शौचालयापलीकडची गोष्ट
आदिवासी महाराष्ट्रात स्वच्छतेची लढाई अजून अपूर्ण का?
एखाद्या घरात शौचालय असणे ही गोष्ट आज आपल्याला इतकी स्वाभाविक वाटते की त्यामागील महत्त्वाचा विचार आपण अनेकदा विसरून जातो. शौचालय म्हणजे केवळ एक बांधकाम नाही. ते आरोग्याशी जोडलेले आहे. ते सन्मानाशी जोडलेले आहे. ते सुरक्षिततेशी जोडलेले आहे आणि अनेकदा ते एखाद्या बालकाच्या भविष्याशीही जोडलेले असते.
गेल्या दशकात महाराष्ट्राने स्वच्छतेच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली. लाखो शौचालयांची उभारणी झाली. हजारो गावे हागणदारीमुक्त घोषित झाली. स्वच्छ भारत अभियान आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात स्वच्छतेबाबत जागरूकता वाढली. कागदावर पाहिले तर ही एक यशोगाथाच वाटते. मात्र महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल या कथेची एक वेगळी बाजू दाखवतो.
आदिवासी महाराष्ट्रातील स्वच्छतेचे आव्हान आता केवळ शौचालय बांधण्याचे राहिलेले नाही. ते शौचालय वापरण्यायोग्य ठेवण्याचे आहे. ते प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्याचे आहे आणि ते रोजच्या जीवनाचा भाग बनविण्याचे आहे.
अहवालातील ‘वॉटर, सॅनिटेशन अँड हायजीन’ अर्थात WASH विभाग आदिवासी आरोग्याच्या चर्चेत अनेकदा दुर्लक्षित राहणाऱ्या एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधतो. इतिहासात आदिवासी भागांतील स्वच्छतेच्या पद्धती या स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, विखुरलेल्या वस्ती आणि पारंपरिक जीवनशैलीशी जोडलेल्या होत्या. अनेक पाड्यांमध्ये घराजवळ शौचालयाची संकल्पना तुलनेने उशिरा पोहोचली. गेल्या काही वर्षांत परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. पण ही सुधारणा सर्वत्र समान वेगाने झालेली नाही. हे वास्तव आकडेवारीत स्पष्टपणे दिसून येते.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) मधील आकडेवारीचा संदर्भ देत अहवाल सांगतो की महाराष्ट्रातील प्रमुख सामाजिक गटांमध्ये शौचालय उपलब्धतेच्या बाबतीत अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी समाज अजूनही सर्वात मागे आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात ही दरी अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. ग्रामीण अनुसूचित जाती कुटुंबांपैकी सुमारे ७९.५ टक्के कुटुंबांकडे शौचालय सुविधा उपलब्ध आहेत. इतर मागासवर्गीय कुटुंबांमध्ये हा आकडा ८३.७ टक्के आहे, तर इतर सामाजिक गटांमध्ये तो ८४ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचतो. मात्र ग्रामीण आदिवासी कुटुंबांमध्ये शौचालय उपलब्धतेचे प्रमाण केवळ ६१.१ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की ग्रामीण महाराष्ट्रातील जवळपास दहा आदिवासी कुटुंबांपैकी चार कुटुंबे अजूनही शौचालय सुविधेपासून वंचित आहेत.
शहरी आणि ग्रामीण भाग एकत्रित धरला तरी चित्र फारसे बदलत नाही. अहवालानुसार राज्यातील एकूण आदिवासी कुटुंबांपैकी केवळ ६५.५ टक्के कुटुंबांकडे शौचालय उपलब्ध आहे. याच तुलनेत अनुसूचित जातींमध्ये हे प्रमाण ८६.८ टक्के, ओबीसींमध्ये ८९.४ टक्के आणि इतर गटांमध्ये ९२ टक्क्यांहून अधिक आहे. ही केवळ स्वच्छतेची आकडेवारी नाही. ही विकासातील असमानतेची आकडेवारी आहे. कारण घरातील शौचालय ही सुविधा फक्त सोयीशी संबंधित नसते. ती आरोग्याशी संबंधित असते. ती महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित असते. ती बालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असते आणि ती जीवनमानाशी संबंधित असते.
जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली तर ही विषमता आणखी स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील काही जिल्हे जवळपास सार्वत्रिक शौचालय उपलब्धतेच्या जवळ पोहोचले आहेत. तर काही आदिवासी आणि दुर्गम जिल्हे अजूनही मागे आहेत.
या मालिकेतील मागील चार भागांमध्ये आपण वारंवार एक गोष्ट पाहिली. मातृ आरोग्य असो, बालमृत्यू असो, कुपोषण असो किंवा आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रश्न असो — आदिवासी समाजाचा अनुभव राज्याच्या सरासरीपेक्षा वेगळा असतो. स्वच्छतेच्या बाबतीतही हेच वास्तव दिसून येते.
महाराष्ट्राने प्रगती केली आहे. पण ती प्रत्येक घरापर्यंत समान वेगाने पोहोचलेली नाही आणि याच ठिकाणी या कथेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग सुरू होतो. कारण आदिवासी महाराष्ट्रातील स्वच्छतेचे मोठे आव्हान हे शौचालय नसण्याचे नाही. तर शौचालय असतानाही ते वापरता येण्याचे आहे. मात्र या संपूर्ण कथेमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग आकडेवारीत नाही. तो त्या आकडेवारीमागील वास्तवात आहे. कारण आदिवासी महाराष्ट्रातील स्वच्छतेचा प्रश्न केवळ शौचालय बांधण्याचा नाही. तो त्या शौचालयाचा प्रत्यक्ष वापर होतो का, याचा आहे आणि हीच बाब या अहवालाला विशेष महत्त्वाची बनवते.
गेल्या काही वर्षांत स्वच्छता अभियानांच्या यशाचे मोजमाप अनेकदा बांधलेल्या शौचालयांच्या संख्येवर झाले. लक्ष्ये ठरवणे सोपे होते. बांधकामांची नोंद ठेवणे सोपे होते. आकडेवारी मांडणेही सोपे होते. पण एखादे शौचालय प्रत्यक्षात वापरले जाते का, नियमित वापरले जाते का आणि वर्षानुवर्षे कार्यरत राहते का, हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल याच प्रश्नावर बोट ठेवतो.
अहवालानुसार आदिवासी भागांमधील स्वच्छतेची स्थिती ही केवळ पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून नसून त्या सुविधांना आधार देणाऱ्या परिस्थितींवरही अवलंबून आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाणी. डोंगराळ, जंगलव्याप्त आणि दुर्गम भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता आजही अनेक कुटुंबांसाठी दैनंदिन संघर्षाचा विषय आहे. पाणी सहज उपलब्ध नसताना प्राधान्यक्रमही बदलतात. सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी. त्यानंतर स्वयंपाकासाठीचे पाणी. मग जनावरांसाठी. अशा परिस्थितीत शौचालयाच्या नियमित वापरासाठी आणि स्वच्छतेसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता हा स्वतंत्र प्रश्न बनतो.
अहवाल स्पष्टपणे नमूद करतो की अनेक आदिवासी भागांमध्ये हंगामी पाणीटंचाईमुळे शौचालय वापरावर परिणाम होतो. विशेषतः दुर्गम आणि विखुरलेल्या वस्ती असलेल्या भागांमध्ये ही समस्या अधिक प्रकर्षाने दिसून येते. मात्र प्रश्न केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नाही. स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील राज्य आणि जिल्हास्तरीय पुनरावलोकनांमध्ये आणखी काही वास्तव समोर आले. अनेक दुर्गम ग्रामपंचायतींमधील शौचालयांना दुरुस्तीची गरज आहे. काही ठिकाणी स्थानिक भूप्रदेशाशी सुसंगत नसलेल्या रचनांमुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तर काही भागांमध्ये सांडपाणी किंवा खड्डे रिकामे करण्याच्या सेवांचा अभाव आहे. म्हणजेच शौचालय उभारले गेले असले तरी ते दीर्घकाळ कार्यक्षम राहील याची हमी नसते.
