जीवन आणि उपचार यांच्यातील अंतर
मुंबईत एखाद्या मुलाला अचानक ताप येतो. काही मिनिटांतच पालक डॉक्टरांना फोन करू शकतात. जवळच्या दवाखान्यात जाऊ शकतात. रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात पोहोचू शकतात. आरोग्यसेवा अगदी हाताच्या अंतरावर असते.
आता याच तापाची कल्पना नंदुरबार, पालघर किंवा मेळघाटमधील एखाद्या दुर्गम आदिवासी पाड्यावर करा. आजार तोच आहे. धोका तोच आहे. पण उपचारापर्यंतचे अंतर वेगळे आहे. अनेक आदिवासी कुटुंबांसाठी पहिली अडचण डॉक्टर शोधण्याची नसते. ती डॉक्टरांपर्यंत पोहोचण्याची असते.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल वाचताना ही बाब वारंवार समोर येते. आदिवासी आरोग्याचा प्रश्न केवळ रुग्णालयांचा, औषधांचा किंवा डॉक्टरांचा नाही. तो भूगोलाचाही आहे. अनेकदा नकाशाच एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्याचे भविष्य ठरवत असतो. डोंगर, दऱ्या, जंगल, ओढे, नद्या आणि विखुरलेल्या वाड्या-पाड्या हे अजूनही आदिवासी महाराष्ट्राच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहेत.
अहवालातील निरीक्षणे एक वेगळे वास्तव समोर आणतात. आदिवासी भागांतील अनेक गावे ही एकसंध वस्ती नसून डोंगरउतारांवर, जंगलाच्या कडेला किंवा दऱ्यांमध्ये विखुरलेल्या लहान-लहान पाड्यांचा समूह असतात. कागदावर एखादे प्राथमिक आरोग्य केंद्र हजारो लोकसंख्येला सेवा देत असल्याचे दिसते. पण त्या केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी एखाद्या रुग्णाला तासनतास चालावे लागते.
ही समस्या केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही. ती महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी पट्ट्यांमध्ये दिसून येते.
माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि सध्या बृहन्मुंबईचे राज्य माहिती आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार व्यास यांचे निरीक्षण या वास्तवाला अधिक स्पष्ट करते. त्यांच्या मते, समस्या नेहमी संसाधनांच्या कमतरतेची नसते. ती अनेकदा सामाजिक, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाची असते.
नंदुरबारसारख्या भागांमध्ये मुलं मोठी झाल्यानंतर स्वतंत्र घर बांधून राहण्याची परंपरा आहे. नकाशावर दोन पाड्यांमधील अंतर फारसे वाटत नाही. पण डोंगर-दऱ्यांच्या भूप्रदेशामुळे प्रत्यक्ष प्रवासाला तास लागू शकतात. काही पाड्यांची लोकसंख्या पन्नासपेक्षाही कमी असते. काही पाडे डोंगरमाथ्यावर असतात. काहींच्या मध्ये जंगल, ओढे किंवा दऱ्या असतात. “अशा परिस्थितीत किती रस्ते बांधणार?” असा प्रश्न डॉ. व्यास उपस्थित करतात.
त्यांच्या या निरीक्षणामुळे आदिवासी विकासाबद्दलच्या आपल्या अनेक गृहीतकांना धक्का बसतो.
शहरी भारतात विकासाची व्याख्या अनेकदा रस्ते, इमारती आणि रुग्णालयांमध्ये केली जाते. पण आदिवासी महाराष्ट्राचे वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे. रस्ता गावापर्यंत पोहोचू शकतो. पण त्या गावाशी जोडलेल्या दहा-पंधरा पाड्यांपर्यंत तो पोहोचेलच असे नाही.
