Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तुटपुंज्या आरक्षणात वाटेकरी तयार केले जात आहे. मात्र, आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला (OBC reservation) धक्का लागू देणार नाही. आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा, अशा शब्दात राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी ओबीसींच्या महाएल्गार सभेतून मनोज जरांगे – पाटील (Manoj Jarange – Patil) यांना स्वयंघोषित नेते असे नामकरण करत घणाघात केला. ओबीसी, भटके विमुक्त आरक्षण बचावासाठी तसेच या बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी आज अंबड जि. जालना येथे राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘ओबीसी भटके विमुक्त आरक्षण बचाव एल्गार सभा’ (Elgar Rally) पार पाडली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी लाखोंच्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
यावेळी राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (loP Vijay Wadettiwar), ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे, आमदार महादेव जानकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार आशिष देशमुख, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार राजेश राठोड, ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे शब्बीर अन्सारी, माजी आमदार डॉ. नारायणराव मुंडे, प्रा .टी.पी. मुंडे, ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मणराव गायकवाड, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी खासदार विकास महात्मे, सत्संग मुंडे, बळीराम खटके, डॉ. अभय जाधव, संदेश चव्हाण यांच्यासह सकल ओबीसी, भटके विमुक्त जाती, एसबीसी आणि अल्पसंख्याक समाज अंबड तालुका व जालना जिल्ह्यातील पदाधिकारी व ओबीसी बांधव लाखोंच्या संख्येने उपस्थित होते.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त अभिवादन करत छगन भुजबळ म्हणाले की, आज या मंचावर बलदंड नेते बसले आहेत. मात्र आज स्व. गोपीनाथ मुंडे (Late Gopinath Munde) यांचासारखा आमचा महत्वाचा नेता नाही. आज स्व. गोपीनाथ मुंडे असते तर आपल्यावर संकटावर संकटे आली नसती. ज्या जालना जिल्ह्यात ही सभा होत आहे, याच ठिकाणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या मेळाव्यात मंडल आयोग (Mandal Commission) लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी ओबीसी आरक्षण लागू केले. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग (V P Singh) यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. त्याची अंमलबजावणी शरद पवार यांनी केली, अशी आठवण भुजबळ यांनी करून दिली.
ते म्हणाले की, यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) मुख्यमंत्री असताना त्यांनी न्या. बी.डी. देशमुख आयोग नेमला. त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली, शिफारस स्विकारून राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्ग निर्माण केला व त्याला १०% टक्के व भटके विमुक्तांना ४ टक्के असे एकुण १४ % टक्के आरक्षण दिले गेले. त्यानुसार राज्यात २८३ बलुतेदार, अलुतेदार, कारू, नारू जातीचा समावेश ओबीसीत करण्यात आला. १३ ऑगस्ट १९९० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने मंडल आयोगाला मान्यता दिली. या न्यायमुर्तीमध्ये महाराष्ट्रातले थोर विचारवंत न्या. पी. बी. सावंत यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातल्या २०१ जातींना मंडल आयोगाने व राज्य सरकारने ओबीसीत घेतलेले असल्याने या २०१ जातींचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकरित्या ओबीसीत केलेला आहे.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी केसमध्ये (Indra Sawhney case) दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेण्यात आले. ते आधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर न्या. खत्री आयोग, न्या. बापट आयोग, न्या. सराफ आयोग, न्या. भाटीया आयोग, न्या. म्हसे आयोग, न्या. गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत करण्यात आलेला आहे. इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. आता जे स्वयंघोषित नेते आरक्षणाची मागणी करत आहेत, त्यांना आरक्षणाचा अभ्यास नाही, अशी टीका त्यांनी मनोज जरांगे – पाटील यांचे नाव न घेता केली.
ते म्हणाले की, काही लोक म्हणतात की मी दोन वर्ष तुरुंगात बेसन – भाकर खाल्ली. त्यांना मी सांगतोय की होय मी खाल्ली, अगदी दिवाळीतही मी बेसन – भाकर – ठेचा – कांदा खाल्ला. पण तुमच्यासारखा सासऱ्याच्या घरी भाकरीचे तुकडे मोडत नाही, अशी जहरी टीका त्यांनी केली. ते म्हणाले की, यांना कायद्याची काही माहिती नाही, केवळ सकाळी उठायचे आणि काहीही बोलायचे असा प्रकार आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांनी या शेंदूर लावलेल्या दगडाच्या मागे फिरू नये. हा महाराष्ट्र सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारा महाराष्ट्र आहे. त्यासाठी अनेक नेत्यांनी योगदान दिले आहे. मात्र काही लोक जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
भुजबळ म्हणाले, आरक्षण काही गरीब हटावचा कार्यक्रम नाही. मराठा आरक्षणाला (Maratha reservation) आमचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्यात ५८ मोर्चे निघाले, आम्ही विरोध केला नाही. ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण देण्यात यावे यासाठी आपण सर्वप्रथम पाठींबा दिला. मात्र आम्ही कुणाची घर जाळली नाही. आज काही आमदार, कार्यकर्त्यांनी विरोधात भुमिका घेतलीच नाही, तरीही त्यांची घरे जाळली. कायद्याने आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मागच्या दाराने घुसण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा भुजबळ यांनी दिल.
