अशक्तपणाची पिढी : कुपोषणाची सावली अजूनही आदिवासी बालपणाचा पाठलाग का करते?

कुपोषणाची सुरुवात अनेकदा मुलाच्या जन्मानंतर होत नाही, तर त्याच्या जन्माआधीच होते. आदिवासी महाराष्ट्रातील अॅनिमिया, खुंटलेली वाढ, कमी वजन आणि पोषण योजनांच्या वास्तवाचा वेध घेणारा विशेष लेख.

एखादे मूल चालायला शिकण्याच्या खूप आधी, बोलण्याच्या खूप आधी, शाळेच्या उंबरठ्यावर पाऊल ठेवण्याच्या खूप आधी त्याच्या आयुष्याची एक वेगळी कहाणी लिहिली जात असते. ही कहाणी शांतपणे घडत असते. आईच्या रक्तात. तिच्या शरीरातील हिमोग्लोबिनच्या पातळीत. घरात उपलब्ध असलेल्या अन्नामध्ये आणि दुर्गम वाडीपासून आरोग्य केंद्रापर्यंतच्या अंतरामध्ये. कधी कधी ती घरच्या परिस्थितीत लिहिली जाते, जिथे कुटुंबाला रोजच्या उदरनिर्वाह आणि आरोग्य यांपैकी एकाची निवड करावी लागते. म्हणूनच कुपोषित मुलाची कहाणी त्या मुलापासून सुरू होत नाही. ती त्याच्या जन्माआधीच सुरू झालेली असते.

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल वाचताना ही बाब प्रकर्षाने जाणवते.

आदिवासी भागातील कुपोषण ही केवळ अन्नाची समस्या नाही. ती मातृ आरोग्य, अशक्तपणा, गरिबी, आरोग्यसेवांपर्यंतचा पोहोच, आणि विकासाच्या संधी यांची एकमेकांत गुंतलेली कहाणी आहे. गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्राने आदिवासी आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाची प्रगती केली आहे. अनेक योजना सुरू झाल्या. माता-बाल आरोग्य सेवांचा विस्तार झाला. पोषण कार्यक्रम राबविण्यात आले. आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्रिय झाली. मात्र तरीही एक प्रश्न कायम आहे. अनेक आदिवासी मुले अजूनही आयुष्याच्या सुरुवातीलाच मागे का पडतात? या प्रश्नाचे सर्वात अस्वस्थ करणारे उत्तर ‘अॅनिमिया’ म्हणजेच रक्तक्षयामध्ये दडलेले आहे.

समितीच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील सहा ते एकोणसाठ महिने वयोगटातील आदिवासी मुलांपैकी तब्बल ७६.२ टक्के मुले अॅनिमियाने ग्रस्त आहेत. हा केवळ एक आकडा नाही. याचा अर्थ असा की प्रत्येक चार आदिवासी मुलांपैकी जवळपास तीन मुलांच्या शरीरात आवश्यक प्रमाणात हिमोग्लोबिन नाही. ती मुले वाढत आहेत. शाळेत जात आहेत. खेळत आहेत. पण त्याच वेळी त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होत आहे, शारीरिक वाढ मंदावत आहे आणि शिकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे.

रक्तक्षय हा एखाद्या तापासारखा अचानक दिसून येत नाही. तो हळूहळू शरीर पोखरत राहतो. म्हणूनच त्याला अनेकदा ‘मूक महामारी’ असे म्हटले जाते.

माजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आणि सध्या कुपोषण निर्मूलन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांच्या मते, आदिवासी आरोग्याच्या लढाईत हिमोग्लोबिन तपासणी हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांच्या मते, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची नियमित हिमोग्लोबिन तपासणी आणि गर्भवती महिलांच्या विशेषतः शेवटच्या तिमाहीतील आरोग्य तपासण्या मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची गरज आहे. कारण कुपोषणाची सुरुवात अनेकदा आईच्या शरीरातून होते.

रक्तक्षयाने ग्रस्त गर्भवती महिलांना कमी वजनाची मुले जन्माला येण्याचा धोका अधिक असतो. अकाली प्रसूतीची शक्यता वाढते. आणि जन्माच्या क्षणापासूनच त्या बालकाच्या आयुष्याची लढाई सुरू होते. यामुळेच आदिवासी भागातील कुपोषण समजून घ्यायचे असेल, तर मुलांच्या ताटापासून नव्हे तर मातांच्या आरोग्यापासून सुरुवात करावी लागेल. कारण अनेकदा कुपोषित मूल ही कहाणीची सुरुवात नसते. ती त्याचा परिणाम असते.

बालपणातील कुपोषणाची खरी शोकांतिका अशी आहे की ते नेहमी दिसतेच असे नाही. कुपोषित मूल म्हणजे अनेकांच्या डोळ्यांसमोर उभे राहणारे चित्र म्हणजे हाडांचा सांगाडा झालेला एखादा मुलगा किंवा मुलगी. पण वास्तव त्याहून अधिक गुंतागुंतीचे आहे. एखादे मूल नियमित शाळेत जाऊ शकते. खेळू शकते. हसू शकते. पण तरीही त्याच्या शरीराची वाढ अपेक्षित वेगाने होत नसते.

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालातील आकडे हीच वस्तुस्थिती समोर आणतात. मुलांच्या पोषणस्थितीचे सर्वात महत्त्वाचे मोजमाप मानले जाणारे ‘स्टंटिंग’ म्हणजेच खुंटलेली वाढ अजूनही आदिवासी समाजासमोरचे मोठे आव्हान आहे. एनएफएचएस-३ मध्ये आदिवासी मुलांमधील स्टंटिंगचे प्रमाण ५३.६ टक्के होते. एनएफएचएस-४ मध्ये ते ४२.३ टक्क्यांवर आले आणि एनएफएचएस-५ मध्ये ते ४० टक्क्यांपर्यंत घसरले. ही नक्कीच प्रगती आहे.

गेल्या दोन दशकांत हजारो आदिवासी मुलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडले आहेत. आरोग्यसेवा वाढल्या, लसीकरण सुधारले, अंगणवाडी व्यवस्था मजबूत झाली आणि पोषण योजनांचा विस्तार झाला. पण या यशामागे लपलेली वस्तुस्थितीही तितकीच महत्त्वाची आहे. आजही प्रत्येक दहा आदिवासी मुलांपैकी चार मुलांची वाढ खुंटलेली आहे. हा केवळ उंचीचा प्रश्न नाही. खुंटलेली वाढ म्हणजे दीर्घकाळ चाललेल्या पोषणाच्या कमतरतेची नोंद. त्याचा परिणाम मुलाच्या मेंदूच्या विकासावर, शिकण्याच्या क्षमतेवर, शारीरिक ताकदीवर आणि भविष्यातील आर्थिक उत्पादकतेवर होऊ शकतो.

दुसरा महत्त्वाचा निर्देशक म्हणजे ‘वेस्टिंग’. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, उंचीच्या तुलनेत शरीराचे वजन कमी असणे. हा निर्देशक मुलाच्या शरीरावर सध्या पोषणाचा किती ताण आहे हे दर्शवतो. आदिवासी मुलांमधील वेस्टिंगचे प्रमाण एनएफएचएस-३ मधील २८.१ टक्क्यांवरून एनएफएचएस-५ मध्ये २२.४ टक्क्यांवर आले आहे. पुन्हा एकदा, ही प्रगती स्वागतार्ह आहे. मात्र प्रत्येक चार ते पाच मुलांपैकी एक मूल अजूनही तीव्र पोषण तणावाखाली आहे, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही. याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे गंभीर स्वरूपातील कुपोषण.

