मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्‍त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती, सामान्य प्रशासन विभागाचे (साविस) सचिव सुमंत भांगे यांनी शुक्रवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणी होणे गरजेचे आहे. तसेच राज्य सरकारला यासंदर्भात सकारात्मक अहवाल देणे व त्यानंतर होणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजावर टिकून राहण्यासाठी अधिक वेळ लागणे हे स्वाभाविक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे भांगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य निजामकालिन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालिन संस्थानिकांना दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणी अंती पात्र व्यक्तींना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्‍याची जबाबदारी सोपविलेली आहे.
या समितीचे अध्‍यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्‍त) असून विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्‍य सचिव आहेत. अपर मुख्य सचिव व महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, मंत्रालयातील विधी व न्‍याय विभाग, यांच्यासह मराठवाड्यातील आठही जिल्‍ह्यांचे जिल्‍हाधिकारी हे या समितीचे सदस्‍य आहेत, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
समितीची पहिली बैठक ११ सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबईत झाली. या बैठकीमध्‍ये समितीच्या कार्यकक्षेबाबत सविस्‍तर चर्चा होऊन समितीच्या पुढील कामकाजाची दिशा ठरविण्‍यात आली. तसेच या पूर्वीच्‍या समितीने या विषयासंबंधाने निजामकालिन जुने महसुली अभिलेखे तपासण्‍यासाठी राज्य शासनाचे एक पथक हैदराबाद येथे अभिलेखांचा शोध व तपासाबाबत पाठविले होते. या पथकास निजामकालिन जुन्‍या अभिलेखातील सनदा, मूंतखब, करार, जनगणनेचे अभिलेखे इत्यादी तपासण्‍याबाबत सूचनाही देण्यात आल्‍या होत्‍या. त्‍यानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या जमाबंदी आयुक्‍तांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली त्‍यांच्‍या कार्यालयातील काही अधिकारी व विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयातील अधिकारी यांच्या पथकाने हैदराबाद येथे भेट दिली.
यावेळी त्‍यांच्‍या सोबत मोडी लिपी व ऊर्दू भाषा जाणकार व्‍यक्‍तींचा समावेश करण्यात आला होता. या पथकाने १४ सप्टेंबर २०२३ ला हैदराबाद येथे भेट देऊन जुने निजामकालिन महसुली अभिलेखे, जनगणना अभिलेखे, अबकारी विभागाचे अभिलेखे व पुरातत्‍व विभागाकडील अभिलेखे, मूंतखब इत्‍यादींची पाहणी केली व पथकाने उपलब्ध मुंतखब अभिलेख्‍यांच्‍या प्रती स्‍कॅन करुन सोबत आणल्‍या. याबाबतची माहिती समितीच्या पहिल्‍या बैठकीत देण्यात आली होती, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
आतापर्यंत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या तीन बैठका झालेल्या असून आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्‍ये विविध विभागांच्‍या अभिलेखांतील सुमारे दीड कोटी नोंदीची तपासणी करण्यात आली आहे. मात्र हे काम अजूनही प्रगतीपथावर आहे. जुने अभिलेखे अत्‍यंत जीर्ण अवस्‍थेत असून त्‍यांचे वाचन करुन नोंदी शोधणे जिकरीचे होत आहे. या प्रक्रियेस बराच वेळ लागत आहे.
सद्यःस्थितीत तेलगंणा राज्य विधानसभेच्‍या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. तेलगंणा राज्य शासनाचे अधिकारी निवडणूक विषयक कामकाजात व्‍यस्‍त असून त्‍यांच्‍या उपलब्‍धतेनुसार हा दौरा आयोजित करावा लागणार आहे. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महाराष्ट्र शासन यांनी तेलंगणा राज्याचे प्रधान सचिव (महसूल) यांना पत्र पाठवून निजामकालिन अभिलेखे तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केलेली आहे.
मराठवाड्यातील आतापर्यंतच्या 7 जिल्ह्यात बैठका घेतल्या. त्या अनुषंगाने नागरिकांकडून समितीस सादर करण्यात आलेल्या विविध अनुषंगिक पुराव्यांचा विचार करता समितीच्या कुणबी- मराठा, मराठा- कुणबी यांचे प्रमाणिकरण करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांचे सहकार्य चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. याबाबत शासनाच्या ज्या विविध यंत्रणा आपल्याकडील जुनी कागदपत्रे ज्यामध्ये कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा अशा प्रकारचे नोंदी तपासण्याचे काम करत आहेत, त्यांचीही तपासणी प्रगतीपथावर आहे. यातील बहुतांशी कागदपत्रे १९६७ च्या पूर्वीचे आहेत.
याशिवाय आजू- बाजूंच्‍या राज्‍यात मराठा समाजाच्‍या आरक्षणाबाबत काय संविधानिक/कायदेशीर तरतुदींचे आधार घेण्यात आलेले आहेत. त्‍याचे संदर्भ उपलब्ध करुन घेणे व या संबंधाने त्‍याची तपासणी करणे तसेच जुन्‍या हैद्राबाद संस्‍थानातून स्टेट गॅझेटीयरचे उपलब्ध असलेले आधारभूत अभिलेखे व तेथे उपलब्ध असलेल्या तेव्‍हाच्‍या जातनिहाय जनगणनेचे आधारभूत अभिलेखे प्राप्‍त करणे व अभ्‍यासणे आवश्यक ठरत असल्याने समितीने पार पाडत असलेल्या कामकाजास भविष्‍यातील कोणत्‍याही आव्‍हांनाच्‍या संभाव्‍यतेचा विचार करुन शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी समितीस वरील मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहितीही सचिव भांगे यांनी दिली.