ते म्हणाले की, उपोषण सुरु असतांना पोलिसांनी विनंती केली. त्यांची विनंती समजून न घेता त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. यामध्ये ७० हून अधिक पोलीस जखमी झाले. मात्र एकच बाजू सगळीकडे दाखविण्यात आली. ते पोलीस काय पाय घसरून पडले काय ? असा सवाल उपस्थित करून ज्या महिला पोलिसांवर हल्ला झाला, त्यांच्यावर जी परिस्थिती आली, त्याची चौकशी व्हायला हवी. राज्याच्या पुढे, देशाच्या पुढे खरे चित्र न येता पोलिसांना दोष देण्यात आला. पोलिसांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे पोलिसांनी देखील बीडमध्ये बघ्याची भूमिका घेतली. त्यांनतर बीडमध्ये आंदोलकांनी कोयते, चॉपर, पेट्रोल बॉम्ब घेऊन आमदार व ओबीसी पदाधिकाऱ्यांच्या घरांवर हल्ले करून त्यांच्या मालमत्तेच प्रचंड नुकसान केले, याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, निजाम राज्यातील नोंदी शोधून त्याला आरक्षण देण्याचा आमचा विरोध नव्हता. पहिल्यांदा पण ५ हजार, नंतर १३ हजार, आता ५० हजार, ६० हजार अशा नोंदी सापडणे संशयास्पद आहे. आता शालेय दाखल्यांवर चुकीच्या नोंदी केल्या जात आहेत. माढ्यात न्हावी समाज बांधवाने निवडणुकीत मतदान केले नाही म्हणून घर पटवून देण्यात आलं. सोलापूरमध्ये एक अपंग बांधवाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यावर पोलीस गप्प का? असा सवाल करत या लोकशाही व्यवस्थेत हुकुमशाही, दादागिरी करू पाहणाऱ्यावर कारवाई करा, राज्यातील गावबंदी असलेले सर्व पोस्टर हटविण्यात यावे, तसेच पोलिसांनी नि:पक्षपाती भूमिका घेऊन काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
ते म्हणाले की, आज राज्यात काय चालु आहे, पंढरपुरच्या विठ्ठलाच्या पुजेला अटकाव घातला जातो. पंढरपुरचा पांडुरंग देखील यांनी ताब्यात घेतला आहे का ? त्यालाही जातीय बंधनात अडकविले का? असा सवाल करून भगवान पांडुरंग सर्व समाजाचा आहे. मला धमक्या दिल्या जात आहेत, माझ्या मतदारसंघात धमक्या दिल्या जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासुन या फुले- शाहु- आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचे वातावरण काही मंडळींनी प्रदुषित केले असल्याचे सांगत आपल्या न्याय हक्कासाठी आता गप्प बसायचे नाही, लढायचं, शांततेने उत्तर द्यावे, असे आवाहन त्यांनी उपस्थित बांधवांना केले.
ते म्हणाले की, मराठा समाजासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह व निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना १२९३ कोटी रुपयाचे वाटप करण्यात आले. सारथी संस्थेमार्फत विविध योजनांतर्गत मराठा समाजातील ४६ हजार ३०९ विद्यार्थ्यांना १७२ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिकदृष्ट्या मागास विकास महामंडळाने वैयक्तिक व गट कर्ज व व्याज परतावा योजनेअंतर्गत ७० हजार लाभार्थ्यांना ५ हजार १६० कोटी रुपयांचे बँक कर्ज मंजूर केले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास प्रतिवर्षी ३०० कोटी याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जातो. राजश्री शाहू महाराज फ्रीशिप योजनेअंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४५९ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ९ हजार २६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. विविध अभ्यासक्रमांच्या ३१ हजार प्रवेशांपैकी १०% EWS आरक्षणाखाली मराठा समाजातील ७८% विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या ६५० नियुक्त्यांपैकी ८५% नियुक्त्या मराठा समाजाच्या आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती आणि पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत मराठा समाजातील २ लाख १३ हजार ८६ विद्यार्थ्यांना एकूण १० हजार ५५७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र आजवर ओबीसी महामंडळाला हजार कोटी देखील मिळाले नाही, असे नमूद करून ओबीसींचा पण विचार करा, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.
एल्गार सभेत करण्यात आल्या विविध मागण्या
ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये, बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, मराठा समाजाला देण्यात आलेली खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावी, खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी, दि.७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुणबी सर्टिफिकेट देण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर ताबडतोब रद्द करावा, यासह विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
