हेडमास्तर देवा भाऊ आणि हंटर वाली बाई!

X: @vivekbhavsar

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात सध्या काय वाद सुरू आहेत, याबद्दल मी आज काहीही लिहिणार नाहीये. भाजप आणि मनसे यांच्यात काय गुफ्तगू सुरू आहे, याबद्दलही मी आज काही सांगणार नाहीये. आजचा विषय आहे तो हेडमास्तरच्या भूमिकेत शिरलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि “हंटरवाली बाई” अर्थात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रालय, राज्य आणि प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी उचललेली पावले. त्याबद्दल मी लिहिणार आहे.

“हंटरवाली बाई” हा शब्द गैर अर्थाने घेऊ नये. वयाची साठी – सत्तरी ओलांडलेल्या लोकांना हा शब्द ठाऊक असेल. फार पूर्वी हिंदी चित्रपट सृष्टीत फिअरलेस नादिया नावाची एक अत्यंत सौंदर्यवती आणि बुद्धीने हुशार अभिनेत्री होती, जिचा हंटरवाली या नावाचा चित्रपट त्या काळात खूप गाजला होता. शिस्त लावणारी बाई या अर्थानेच हा शब्द प्रयोग मी मुद्दाम वापरला आहे. 

तर मूळ मुद्द्याकडे वळूया. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळात त्यांच्यात आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात वाद होता, जो आजही आहे, असे म्हटलं तर वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारास विलंब झाला. आता हा इतिहास झाला आहे आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ कार्यरत आहे, देवेंद्र फडणवीस यांनी कारभारात कठोरपणे लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. लक्ष म्हणण्यापेक्षा त्यांनी साफसफाईला सुरुवात केली आहे. 

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंत्रालय किंवा विधान भवनामध्ये जी प्रचंड गर्दी व्हायची त्यातून प्रशासनाला, खास करून मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना दैनंदीन कामकाज करणे अवघड होत असे, हे सगळ्यांनी बघितले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी सुमारे १७००० अभ्यागतांनी मंत्रालयाला भेट देणे हा इतिहास घडलेला आहे. हीच परिस्थिती विधानभवनात अधिवेशन काळात होत असे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अनावश्यक गर्दीला “बाजार” असा शब्द वापरला होता. हा बाजार बंद करण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयात प्रवेशासाठी अत्यंत कठोर नियम केले आहेत. 

आता मंत्रालयात प्रवेश करणे पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही. मंत्रालयात काम करणाऱ्या सुमारास दहा हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना  देखील त्यांचे “फेस रिकग्निशन” अर्थात चेहरा ओळखणाऱ्या यंत्राला सामोरे जावे लागत आहे, तेव्हाच दार उघडले जाते आणि तुम्हाला प्रवेश मिळतो अशी व्यवस्था केली गेली आहे. सामान्य माणसाला प्रवेश पास दिला जातो, पण येणाऱ्या नजीकच्या भविष्यात अशा अभ्यागतांचे मंत्रालय प्रवेश देखील फार अवघड होणार आहेत. मंत्रालयात कोण, किती वेळा येतो, याचं रेकॉर्डच या यंत्रणेकडे साठवले जात आहे. एखादा अभ्यागत काल आला होता, आजही आला हे ताबडतोब समजते आहे आणि त्यामुळे त्याला प्रवेश नाकारला जात आहे, अशा घटना घडल्या आहेत. 

मंत्रालयात अधिकाऱ्यांना मोकळेपणे काम करता यावे यासाठी मंत्रालयात येणाऱ्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा वापर केला जाणार असेल तर त्याचे स्वागत आहे. मात्र खरोखरच परिस्थिती अशी आहे का? सामान्य जनतेला मंत्रालयापर्यंत का यावे लागते? याचा विचार ही यंत्रणा राबवण्याचा सल्ला देणाऱ्या आणि मंत्रालयाच्या आसपास सरकारी निवासस्थानात राहणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांनी कधी केला आहे का?

लोकशाही दिन पुन्हा सुरू करा!