आरोग्य केंद्र अस्तित्वात असू शकते. पण रुग्ण त्यापर्यंत पोहोचू शकेलच असे नाही. रुग्णवाहिका उपलब्ध असू शकते. पण ती रुग्णापर्यंत पोहोचू शकेलच असे नाही. कागदावरील उपलब्धता आणि प्रत्यक्षातील उपलब्धता यातील हे अंतरच आदिवासी आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कार्यक्षेत्राचा अभ्यास करताना समितीला याचे स्पष्ट उदाहरण दिसून आले. काही ठिकाणी आरोग्य केंद्रांच्या सेवा क्षेत्रांचा विस्तार भौगोलिकदृष्ट्या तुटक आणि विखुरलेला आहे. कागदावर ती सर्व गावे एका केंद्राच्या अखत्यारीत असली तरी प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे ही एक स्वतंत्र मोहीम ठरते.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ती सेवा देण्याची मोहीम असते. रुग्णांसाठी ती उपचारापर्यंत पोहोचण्याची लढाई असते आणि आपत्कालीन परिस्थितीत हे अंतर स्वतःच आरोग्याचा धोका बनते.
याच ठिकाणी आदिवासी आरोग्याची कहाणी रुग्णालयांच्या भिंतीबाहेर येते आणि विकासाच्या व्यापक प्रश्नाशी जोडली जाते. कारण आदिवासी महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांसाठी पहिली लढाई आजाराविरुद्ध नसते. ती भूगोलाविरुद्ध असते. हा प्रश्न आणखी स्पष्ट होतो, जेव्हा आपण आरोग्यसेवा प्रत्यक्षात आदिवासी समाजापर्यंत कशी पोहोचते याचा विचार करतो.
शहरी भारतात आरोग्य व्यवस्था मुख्यतः रुग्णालय-केंद्रित आहे. रुग्ण डॉक्टरांकडे जातात. रुग्णालये एका निश्चित ठिकाणी असतात. तपासण्या, उपचार आणि वैद्यकीय सेवा एका संरचित व्यवस्थेत उपलब्ध असतात. या संपूर्ण व्यवस्थेचा आधार एका गृहीतकावर असतो. लोक आरोग्यसेवांपर्यंत पोहोचू शकतात.
आदिवासी महाराष्ट्रात वास्तव अनेकदा याच्या उलट असते. येथे अनेकदा आरोग्यसेवांनाच लोकांपर्यंत पोहोचावे लागते. लसीकरण पथके डोंगर चढतात. आशा सेविका मैलोनमैल पायी चालतात. आरोग्य कर्मचारी जंगलातील पायवाटांमधून, ओढे-नाले ओलांडत दुर्गम पाड्यांपर्यंत पोहोचतात. याच कारणामुळे समुदाय आधारित आरोग्यसेवा आणि मोबाईल आरोग्य मोहिमा आदिवासी भागांमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालात अशा अनेक प्रयत्नांचा उल्लेख आहे. दुर्गम भागांमध्ये लसीकरण, माता-बाल आरोग्य सेवा आणि आरोग्य तपासणीसाठी आरोग्य पथकांनी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद अहवालात आहे.
अहवालातील छायाचित्रे या संघर्षाची साक्ष देतात. एका छायाचित्रात आरोग्य कर्मचारी दुर्गम पाड्यावर झाडाखाली आरोग्य शिबिर घेताना दिसतात. दुसऱ्या छायाचित्रात आरोग्यसेवा पथकांना जलमार्ग आणि अवघड भूप्रदेश ओलांडून सेवा द्यावी लागत असल्याचे दिसते.
‘लास्ट माईल डिलिव्हरी’ हा शब्द आपण अनेकदा ऐकतो. पण आदिवासी महाराष्ट्रात शेवटचा टप्पा हा केवळ एक किलोमीटरचा नसतो. तो कधी डोंगराचा असतो. कधी जंगलाचा असतो. कधी नदीचा असतो आणि अनेकदा तो संपूर्ण दिवसाचा प्रवास असतो.
