पुणे-पिंपरी चिंचवडच्या भविष्यातील पाणीगरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजनावर भर
मुंबई : पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेशातील वाढत्या पाणीगरजा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांची संमती, विश्वास आणि संवादाशिवाय हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.
याचबरोबर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या २०५० पर्यंतच्या पाणीपुरवठ्याचा सर्वसमावेशक जलआराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले.
विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, संजय (बाळा) भेगडे, उमा खापरे, अमित गोरखे तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “विकास प्रकल्प लोकांवर लादले जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातूनच हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल.”
राज्यातील वेगाने वाढणारे नागरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेता भविष्यातील पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी आतापासूनच दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया करून उद्योग, उद्याने आणि बिगर-पेयजल वापरासाठी त्याचा पुनर्वापर वाढविण्यावरही त्यांनी भर दिला.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सध्या सुमारे ३८ लाख लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २०५१ पर्यंत १.३५ कोटींहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार शहराची पाण्याची गरज २,३२८ एमएलडी पर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
ही भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पवना धरण ते निगडी जलशुद्धीकरण केंद्र अशी थेट समांतर जलवाहिनी उभारण्याचा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असून, तो परिसराच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी उपयुक्त ठरेल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देताना विकास आणि स्थानिक हित यामध्ये समतोल राखण्यावर भर दिला.
पवना जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत सरकारने संवाद, सहमती आणि विश्वास या तत्त्वांवर पुढे जाण्याची भूमिका स्पष्ट केल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