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी राज्यात जिल्हास्तरावर लोकशाही दिन भरवला जायचा. नागरिक आपल्या तक्रारी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात जायचे आणि बऱ्यापैकी त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हायचे. तिथे समस्याचे निराकरण झाले नाही तर पुढचा टप्पा विभागीय स्तरावर आणि शेवटचा टप्पा मंत्रालयामध्ये असायचा. केवळ काँग्रेसच्या काळातील योजना म्हणून ती बंद केली असेल तर दुर्दैव आहे. फडणवीस सरकारने लोकशाही दिन पुन्हा सुरू करावेत म्हणजे मंत्रालयावर येणारा ताण आपोआप कमी होईल. 

पाचशे रुपयात मंत्रालय प्रवेश

मुख्यमंत्री महोदय, एकीकडे सामान्य माणूस मंत्रालय प्रवेशासाठी दोन- दोन, तीन – तीन तास प्रवेश पास साठी रांगेत उभा असतो. तर दुसरीकडे काही भ्रष्ट शासकीय वाहनचालकांच्या संगनमताने पाचशे रुपयात काही अभ्यागतांना बिनबोभाट मंत्रालयात प्रवेश मिळतो आहे. हो! हे सत्य आहे. शासकीय वाहनांना मंत्रालय प्रवेशाचा पास असल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेऊन काही वाहनचालकांनी हा धंदाच मांडला आहे. अशा या काही वाहन चालकांना फोन करून सांगितले जाते आणि एलआयसी जवळ गाडी बोलावली जाते, त्या गाडीत बसून असे अभ्यागत कुठलीही चौकशी न होता, प्रवेश पास आहे की नाही याची खातरजमा न होता थेट मंत्रालयात प्रवेश करतात. हे देखील दलालच आहेत. यांची चौकशी कधी होणार?

एकाच कार्यालयातील प्रवेशाची अट शिथिल करा!

बरे नागरिक मंत्रालयात आले तरी संबंधित अधिकारी त्यांना भेटतीलच याची कुठलीही शाश्वती नसते. जेवणानंतर किंवा मित्र भेटले म्हणून मंत्रालयाच्या बाहेर, आमदार निवासानजिक किंवा अगदीच एक्सप्रेस टावर जवळील खाऊ गल्लीत थोडा फेरफटका मारला तर असंख्य अधिकारी तिथे टाइमपास करताना दिसतील. मी अधिकाऱ्यांवर टीका करत नाहीये, तर लोकांप्रती त्यांची असलेली उदासीनता दाखवण्याचा माझा प्रयत्न आहे. अशावेळी सरकार म्हणते अभ्यागताने एका दिवशी /वेळी एकाच कार्यालयात जावे. दुसऱ्या कार्यालयात जाण्यासाठी त्याला प्रवेश पास नसेल. तो बिचारा कोल्हापूर, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार अशा कुठल्या तरी जिल्ह्यातून आलेला असतो, त्याची अनेक अधिकाऱ्याकडे किंवा अनेक मंत्र्यांकडे कामे असू शकतात. एका दिवशी एकच मंत्र्याला भेटायचे झाल्यास तो मुंबईत किती दिवस मुक्काम करेल? त्याचा खर्च त्याला परवणार आहे का? आणि समजा एवढे करूनही तो मुंबईत थांबला तरी त्याचे समस्येचे निराकरण होणार आहे का? हा मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे अभ्यागतांना एकावेळी एकाच कार्यालयात प्रवेश देण्याचा नियम शिथिल करावा असे वाटते.

सगळेच दलाल नाहीत 

मंत्रालय प्रवेशावर बंधने आणताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक शब्द वारंवार उच्चारला आणि तो म्हणजे दलाल. दलालांना मंत्रालयात बंदी घालण्याचा पुनरुच्चार त्यांनी वारंवार केला. मुख्यमंत्री महोदय, तुमच्या भाषेतील दलाल हे खरं म्हणजे अगदी छोटी लोक आहेत, जी कदाचित आमदारांच्या शिफारशी घेऊन छोटी-मोठी काम करत असतील, पण जे खऱ्या अर्थाने दलाल आहेत ते आता “लायझनर” झाले आहेत आणि त्यांना मंत्रालयात येण्याची अजिबात गरज नाही. मंत्र्यांच्या बंगल्यात त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट असते. सामान्य माणसाला मंत्रालयात दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम नेता येत नाही, परंतु हे दलाल कोट्यावधींच्या रकमेच्या बॅगा मंत्र्यांच्या बंगल्यात राजरोसपणे घेऊन जात असतात, याची आपल्याला कल्पना नाही, असे नाही. मग आपण छोट्या माशांवर का तुटून पडला आहात? 

