X: @NalavadeAnant
नागपूर: केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आघात झाला आहे. सरकारने याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई राज्य सरकारने द्यावी, अशी मागणी आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (LoP Ambadas Danve) यांनी केली आहे.
गारपीट अवकाळीचा (unseasoned rain) फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. पीक फळबाग यांचे नुकसान झालं आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी (ban on onion export) आणली आहे. सरकारने १५ ऑगस्ट पर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा करूनही अद्याप त्याबाबत कोणतीही मदत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली नाही. निर्यात बंदी झाल्यावर कांद्याचा भाव १२०० ते १५०० रुपये खाली घसरला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच उत्पादन खर्चही वाया गेलं आहे. अनेक राजकीय पक्ष, नेते उत्स्फूर्तपणे आंदोलनात उतरले आहेत, याकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
ते म्हणाले, सरकारने केंद्र सरकारकडे निर्यात बंदीबाबत भूमिका मांडली पाहिजे. सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अन्यथा प्रति क्विंटल अडीच हजार रुपये या दराने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.
त्यावर सरकारकडून उत्तर देण्यात आले की देशात २५ ते ३० टक्के कांद्याची कमतरता आहे. शेतकरी जर कांद्यामुळे संकटात येत असेल तर केंद्र सरकार कांदा खरेदी करायला तयार आहे अशी माहिती देण्यात आली.
Also Read: ट्रिपल नव्हे तर ट्रबल इंजिन सरकार : प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील
