मुंबई: पुणे येथील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या खारगे चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप सीलबंद असून, त्याचे सविस्तर वाचन केल्यानंतरच पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पुढील आठवड्यात विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत असल्याने हा अहवाल अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत बावनकुळे म्हणाले की, “हा अहवाल मंगळवारी माझ्याकडे प्राप्त झाला आहे. माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांवर आधारित कोणतेही मत बनवणे योग्य नाही. अहवालाचे सखोल वाचन करण्यासाठी दोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून सरकार पुढील निर्णय घेईल.”
ते पुढे म्हणाले की, अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व बाबी, संबंधित कलमे आणि करण्यात आलेल्या शिफारसींचे बारकाईने परीक्षण केले जाईल. ज्या व्यक्तींवर संशय आहे किंवा जे सरकारी जमिनींच्या गैरव्यवहारात सहभागी आढळतील, त्यांच्यावर तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्यात येईल. “अशा अधिकाऱ्यांना सरकारमध्ये राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आकस नाही; न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच भूमिका
मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सरकारचा कोणताही आकस नाही. “धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही, हा न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय आहे. सरकार न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पुढील पावले उचलत आहे. हा सरकारचा स्वतंत्र निर्णय नसून न्यायालयाच्या निकालानुसार केलेली कार्यवाही आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीबाबत सरकार सकारात्मक
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना बावनकुळे यांनी सरकारची सकारात्मक भूमिका अधोरेखित केली. “३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री स्वतः या विषयात सकारात्मक आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने गरज आहे, त्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत योग्य आणि न्याय्य निर्णय घेतला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी आंदोलकांनी ३० जूनपर्यंत संयम ठेवावा, असे आवाहन करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारची भूमिका नकारात्मक नसून पूर्णतः सकारात्मक आहे.