आणखी एक बाब आपल्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे. लायझनर किंवा त्याही पलीकडचे ज्यांना कन्सल्टंट असा सभ्य शब्द वापरला जातो, जे मोठे मोठे ठेके मिळवण्यात आघाडीवर असतात, असे सो कॉल्ड उद्योजक किंवा मध्यस्थ संध्याकाळी उशिरा आलिशान महागड्या गाड्यांमधून थेट मंत्रालयात प्रवेश करतात, त्यांच्यासाठी कुठलीही आडकाठी नसते, त्या गाडीमध्ये कोण बसले आहेत याची विचारपूस केली जात नाही, त्याचा फेस रिक्रेग्नेशन आहे का? त्याच्याकडे मंत्रालय प्रवेश पास आहे का? अशीही विचारपूस केली जात नाही, कारण त्यांच्यासाठी मंत्री कार्यालयातून किंवा सचिव कार्यालयातून थेट गेटवर फोन केलेला असतो, त्यामुळे कसलाही अडथळा न येता त्या व्यक्तीला थेट सन्मानाने मंत्रालयात प्रवेश दिला जातो. यांनीच फक्त दलाली करावी आणि छोट्या लोकांनी खास करून आमदारांच्या कार्यकर्त्यांनी छोट्या-मोठ्या रकमाही कमावू नयेत, असे आपल्याला म्हणायचे आहे का?

औषधांवर कसली बंदी?

मुंबईच्या आसपासच्या उपनगरातून अगदी वसई, विरार, बदलापूर, कसारा ते पनवेलमधून लोक कामासाठी मंत्रालयात येत असतात. याशिवाय राज्यभरातील अन्य शहरातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या प्रचंड असते. यातील अनेक नागरिकांना रक्तदाब, डायबिटीस किंवा आणखी कसला आजार असतो. त्यामुळे त्यांच्या बॅगेत औषधांच्या गोळ्या आणि पाण्याची बाटली हमखास असते. या गोळ्या आणि बाटल्या बाहेर काढून ठेवायला सांगितले जाते. पोलिसांकडे दया-माया  नसते, ते फक्त हुकमाचे गुलाम असतात. हंटरवाल्या बाईचा आदेश आहे, प्लास्टिकच्या बाटल्या, औषध काढून ठेवा, पोलीस तेच करणार, कारण त्यांना माहित आहे चुकून काही दुर्घटना घडली तर त्यांच्या नोकरीवर गदा येणार. त्यांनाही कळते की लोक दुरून येतात, लोकांना आजार असतो, परंतु त्यांचा नाईलाज असतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा मुख्य सचिव सुजाता सौनिक किंवा अन्य जे अधिकारी या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी आहेत त्यांना असे वाटते का की लोक मंत्रालयात येऊन आत्महत्याच करतील? मागे भूतकाळात अशा चार-पाच घटना घडल्या आहेत, याचा अर्थ प्रत्येक वेळी असेच होणार आहे असे कसे गृहीत धरता? ज्यांनी आत्महत्या केल्या किंवा कुठल्यातरी मजल्यावरून खाली उडी मारल्या, त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक जिल्हा पातळीवर झालेली नव्हती, वर्षानुवर्षे ते सरकारी यंत्रणेकडून नाडले गेले होते, न्याय मिळत नव्हता आणि म्हणून त्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ मंत्रालयात येणारा प्रत्येक नागरिक आत्महत्येचाच विचार करून येतो असे नाही. त्यामुळे औषधांच्या नियमात देखील शिथिलता आणली गेली पाहिजे. 

