Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
इतर मागास वर्गाच्या जनगणनेच्या (census of OBC) मागणीला आमचा विरोध नाही. याबाबतची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केली आहे. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha reservation) टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी येथे बोलताना स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) आजच्या, मंगळवारच्या विजयदशमी उत्सवासाठी फडणवीस यांचे आज नागपूरमध्ये आगमन झाले. त्यावेळी विमानतळावर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना फडणवीस यांनी ओबीसी जनगणनेबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. ही भूमिका आधीच मी स्पष्ट केली आहे. फक्त पद्धती काय असावी, हे ठरवावे लागेल. बिहारमध्ये या जनगणनेनंतर (caste-wise census in Bihar) जी परिस्थिती निर्माण झाली तशी आपल्याकडे होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. त्यामुळे योग्य निर्णय याबाबत सरकार करेल. मागासवर्ग आयोगातील (Maharashtra Backward Class Commission) रिक्त जागा भरण्याचीही कार्यवाही सुद्धा पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण प्रश्नाचा विचार केला तर मागच्या काळात आमच्याच सरकारने मराठा आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात (High Court) टिकले. तामिळनाडूनंतर (Tamil Nadu) उच्च न्यायालयात टिकलेले हे एकमेव आरक्षण होते. आमच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुद्धा त्यावर स्थगिती आली नाही. नंतरच्या काळात काय झाले, त्या राजकारणावर बोलण्याची ही वेळ नाही. पण, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे आणि आम्ही सारे त्यांच्या भूमिकेसोबतच आहोत. आरक्षण टिकले नाही तर सरकारवर टीका होते. त्यामुळे घाईत कोणता निर्णय घेण्यापेक्षा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे मराठा आरक्षण आम्ही देऊ,असेही फडणवीस यांनी येथे नमूद केले.