नवी मुंबईतील कार्यक्रमातील निमंत्रण पत्रिकेतून नाव वगळल्याच्या प्रकरणावर सरकारमध्ये खदखद असल्याची चर्चा

मुंबई : नवी मुंबईतील एका शासकीय कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव नसल्याच्या वादाचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उमटल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात रंगली आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या या घटनेनंतर शिवसेना नेत्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही शिवसेना मंत्र्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेतून वगळले जाणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत काही मंत्र्यांनी बैठकीत व्यक्त केले. यामागील कारणांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, प्रकरणाची माहिती घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र याबाबत अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.

योगायोग की राजकीय संदेश?

महायुती सरकारमध्ये सर्व काही सुरळीत असल्याचे सत्ताधारी पक्षांकडून सांगितले जात असले तरी गेल्या काही महिन्यांत भाजप आणि शिवसेना नेत्यांमधील काही सार्वजनिक वाद आणि शाब्दिक चकमकी चर्चेत राहिल्या आहेत. याआधीही वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या काही वक्तव्यांवरून शिवसेना नेत्यांनी आक्षेप नोंदवले होते. त्यामुळे निमंत्रण पत्रिकेतील हा प्रकार केवळ प्रशासकीय त्रुटी होती की त्यामागे राजकीय संदेश होता, याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांची चर्चा

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय गणित लक्षात घेता महायुतीतील प्रत्येक घटक पक्ष स्वतःची ताकद अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित वाद हा केवळ निमंत्रण पत्रिकेपुरता मर्यादित नसून, महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांच्या चर्चेला नवे खाद्य मिळाले आहे.

मंदा म्हात्रेंचीही नाराजी?

दरम्यान, याच कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत भाजपच्या ज्येष्ठ आमदार मंदा म्हात्रे यांचेही नाव नसल्याची चर्चा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वतंत्र भेट घेत या संदर्भातील नाराजी व्यक्त केली. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केल्याचे बोलले जात आहे. तथापि, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

राजकीय अर्थ

नवी मुंबईतील निमंत्रण पत्रिकेच्या वादाने आता केवळ स्थानिक पातळीवरील चर्चेची मर्यादा ओलांडली असून तो राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत संबंधांच्या संदर्भात पाहिला जात आहे. वरवर पाहता महायुतीत सर्व काही सुरळीत असल्याचे चित्र असले, तरी अशा घटनांमुळे सहयोगी पक्षांतील संवेदनशीलता आणि राजकीय स्पर्धा अधोरेखित होत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.

मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर नेमकी काय चर्चा झाली याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसून, सध्या ही चर्चा मंत्रालयीन सूत्रे आणि राजकीय वर्तुळापुरतीच मर्यादित आहे.