मुंबई: महाराष्ट्रातील वाढत्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या लाखो कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, योग्य वेतन आणि कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत “महाराष्ट्र गिग आणि प्लॅटफॉर्म (ऑनलाईन) कामगार हक्क आणि संरक्षण विधेयक, २०२६” हे अशासकीय विधेयक सादर केले.
या विधेयकाद्वारे राज्यात गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्म कंपन्यांवर कामगारांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विधेयक सादर करताना आमदार रईस शेख यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या डिलिव्हरी पार्टनर्स, राईड-हेलिंग चालक आणि इतर प्लॅटफॉर्म कामगारांना योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि शोषणापासून संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यमान कायदेशीर चौकट अपुरी असल्याने राज्यस्तरावर स्वतंत्र कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे.
त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित विधेयकात प्लॅटफॉर्म कंपन्यांसाठी कडक अनुपालनाची तरतूद असून, कामगारांच्या कल्याणावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियामक स्वरूपाचे कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
रईस शेख यांनी सभागृहात नमूद केले की, गेल्या काही वर्षांत गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांनी वेतन, कामाच्या अटी, सामाजिक सुरक्षा, अल्गोरिदमवर आधारित व्यवस्थापनातील अपारदर्शकता आणि मनमानी दंडाविरोधात अनेक आंदोलने केली आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० ही राष्ट्रीय स्तरावरील चौकट असली तरी वेतन संरक्षण, अल्गोरिदमिक पारदर्शकता, राज्यस्तरीय अंमलबजावणी आणि तक्रार निवारण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर स्वतंत्र राज्य कायद्याची आवश्यकता आहे.
नीती आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले की, भारतातील गिग कामगारांची संख्या सध्या सुमारे ७७ लाख असून ती २०२९-३० पर्यंत दोन कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या संख्येत महाराष्ट्र (१,३४,७०५) देशात आघाडीवर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सभागृहाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रईस शेख यांनी राज्य सरकारने या अशासकीय विधेयकाचा गांभीर्याने विचार करून त्याचे शासकीय विधेयकात रूपांतर करावे, अशी मागणी केली. वाढत्या गिग अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी राज्याने धोरणात्मक पाऊल उचलण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