यामुळेच आदिवासी आरोग्याचा प्रश्न केवळ आरोग्य विभागाचा राहत नाही. तो पायाभूत सुविधांचा प्रश्न बनतो. कारण समस्या नेहमी सेवांच्या अभावाची नसते. अनेकदा समस्या त्या सेवा सातत्याने आणि प्रभावीपणे पोहोचविण्याची असते.
माजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आणि कुपोषण निर्मूलन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत यांचे अनुभव या वास्तवाला अधिक अधोरेखित करतात. त्यांच्या मते, शहरांमध्ये सहज राबवता येणाऱ्या अनेक आरोग्य योजना आदिवासी भागांमध्ये पोहोचवताना पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपाची आव्हाने उभी राहतात. उदाहरणार्थ, गर्भवती माता आणि बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या टेक होम रेशन योजनांचा उद्देश पोषण सुधारणे हा असतो. मात्र दुर्गम पाड्यांपर्यंत हा पुरवठा सातत्याने पोहोचविणे हेच मोठे आव्हान ठरते.
पावसाळ्यात अनेक संपर्क मार्ग बंद होतात. काही भागांमध्ये पुन्हा पुन्हा पोहोचणे शक्य नसल्याने मोठ्या प्रमाणात साहित्य एकाच वेळी पुरवले जाते. मग प्रश्न केवळ वितरणाचा राहत नाही. तो गुणवत्तेचा, साठवणुकीचा आणि प्रत्यक्ष वापराचा बनतो. आरोग्य सुविधांबाबतही हेच वास्तव लागू होते.
एखादे प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत असू शकते. डॉक्टर उपलब्ध असू शकतो. औषधांचा साठा पुरेसा असू शकतो. पण त्या केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी एखाद्या रुग्णाला दोन-तीन तासांचा प्रवास करावा लागत असेल, तर त्या सेवेची प्रत्यक्ष उपलब्धता किती आहे? हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. विशेषतः माता आणि बाल आरोग्याच्या बाबतीत. नियमित तपासणी पुढे ढकलता येऊ शकते. लसीकरणासाठी आरोग्य पथके पाड्यावर पोहोचू शकतात. पण आपत्कालीन परिस्थिती कोणाची वाट पाहत नाही.
गर्भधारणेतील गुंतागुंत. तीव्र ताप. सर्पदंश. अपघात किंवा अचानक गंभीर झालेला आजार. अशा वेळी उपचार तत्काळ उपलब्ध होणे आवश्यक असते आणि याच ठिकाणी भूगोल पुन्हा निर्णायक ठरतो.
आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालातील एक महत्त्वाचा संदेश असा आहे की ‘सेवा उपलब्ध असणे’ आणि ‘सेवा सहज उपलब्ध असणे’ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा सुविधा मोजते. आदिवासी कुटुंब मात्र अंतर मोजते. याच फरकामुळे अनेकदा आरोग्य निर्देशकांमध्ये अपेक्षित वेगाने सुधारणा होत नाही. कारण आव्हान केवळ नवीन योजना सुरू करण्याचे नसते. आव्हान असते लोकांना त्या योजनांशी जोडण्याचे.
गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्राने आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाची प्रगती केली आहे. संस्थात्मक प्रसूती वाढल्या आहेत. मातामृत्यू कमी झाला आहे. बाल आरोग्य निर्देशक सुधारले आहेत. आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्रिय झाली आहे. या यशाची नोंद घेतलीच पाहिजे.
मात्र समितीचा अहवाल हेही सुचवतो की पुढील प्रगतीसाठी आता नवीन योजना निर्माण करण्यापेक्षा विद्यमान योजनांना शेवटच्या पाड्यापर्यंत पोहोचविणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण कधी कधी एखाद्या आरोग्य योजनेचे यश रुग्णालयाच्या आत ठरत नाही. ते रुग्ण रुग्णालयापर्यंत पोहोचतो की नाही यावर ठरत असते.
