X: @therajkaran
दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना ईडी समन्स प्रकरणी १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहिल्यांदाच कथित दारू घोटाळा प्रकरणी न्यायालयात हजर झाले. यापूर्वी ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहिले होते. त्यासाठी त्यांनी दिल्ली विधानसभेत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा हवाला दिला होता. काल, दिल्ली सत्र न्यायालयाने ईडीच्या समन्सकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल केजरीवाल यांच्याविरुद्ध दंडाधिकारी न्यायालयात सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. केजरीवाल यांनी वैयक्तिक हजेरीतून सूट देण्याची याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी आणि शुक्रवारी त्यांच्या याचिकेवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. यानंतर, न्यायालयाने समन्सला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि म्हटले होते की केजरीवाल इच्छित असल्यास ते ट्रायल कोर्टात अपील करू शकतात.
केजरीवाल हे आज न्यायालयात येण्यापूर्वी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. दिल्ली वाहतूक पोलिसांनीही अनेक मार्ग वळवले होते. सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (ACMM) दिव्या मल्होत्रा यांनी केजरिवाल यांना जामीन मंजूर केला. १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि १ लाख रुपयांच्या जामीनावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या बाजूने दोन वकील रमेश गुप्ला आणि राजीव मोहन उपस्थित होते.
केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील रमेश गुप्ला (Ramesh Gupla) यांनी मुख्यमंत्र्यांना कोर्टातून बाहेर पडता यावे म्हणून बाँडवर निर्णय देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. यानंतर न्यायालयाने केजरीवाल यांना १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, हा गुन्हा जामीनपात्र आहे, अशा प्रकरणात आरोपीला जामीन दिला जातो. याबाबतची पुढील सुनावणी ही १ एप्रिल रोजी होणार आहे.
