असे स्पष्ट केले.
वार्षिक योजनेसाठी वाढीव निधीची मागणी
नियोजन विभागाच्या मराठवाडा विभागस्तरीय ऑनलाइन बैठकीत 2024-25 वर्षासाठी आठही जिल्ह्यांनी मिळून 6,231 कोटी रुपयांची मागणी सादर केली. मात्र, सरकारने केवळ 2,973.81 कोटींच्या मर्यादेत आराखडे तयार करण्यास सांगितले, त्यामुळे 3,257.56 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी अधोरेखित झाली.
बैठकीत सिंचन, रस्ते, गृहविभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. प्रत्येक जिल्ह्याला अर्धा तास देऊन सादरीकरण करण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यापासून सुरुवात होऊन धाराशिव, नांदेड, लातूर, हिंगोली जिल्ह्यांनी आपले प्रस्ताव मांडले.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निधी निश्चित केला जाईल, असे स्पष्ट केले. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला मराठवाड्याच्या विकासासाठी पुरेसा निधी मिळेल, अशी आशा आहे.
पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची
मराठवाड्यातील कोणते पालकमंत्री मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांकडून अधिकाधिक निधी खेचून आणतात, यावर विकासाची दिशा अवलंबून असेल. बैठकीत छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, नांदेडचे पालकमंत्री अतुल सावे, जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, अवर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पालक सचिव हर्षदीप कांबळे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे तसेच आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्रशासक, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
मराठवाड्यातील प्रकल्प आणि समस्या
1. संत एकनाथ उद्यानाचे सुशोभीकरण – पैठण येथील संत एकनाथ उद्यान कायमस्वरूपी टिकवून ठेवण्याची सूचना अजित पवार यांनी दिली. योग्य निगा राखण्यासाठी चांगल्या एजन्सीची नियुक्ती करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
2. औंढा नागनाथ मंदिर विकास आराखडा – हिंगोली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी औंढा नागनाथ परिसराच्या विकासासाठी अधिक निधी मिळावा, अशी मागणी केली.
3. नांदेड जलजीवन मिशन – निधीअभावी प्रकल्प अपूर्ण असल्याने हा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
4. लातूर व जालना शहरातील अस्वच्छता – अर्थमंत्र्यांनी लातूर आणि जालना शहरातील अस्वच्छतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले.
5. बीड जिल्ह्याचे अपूर्ण सादरीकरण – बीड जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी पुरेशी माहिती सादर न केल्यामुळे अर्थमंत्री नाराज झाले. मात्र, तेच पालकमंत्री असल्याने बीडच्या गरजा व समस्या त्यांना माहीत आहेत, त्यामुळे योग्य निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
निधी मिळाल्याशिवाय विकास नाही
मराठवाड्याच्या विकासासाठी किती निधी मिळतो आणि कोणत्या योजनांना प्राधान्य दिले जाते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. नियोजन बैठकीद्वारे मराठवाड्याच्या गरजा अधोरेखित झाल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मराठवाड्याला हवे असलेले प्रकल्प आणि सरकारने मंजूर केलेला निधी यामधील तफावत कितपत भरून निघते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. शेवटी, कोणत्या पालकमंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी किती निधी मिळवला, हेच खऱ्या अर्थाने निर्णायक ठरेल.
(लेखक डॉ. अभयकुमार दांडगे हे नांदेड येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांच्याशी abhaydandage@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधता येईल.)