अहवालानुसार, आदिवासी मुलांमध्ये गंभीर खुंटलेली वाढ (Severe Stunting) १८.३ टक्के आहे. गंभीर वेस्टिंग १३.५ टक्के आहे. तर गंभीर कमी वजन (Severe Underweight) तब्बल २०.२ टक्के आहे. याचा अर्थ प्रत्येक पाच मुलांपैकी एक मूल अत्यंत गंभीर पोषण संकटाचा सामना करत आहे. हे आकडे केवळ आरोग्य विभागासाठी इशारा नाहीत. ते संपूर्ण विकास व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहेत. कारण गंभीर कुपोषण हे एखाद्या एका योजनेच्या अपयशाचे लक्षण नसते. ते अनेक समस्या एकत्र आल्याचे संकेत असतात. आईचा अशक्तपणा. कमी वजनाचे बालक. अपुरा आहार. दारिद्र्य. आरोग्यसेवांपर्यंतचा मर्यादित प्रवेश. स्वच्छ पाण्याची कमतरता. शिक्षणातील अडथळे. या सगळ्यांचा परिणाम शेवटी मुलाच्या शरीरावर उमटतो.

म्हणूनच आज अनेक तज्ज्ञ कुपोषणाला केवळ आरोग्याचा विषय मानत नाहीत. तो विकासाचा विषय आहे. कारण जे मूल आयुष्याच्या पहिल्या पाच वर्षांत पोषणाच्या लढाईत मागे पडते, ते पुढे शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक संधींच्या शर्यतीतही मागे पडण्याची शक्यता अधिक असते. याच कारणामुळे कुपोषणाविरुद्धची लढाई ही फक्त मुलांना अन्न देण्याची लढाई नाही. ती त्यांच्या भविष्यासाठीची लढाई आहे आणि हीच लढाई महाराष्ट्राला अजून पूर्णपणे जिंकायची आहे.

मग प्रश्न उरतो तो एकच. जर इतक्या योजना आहेत, इतका निधी खर्च होत आहे, इतकी यंत्रणा काम करत आहे, तर कुपोषण अजूनही आदिवासी बालपणाचा पाठलाग का करत आहे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आणतो. कुपोषण हा केवळ अन्नाचा प्रश्न नाही. तो अन्न मुलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रश्न आहे. तो आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्याचा प्रश्न आहे. तो दारिद्र्याचा प्रश्न आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तो विकासाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रश्न आहे.

गेल्या अनेक वर्षांत शासनाने आदिवासी भागांसाठी विविध पोषण योजना राबवल्या आहेत. अंगणवाडी सेवा, पूरक पोषण आहार, टेक होम रेशन (THR), पोषण पुनर्वसन केंद्र (Nutrition Rehabilitation Centres), गर्भवती महिलांसाठी विशेष कार्यक्रम आणि बालकांसाठी आरोग्य तपासण्या या सर्व उपक्रमांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. मात्र डॉ. दीपक सावंत यांच्या मते खरी अडचण योजना तयार करण्यात नाही. ती त्या योजनांच्या शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात आहे.

दुर्गम आदिवासी वाड्यांमध्ये पोषणपूरक आहार पोहोचवणे हेच अनेकदा मोठे आव्हान ठरते. काही ठिकाणी पावसाळ्यात संपर्क पूर्णपणे तुटतो. काही भागांमध्ये पोहोचण्यासाठी तासन-तास  चालावे लागते. त्यामुळे अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर पोषण साहित्य एकाच वेळी पुरवले जाते. पण प्रश्न असा आहे की ते साहित्य मुलांच्या शरीरात पोषण म्हणून पोहोचते का? की वाटेतच त्याची गुणवत्ता कमी होते? हा प्रश्न डॉ. सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

कारण कोणतीही योजना कागदावर यशस्वी दिसू शकते. खरे यश मात्र मुलांच्या आरोग्यात दिसले पाहिजे. याच संदर्भात पोषण पुनर्वसन केंद्रांचाही प्रश्न समोर येतो. गंभीर कुपोषित मुलांसाठी ही केंद्रे निर्माण करण्यात आली. वैद्यकीय उपचार, पोषण आहार आणि पुनर्वसन यासाठी ती महत्त्वाची आहेत.  पण अनेक केंद्रांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात रुग्ण दाखल होत नाहीत. यामागे कारण काय?

