वर्धा : केंद्रीय पातळीवर शेतीमाल हमीभाव कायदा, शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी दीडपट भावाची हमी यावर किसान सभेच्या राज्यस्तरीय शेतकरी परिषदेत एकमताने ठराव करण्यात आला. वर्धा येथे राज्यस्तरीय शेतकरी परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यात आले. परिषदेचे उदघाटन किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी केले व समारोप किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला.
यावेळी अशोक ढवळे म्हणाले की, देशात निवडणुकांचा माहोल असताना शेती, शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित केले जात आहेत. शेतीच्या क्षेत्रातील अरिष्टावर मात करण्यासाठी अपेक्षित मूलभूत उपाययोजना दुर्लक्षित करून शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना कायमचे संकटात ठेवत, लाभार्थी बनविण्याचे काम भाजप प्रणित सरकार करत आहे. देशात शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सर्वंकष पीक विमा योजना व शेतकरी पेन्शनची मागणी तीव्र होत आहे. देशभरातील सर्वात अधिक शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या राज्यात शेतीच्या व शेतकरी-श्रमिकांच्या प्रश्नांवर आरपार संघर्ष उभा राहिल्यास केंद्र व राज्य सरकारला या प्रश्नांबाबत ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.
जेष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी यावेळी राज्यभरातून उपस्थित शेतकरी नेते व कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. देशाची शेती आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडली गेली आहे. शेतकऱ्यांनी ही बाब लक्षात ठेवून एक नजर आपल्या शेतात व एक नजर आंतराष्ट्रीय बाजारात रोखून ठेवण्याचा हा काळ आहे. कापसाचे मध्यंतरी आपल्याला जरा बरे भाव मिळाले याचे कारण येथील सरकारची मेहरबानी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती हे कारण होते. मोदी सरकारने हे भाव सुद्धा टिकू दिले नाहीत. सोयाबीन व कापसाचे भाव वाढू द्यायचे नाही, शेतकऱ्यांना जगू द्यायचे नाही हेच सरकारचे धोरण आहे. आजच्या परिषदेच्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या विरोधातील लढाईला आणखी चालना मिळेल असे ते यावेळी म्हणाले.
किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी परिषदेचा समारोप केला. यावेळी ते म्हणाले, देशात तीव्र होत असलेल्या व शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण असलेल्या कृषी अरिष्टावर निर्णायक उपाय करण्यासाठी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतीमालाला बाजारात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी देणे व नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना रास्त नुकसानभरपाई मिळेल अशी व्यवस्था करणे या प्रमुख तीन उपायांची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने देशातील भाजप-प्रणित केंद्र व राज्य सरकार या मूलभूत उपायांकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होईल व त्यातून भाजपच्या कॉर्पोरेट देणगीदार मित्रांना शेतीची लूट करून अमाप नफे कमवता येतील अशी व्यवस्था केली जात आहे.