आणि मग येतात ती छायाचित्रे. काही अहवाल त्यांच्या आकडेवारीमुळे लक्षात राहतात. काही त्यांच्या निष्कर्षांमुळे. पण काही अहवाल असे असतात, ज्यातील एक-दोन छायाचित्रेच संपूर्ण वास्तव सांगून जातात.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीच्या अहवालात अशी काही छायाचित्रे आहेत. एका छायाचित्रात गावकरी एका रुग्णाला खडतर डोंगरवाटेने उचलून नेताना दिसतात. दुसऱ्या छायाचित्रात काही जण नदी पार करत एका आजारी व्यक्तीला तात्पुरत्या स्ट्रेचरवर घेऊन जाताना दिसतात.
या छायाचित्रांना फारशा स्पष्टीकरणाची गरज नाही. त्यांचा संदेश थेट आहे. उपचार सुरू होण्यापूर्वी रुग्णाला उपचारांपर्यंत पोहोचावे लागते. शहरी भागातील अनेकांसाठी ही दृश्ये अपवादात्मक वाटू शकतात. पण आदिवासी महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांसाठी ती वास्तवाचा भाग आहेत.
याच वास्तवामुळे आरोग्यसेवेचा प्रश्न केवळ डॉक्टर, औषधे आणि रुग्णालयांपुरता मर्यादित राहत नाही. तो गतिशीलतेचा प्रश्न बनतो. रुग्ण हालचाल करू शकत नाही, तर आरोग्य व्यवस्था त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकते का? रस्ता नसताना रुग्णवाहिका पोहोचू शकते का? नदीला पूर आला असेल, तर गर्भवती महिलेला वेळेत रुग्णालयात नेता येईल का? या प्रश्नांची उत्तरे अनेकदा आरोग्य विभागाच्या चौकटीबाहेर शोधावी लागतात.
माजी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आपल्या कार्यकाळातील एक महत्त्वाचा अनुभव सांगितला. दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये अनेक ठिकाणी पारंपरिक रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर काही भागांमध्ये मोटारसायकल अॅम्ब्युलन्सची संकल्पना राबविण्यात आली.
विचार अत्यंत साधा होता. चारचाकी वाहन पोहोचू शकत नसेल, तर कमी जागेत आणि अवघड भूप्रदेशात धावू शकणारे वाहन वापरावे. ही योजना आदिवासी भागांच्या वास्तवातून जन्माला आली होती. कारण आदिवासी भागांसाठीचे उपाय हे अनेकदा शहरांसाठी तयार झालेल्या उपायांची नक्कल करून चालत नाहीत. येथील भूगोल वेगळा आहे. येथील जीवनशैली वेगळी आहे. येथील आव्हानेही वेगळी आहेत.
मात्र डॉ. सावंत यांचे आणखी एक निरीक्षण तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनेक चांगले उपक्रम सुरू होतात. पण त्यांना सातत्य देणे अधिक कठीण असते. निधी, मनुष्यबळ, प्रशासनिक सातत्य आणि स्थानिक परिस्थिती यांमुळे अनेक कल्पना पुढे जाऊन मंदावतात.
यातून आदिवासी आरोग्य व्यवस्थेतील एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो. प्रश्न केवळ योजना सुरू करण्याचा नाही. प्रश्न त्या टिकवून ठेवण्याचा आहे.
संवाद आणि संपर्क व्यवस्थेच्या बाबतीतही हेच चित्र दिसते. काही भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्क मर्यादित आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी संपर्क साधणे कठीण होते. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वाहतूक समन्वयात अडचणी येतात. शहरी भागात सहज कार्यरत असलेली रेफरल यंत्रणा दुर्गम भागात अधिक गुंतागुंतीची बनते.