डॉ. सावंत यांचे उत्तर अत्यंत वास्तववादी आहे. कुपोषित मूल एकटे पुनर्वसन केंद्रात येत नाही. त्याच्यासोबत आई येते. कधी कधी वडिलांनाही यावे लागते आणि त्याचा अर्थ असतो — रोजंदारीचा तोटा. ज्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन दैनंदिन मजुरी आहे, त्यांच्यासाठी काही दिवसांचे उत्पन्न गमावणे ही छोटी गोष्ट नसते. उपचार आणि उपजीविका यांपैकी एक निवडण्याची वेळ अनेक कुटुंबांवर येते.

याठिकाणी कुपोषण हा आरोग्याचा प्रश्न राहात नाही. तो आर्थिक प्रश्न बनतो. सामाजिक प्रश्न बनतो आणि शेवटी विकासाच्या मॉडेलबाबत प्रश्न निर्माण करतो. याच कारणामुळे तज्ज्ञ वारंवार सांगतात की कुपोषणाविरुद्धची लढाई फक्त अन्नपुरवठ्याने जिंकता येणार नाही. त्यासाठी मातांचे आरोग्य सुधारावे लागेल. हिमोग्लोबिन वाढवावे लागेल. स्वच्छ पाणी उपलब्ध करावे लागेल. शिक्षण मजबूत करावे लागेल. रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विकासाच्या योजनांनी शेवटच्या वाडीपर्यंत पोहोचले पाहिजे.

महाराष्ट्राने गेल्या दोन दशकांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. खुंटलेली वाढ कमी झाली आहे. तीव्र कुपोषणात घट झाली आहे. आरोग्य सेवा विस्तारल्या आहेत. जागरूकता वाढली आहे. ही यशोगाथा नाकारता येणार नाही. पण ही कहाणी अजून पूर्ण झालेली नाही. कारण आकडेवारीत सुधारणा झाली असली तरी हजारो आदिवासी मुले अजूनही अशक्तपणा, रक्तक्षय आणि कुपोषणाच्या सावलीत वाढत आहेत.

खरा प्रश्न आज किती योजना आहेत हा नाही. खरा प्रश्न असा आहे की त्या योजनांमुळे पुढील पिढी अधिक निरोगी होणार आहे का? कारण महाराष्ट्राच्या विकासाचे खरे मोजमाप अर्थसंकल्पातील तरतुदींनी होणार नाही. ते मोठ्या घोषणा किंवा नवीन योजनांनीही होणार नाही. ते ठरणार आहे त्या आदिवासी मुलाच्या भवितव्यावर, जो आज एखाद्या दुर्गम वाडीत वाढत आहे. त्याला योग्य पोषण मिळते का? त्याची वाढ खुंटत नाही ना? तो रक्तक्षयमुक्त आहे का? त्याला आयुष्यात पुढे जाण्याची समान संधी मिळते का?

या प्रश्नांची उत्तरेच महाराष्ट्राच्या विकासाची खरी परीक्षा ठरणार आहेत. कारण कुपोषणाविरुद्धची लढाई म्हणजे केवळ मुलांना अन्न देण्याची लढाई नाही. ती त्यांना निरोगी, सक्षम आणि सन्मानाने जगण्याची संधी देण्याची लढाई आहे आणि आदिवासी महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा निर्णय याच लढाईच्या निकालावर अवलंबून असेल.

Also Read: आदिवासींचा महाराष्ट्र : जन्मापासूनच मागे? मातृ आणि बाल आरोग्य हेच सर्वात मोठे आव्हान का?

Also Read: महाराष्ट्रातील आदिवासी