मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) पुन्हा एकदा मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी आवाज उठवला आहे. बांद्रा रिक्लमेशन येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) कार्यालयात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकाऱ्यांचे नामफलक फक्त इंग्रजीत लावण्यात आल्याचे आढळल्याने मनसेने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
मनसेचे वांद्रे पश्चिम विधानसभेचे विभाग अध्यक्ष तुषार माधव आफळे यांनी MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांना पत्र पाठवून त्वरित मराठीत नामफलक लावण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रात सेवा देणाऱ्या केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर मराठीत नामफलक न लावणे ही राज्यभाषेचा अपमान करणारी बाब आहे. या अधिकाऱ्यांना मराठीचे वावडे आहे का? हे प्रशासकीय अधिकारी मराठी भाषेचा अवमान कसा करू शकतात? असे संतप्त सवाल मनसेने उपस्थित केले आहेत.
मराठीसाठी सरकारचे ठोस निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि सार्वजनिक ठिकाणी तिचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
1. मराठी भाषा कायदा 2020: या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांनी मराठी भाषेचा अनिवार्य वापर करावा असा नियम करण्यात आला. सरकारी कार्यालये, खासगी बँका आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले.
2. सरकारी कार्यालये आणि महापालिकांमध्ये मराठीला प्राधान्य: मुंबई महानगरपालिकेपासून इतर सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीत पत्रव्यवहार अनिवार्य करण्यात आला आहे.
3. मराठीतून न्यायव्यवस्था: उच्च न्यायालयात मराठीतून याचिका दाखल करता याव्यात यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे.
4. मराठी भाषेच्या वापरासाठी कठोर अंमलबजावणी: अनेक व्यावसायिक आस्थापनांनी इंग्रजीत फलक लावले होते. त्यावर कडक कारवाईसाठी स्थानिक प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.
मनसेचा आक्रमक पवित्रा
मनसेने याआधीही रेल्वे स्थानकांवरील आणि महामार्गांवरील फलक मराठीत असावेत यासाठी आंदोलन केले आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांनी इंग्रजी फलक हटवून मराठीत लावावेत असा आग्रह मनसेने धरला आहे.
सरकारची जबाबदारी वाढणार?
MSRDC कार्यालयात अधिकाऱ्यांची नामफलक इंग्रजीत असण्याचा मुद्दा सरकारसाठीही एक चाचणी असेल. महाराष्ट्र सरकारने मराठीचा सन्मान राखण्यासाठी कडक कायदे केले असले, तरी अद्याप अनेक सरकारी कार्यालये आणि अधिकाऱ्यांकडून त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
MSRDC प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते आणि मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.