या अडचणींचा सर्वाधिक परिणाम आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये दिसून येतो. गर्भधारणेतील गुंतागुंत. गंभीर ताप. सर्पदंश. अपघात. अचानक बिघडलेली प्रकृती. अशा वेळी प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते आणि प्रत्येक किलोमीटरही.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आरोग्य समितीचा अहवाल निराशेचे चित्र रंगवत नाही. उलट, गेल्या दोन दशकांत झालेल्या प्रगतीची स्पष्ट नोंद त्यात आहे. संस्थात्मक प्रसूती वाढल्या आहेत. मातामृत्यू कमी झाला आहे. बालमृत्यू कमी झाले आहेत. आरोग्य सेवा विस्तारल्या आहेत.
अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. ही प्रगती महत्त्वाची आहे. तिचे महत्त्व कमी करून चालणार नाही. पण या यशामागे अजूनही काही अपूर्ण प्रश्न उभे आहेत. कारण राज्याच्या सरासरी आकडेवारीत सुधारणा झाली म्हणून प्रत्येक पाड्यावर विकास समान वेगाने पोहोचला आहे, असे म्हणता येत नाही. आजही काही भाग विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. आजही काही कुटुंबांसाठी उपचारांचा प्रवास स्वतःमध्ये एक संघर्ष आहे.
याच कारणामुळे डॉ. प्रदीप कुमार व्यास यांचे निरीक्षण विशेष महत्त्वाचे ठरते. त्यांच्या मते, प्रश्न केवळ निधीचा नाही. तो भौगोलिक रचनेचा आहे. तो विखुरलेल्या वसाहतींचा आहे. तो डोंगर, जंगल आणि दऱ्यांचा आहे आणि काही प्रमाणात तो मानवी वास्तवाचाही आहे.
‘आदिवासींचा महाराष्ट्र’ या मालिकेची सुरुवात आपण एका प्रश्नाने केली होती.
महाराष्ट्रातील एक कोटी आदिवासी नागरिक कोण आहेत?
या चार भागांच्या प्रवासात त्या प्रश्नाचे उत्तर हळूहळू समोर आले.
ते असे नागरिक आहेत, ज्यांनी आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा लाभ घेतला आहे. ते अशा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यांच्या मुलांचे जगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ज्यांच्यापर्यंत शासनाच्या अनेक योजना पोहोचल्या आहेत. पण ते असे नागरिकही आहेत, ज्यांच्यासाठी विकासाचा प्रवास अजून थोडा अधिक लांब आहे.
प्रसूतीपूर्व तपासणीसाठी वाट पाहणारी आई. डोंगर चढून पाड्यावर पोहोचणारी आशा सेविका. दुर्गम भागात लसीकरणासाठी जाणारे आरोग्य पथक आणि उपचारांसाठी उचलून नेला जाणारा रुग्ण.
ही केवळ अहवालातील छायाचित्रे नाहीत. ती आपल्याला आठवण करून देतात की विकासाचे खरे मोजमाप हे जाहीर झालेल्या योजनांमध्ये किंवा खर्च झालेल्या निधीत नसते. ते त्या योजनांचा लाभ सर्वात शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचतो की नाही यामध्ये असते.
शहरांमध्ये अंतर किलोमीटरमध्ये मोजले जाते. आदिवासी महाराष्ट्रात अनेकदा अंतर संधींमध्ये मोजले जाते. पाडा आणि रुग्णालय यांच्यातील अंतर. मूल आणि आरोग्यसेवा यांच्यातील अंतर. धोरण आणि अंमलबजावणी यांच्यातील अंतर. आश्वासन आणि वास्तव यांच्यातील अंतर.
ही अंतरे कमी करणे हे पुढील दशकातील महाराष्ट्रासमोरील सर्वात महत्त्वाच्या विकासात्मक आव्हानांपैकी एक असू शकते. कारण अनेक आदिवासी कुटुंबांसाठी पहिली लढाई आजाराविरुद्ध नसते.
कधी कधी ती अंतराविरुद्ध असते.