अधिकाऱ्यांकडे संशयाने बघू नका 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साफसफाईची मोहीम घेतली आहे, यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना खड्यासारखे बाजूला करायचे आणि चांगले, उत्तम अधिकारीच घ्यायचे, हा त्यांचा निर्णय कौतुकास्पद आणि अभिनंदनास पात्र आहे. मंत्र्यांकडे कोण खाजगी सचिव किंवा विशेष कार्य अधिकारी असावा हे ठरवण्यासाठी अर्ज मागवले गेले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीकडे या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. संघाशी संबंधित या व्यक्तीचे नाव इथे लिहिण्याची गरज नाही, पण तो अत्यंत निस्वार्थ, सरकारी यंत्रणेत लुडबुड न करणारा, वैयक्तिक अजेंडा नसणारा व्यक्ती आहे. संघाने सोपवलेली जबाबदारी त्या व्यक्तीने अत्यंत उत्तमरीत्या पार पाडली आहे. सुमारे दोन हजार अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती या व्यक्तीने घेतल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच मंत्र्यांकडे खाजगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आणि स्वीय सहायक नेमले जातील अशी अपेक्षा करूया. 

मात्र असे करताना, यापूर्वी मंत्र्यांकडे काम केलेल्या या तिन्ही वर्गातील अधिकाऱ्यांचे, खास करून विशेष कार्य अधिकाऱ्यांचे दलालांशी संबंध आहेत असा जो आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला तो अयोग्य आहे. तुम्ही सर्वच अधिकाऱ्यांकडे संशयाने बघत आहात, हे सुप्रशासनाचे लक्षण नाही. शेवटी अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊनच, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊनच राज्याला विकासाच्या दिशेने न्यायचे असते. जे भ्रष्ट अधिकारी असतील त्यांना निश्चितपणे बाजूला करा, परंतु चांगल्या अधिकाऱ्यांना संधी दिली गेली पाहिजे. 

मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही इतकी कठोर चाळणी लावली असली तरी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची नेमणूक कशी झाली? हा मला पडलेला प्रश्न आहे. त्यावर मी अन्य लेखात सविस्तरपणे लिहिणार आहे.

भावी पंतप्रधानांकडून अपेक्षा 

देवेंद्रजी महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनता तुमच्याकडे भावी पंतप्रधान म्हणून बघत आहेत. तुम्ही देखील त्या दृष्टीने स्वतःमध्ये बदल घडवून आणल्याचे दिसते आहे. शारीरिक वजन कमी केले आहे, तुमची बोलण्याची पद्धत बदलली आहे. आता तुम्ही पूर्वीसारखे खूप मोठ्या आवाजात आणि कायम विरोधी पक्षात असल्यासारखे बोलत नाहीत, विरोधकांशीही तुम्ही संयमाने वागत आहात. “मी बदला घेण्यास नाही तर बदलण्यास आलो आहे,” हे तुमचे पहिल्या भाषणातील वाक्य या राज्यातील जनतेला दिलासा देणारे ठरले आहे. 

प्रशासनाला शिस्त जरूर लावा, मंत्रालयात प्रवेशाचे निर्बंध जरूर लावा, पण मंत्रालय म्हणजे संरक्षण खात्याचा कुठला कारखाना नव्हे जिथे लोकांची कठोर तपासणी केली जाईल, याचाही विचार केला जायला हवा. मंत्री आणि आमदार तसेच अधिकारी हे लोकसेवक आहेत आणि लोकांना त्यांचा तुम्हाला भेटण्याचा अधिकार तुम्ही हिरावून घेऊ शकत नाही. 

जनतेने तुमच्यावर विश्वास ठेवून तुम्हाला नेतृत्व करण्याची संधी दिली आणि तुम्हाला आणि तुमच्या पक्षाला भरभरून मतदान केले आहे, याचा विसर पडता कामा नये. निकाल लागला, आता आपल्याला जनतेची काय गरज आहे? असा समज कृपया करून घेऊ नका. याच जनतेने तुम्हाला पाच वर्षासाठी पूर्ण बहुमताने निवडून दिले आहे. जनता आणि तुम्ही, जनता आणि मंत्री, जनता आणि अधिकारी यांच्यात दुरावा वाढेल, दरी रुंदावेल, लोकहिताची कामे होणार नाहीत असे काहीही करू नका. एका इंग्रजी लेखकाचे खूप सुप्रसिद्ध वाक्य होते, त्याचा मराठीत अर्थ असा होतो की “नियम हे मार्गदर्शनासाठी असतात, त्याचा आसूडासारखा वापर करून नका”, बस एवढेच सांगणे आहे. तुम्हाला शुभेच्छा!

(लेखक विवेक भावसार हे “राजकारण” या मराठी news portal चे संपादक आहेत. त्यांच्याशी ९९३०४०३०७३ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.)