आदिवासी भागांमध्ये ही समस्या आणखी गुंतागुंतीची बनते. कारण ज्या डोंगर-दऱ्या, जंगल आणि विखुरलेल्या वाड्या-पाड्यांमुळे आरोग्यसेवा पोहोचविणे अवघड होते, त्याच भौगोलिक परिस्थितीचा परिणाम स्वच्छता सुविधांवरही होतो. शहरी भागात यशस्वी ठरणारी रचना एखाद्या दुर्गम आदिवासी पाड्यावर तितकीच प्रभावी ठरेलच असे नाही. अहवाल आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधतो. तो म्हणजे वीज आणि प्रकाशव्यवस्था. पहिल्या नजरेत याचा स्वच्छतेशी संबंध नसल्यासारखे वाटू शकते. पण प्रत्यक्षात अनेक महिलांसाठी, वृद्धांसाठी आणि मुलांसाठी रात्रीच्या वेळी शौचालय वापरणे सुरक्षित आणि सोयीस्कर असणे आवश्यक असते. पुरेशा प्रकाशाचा अभाव असल्यास शौचालय असूनही त्याचा वापर कमी होऊ शकतो.
यामुळे एक विचित्र विरोधाभास निर्माण होतो. पायाभूत सुविधा उपलब्ध असते. पण तिचा पूर्ण उपयोग होत नाही. ही बाब सार्वजनिक धोरणांबाबतच्या एका महत्त्वाच्या गृहीतकाला आव्हान देते. ते गृहीतक म्हणजे — पायाभूत सुविधा उभारली की अपेक्षित परिणाम आपोआप मिळतात.
आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल मात्र वेगळे चित्र दाखवतो. पाण्याविना शौचालय वापरणे कठीण होते. देखभालीविना शौचालय कालांतराने निकामी होते. भूप्रदेशाचा विचार न करता उभारलेली रचना वारंवार दुरुस्तीची गरज निर्माण करते आणि स्थानिक वास्तवाशी विसंगत असलेली सुविधा लोकांच्या दैनंदिन वापरातून हळूहळू बाहेर पडते. याच कारणामुळे अहवालाचा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की आदिवासी भागांतील स्वच्छतेचा प्रश्न हा केवळ वर्तन बदलाचा नाही. तो सक्षम परिस्थिती निर्माण करण्याचा आहे.
जेव्हा पाणी उपलब्ध असते, रचना योग्य असते, देखभाल व्यवस्था कार्यरत असते आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेतल्या जातात, तेव्हा शौचालयाचा वापर टिकाऊ बनतो. पण जेव्हा या गोष्टींचा अभाव असतो, तेव्हा स्वच्छता अभियानांची खरी क्षमता मर्यादित राहते आणि याच ठिकाणी स्वच्छतेची ही कथा आरोग्याच्या मोठ्या प्रश्नाशी जोडली जाते. कारण शौचालय वापराचा प्रश्न हा प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे आणि त्याचा परिणाम मातृ आरोग्यापासून बालकांच्या पोषणापर्यंत सर्वच स्तरांवर दिसून येतो आणि याच ठिकाणी स्वच्छतेचा प्रश्न केवळ पायाभूत सुविधांचा राहत नाही. तो आरोग्याचा प्रश्न बनतो. तो सन्मानाचा प्रश्न बनतो आणि शेवटी तो विकासाचा प्रश्न बनतो.
या मालिकेतील मागील भागांकडे पुन्हा एकदा पाहिले, तर एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येते. आदिवासी महाराष्ट्रातील आरोग्याशी संबंधित कोणताही प्रश्न स्वतंत्रपणे अस्तित्वात नाही. मातृ आरोग्याचा संबंध पोषणाशी आहे. पोषणाचा संबंध आजारांशी आहे. आजारांचा संबंध आरोग्यसेवांपर्यंत पोहोचण्याशी आहे आणि या सर्वांचा संबंध स्वच्छतेशी आहे.
हे परस्परसंबंध अनेकदा दिसत नाहीत. पण त्यांचे परिणाम मात्र स्पष्ट दिसतात. कुपोषणाशी झुंज देणारे बालक संसर्गजन्य आजारांसाठी अधिक असुरक्षित बनते. अपुरी स्वच्छता गर्भवती महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकते. पाण्याची कमतरता, अस्वच्छ परिसर आणि अपुरी स्वच्छता यांचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. याच कारणामुळे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ अनेक वर्षांपासून एक गोष्ट सांगत आले आहेत. आरोग्याची सुरुवात रुग्णालयातून होत नाही. ती घरापासून होते.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालातील निष्कर्षही याच विचाराला पुष्टी देतात. स्वच्छता ही केवळ सुविधा नाही. ती आजारांविरुद्धची पहिली संरक्षणरेषा आहे आणि म्हणूनच अहवालात स्वच्छतेचा प्रश्न हा केवळ शौचालय उपलब्धतेच्या चौकटीत न मांडता आरोग्य, सन्मान आणि जीवनमानाच्या व्यापक संदर्भात मांडला आहे. विशेषतः महिलांसाठी या प्रश्नाचे महत्त्व अधिक आहे.
