‘सारथी’ संदर्भातील मुख्यमंत्र्यांचे विधान फसवणूक करणारे – काँग्रेसचा आरोप

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला पाहिजे ही राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांची अपेक्षा आहे. सत्ताधारी पक्षही तीच भाषा बोलतो, पण कृती मात्र काहीच करत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर सध्या असलेली ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा काढावी लागेल. बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटकसह इतर काही राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, मग मराठा समाजासाठीच ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून आरक्षण का दिले जात नाही? असा सवाल प्रदेश काँग्रेसने सरकारला विचारला.

यासंदर्भात मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे का नाही ही टूम कोणाची, आरक्षण दिलेले आहे ते आरक्षण वाचवायचे आहे. त्यासाठी इंद्रा सहानी केसप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्क्यांची घातलेली मर्यादा काढून टाकावी लागणार आहे. देशात ८५ टक्के लोकसंख्या बहुजन समाजाची असून त्यांना ५० टक्के आरक्षण आणि उर्वरित १५ टक्के समाजासाठी ५० टक्के आरक्षण हा कुठला न्याय? EWS साठी ५० टक्याची मर्यादा ओलांडली, चांगली गोष्ट आहे. मग मराठा समाजाच्या बाबतीतच काय अडचण येते. कर्नाटक, ओडिशा, बिहार या राज्यात ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे मग मराठ्यांच्या आरक्षणावेळीच हा प्रश्न का उपस्थित होतो ? मग ‘मोदी है तो मुमकीन है’ याचा फायदा काय ? असे प्रश्न उपस्थित करत, एका समाजाला दुसऱ्या समाजा विरुद्ध लढवून भाजपाला राजकीय पोळ्या शेकायच्या आहेत. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा काढली की हे सर्व प्रश्न मिटतात, सरकारने ते करावे, अशी मागणी लोंढे यांनी केली. 

‘सारथी’बद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विधान फसवे

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत असे म्हणाले की, सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी दोन हजार कोटी रुपये दिले. पण मुख्यमंत्री महोदय, ही बघा सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीची अवस्था. मराठा समाजाची आणखी किती फसवणूक करणार? असा सवाल उपस्थित करत सरकारला चार प्रश्न विचारेल आहेत.

१) ‘सारथी’द्वारे पदवीसाठी ३० लाख, तर पीएचडी साठी ४० लाखांच्या मर्यादित शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. ओबीसी व समाजकल्याण विभागाद्वारे परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये पूर्ण अभ्यासक्रम शुल्क (रकमेची मर्यादा नाही), याशिवाय विमान प्रवास भाडे, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा, स्टेशनरी शुल्क, अर्जाचे शुल्क देण्यात येते, अशीच सुविधा देण्यात हरकत काय?

२) ७५ जागांसाठी फक्त ८२ अर्ज संस्थेला प्राप्त झाले आहेत. आपल्याच जाचक अटींमुळे विद्यार्थी अर्ज करू शकले नाहीत. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी १० दिवसांचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे, तरी सारथीने मुदतवाढ का दिली नाही ?

३) ओबीसी आणि समाजकल्याणसाठी पदवीला ५५ ते ६० टक्क्यांची अट, मग सारथीला ७५ टक्क्यांची अट का ? आणि

४) जाहीरातीवर कोट्यावधी खर्च मग सारथीच्या योजनावर का नाही? याची सरकारने उत्तरे द्यावीत अशी विचारणाही लोंढे यांनी केली.