मुंबई : लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य विधीमंडळाचं (Maharashtra Legislative Assembly Session ) पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरु झालं आहे . या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी सरकारला विविध मुद्यावरून धारेवर धरलं. अशातच आता सरकार आपली बाजू सावरण्यासाठी विविध घोषणांचा पाऊस पाडण्याच्या तयारीत आहे . यामध्ये राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे शिक्षण मोफत (Free Higher Education For Girls) करण्याचा विचार सरकार करत असून याबाबत अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे .
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil )यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी यामध्ये ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न आठ लाखांच्या आत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना येत्या जूनपासून मोफत शिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. पण नवीन शैक्षणिक वर्षे सुरू झाल्यानंतरही त्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली नसल्याचं समोर आलं.आता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उद्या मुलीच्या मोफत उच्च शिक्षणाविषयी निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे . तसेच महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सोबतच हा निर्णय घेण्यात येणार आहे .
या अर्धसंकल्पात आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षणामध्ये अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील यासाठी विशेष अभियान राबण्यात येणार आहे. दरम्यान राज्यातील महाविद्यालयाच्या न परवडणाऱ्या फी मुळे अनेक मुलींना दुय्यम दर्जाचे शिक्षण घ्यावे लागते किंवा शाळाच सोडावी लागते. परभणीमध्ये गेल्यावर्षी एका मुलीने महाविद्यालयाची फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारकडून मोफत शिक्षणाची मोठी घोषणा केली होती.आता ती लवकरच अंमलात येते का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे . उच्च शिक्षणासोबतच व्यावसायिक शिक्षणही मोफत करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