दुर्गम पाड्यांमध्ये शौचालय उपलब्ध नसणे किंवा ते वापरण्यायोग्य नसणे याचा परिणाम केवळ सोयीवर होत नाही. तो सुरक्षिततेवर होतो. तो गोपनीयतेवर होतो. तो सन्मानावर होतो. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, प्रकाशव्यवस्था, पाण्याची उपलब्धता आणि भौगोलिक परिस्थिती यांसारखे घटक महिलांच्या शौचालय वापराच्या सवयींवर थेट परिणाम करतात. म्हणूनच स्वच्छतेचा प्रश्न महिलांच्या सक्षमीकरणाशीही जोडला जातो. बालकांच्या बाबतीतही चित्र वेगळे नाही.
या मालिकेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या भागात आपण बालमृत्यू, कुपोषण, अशक्तपणा आणि मातृ आरोग्य यांचा वेध घेतला. स्वच्छतेचा हा अध्याय त्या सर्व प्रश्नांना एका नव्या दृष्टिकोनातून समजावून सांगतो.
माजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी अलीकडेच मेळघाटातील परिस्थितीबाबत व्यक्त केलेले निरीक्षण याच संदर्भात महत्त्वाचे ठरते. त्यांच्या मते, अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई आजही गंभीर समस्या आहे. पाण्यासाठी लोकांना मोठी पायपीट करावी लागते. अशा परिस्थितीत जलजन्य आजारांचा धोका वाढतो. गंभीर कुपोषण (SAM) किंवा मध्यम कुपोषण (MAM) असलेल्या बालकाला डायरियाचा एक संसर्गही जीवघेणा ठरू शकतो. डॉ. सावंत यांचे हे निरीक्षण अहवालातील निष्कर्षांना एक व्यावहारिक संदर्भ देते. ते आपल्याला आठवण करून देते की सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या स्वतंत्र नसतात. पाणीटंचाई स्वच्छतेवर परिणाम करते. स्वच्छतेचा अभाव आजार वाढवतो. आजार कुपोषण तीव्र करतात आणि कुपोषण पुन्हा आरोग्याच्या संकटाला अधिक गंभीर बनवते.
ही साखळी सतत सुरू राहते. त्याचे परिणामही सतत जाणवत राहतात. म्हणूनच आदिवासी महाराष्ट्रातील स्वच्छतेची कथा ही केवळ शौचालयांची कथा नाही. ती मानवी सन्मानाची कथा आहे. ती आरोग्याच्या हक्काची कथा आहे आणि ती विकासाच्या गुणवत्तेची कथा आहे.
महाराष्ट्राने गेल्या दशकात स्वच्छतेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. अनेक भागांमध्ये परिस्थिती बदलली आहे. हजारो कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडले आहेत. पण आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल सांगतो की हा प्रवास अजून पूर्ण झालेला नाही. कारण विकासाचे खरे मोजमाप केवळ उभारलेल्या सुविधांमध्ये नसते. ते त्या सुविधांचा लाभ शेवटच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचतो का, यामध्ये असते.
शौचालय बांधणे ही सुरुवात असू शकते. पण त्याचा सातत्याने वापर होणे, त्याची देखभाल होणे आणि तो आरोग्यदायी जीवनशैलीचा भाग बनणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असते. आदिवासी महाराष्ट्रासाठीही हेच खरे आहे. कारण सार्वजनिक आरोग्याची सुरुवात रुग्णालयात होत नाही. ती घरात होते. ती स्वच्छ पाण्यापासून होते. ती सुरक्षित स्वच्छतेपासून होते आणि कधी कधी आरोग्य आणि आजार यांच्यातील अंतर हे केवळ एका कार्यरत शौचालयाइतकेच असते.
कदाचित महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालातील हा सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे आणि आदिवासी महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार करताना तो विसरून चालणार नाही.
