Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई
सेमी कंडक्टरसाठी लागणाऱ्या एफ ए बी (FAB) या कच्च्या मालाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या इलेक्ट्रॉनिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या विविध विभागात समन्वय असणे आवश्यक होते. मात्र, या संदर्भातील सुस्पष्ट निर्देश देण्यात शासन कमी पडल्याने या वेगवेगळ्या विभागात समन्वयाचा अभाव राहिला आणि परिणामी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरण पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. उद्योजकांकडून याबाबत तक्रारी करण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्रात 2016 पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आयातीचा वाटा 65 टक्के इतका मोठा होता. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने ही बाब चिंता वाढवणारी असल्याने राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण – 2016 जाहीर केले. दिनांक 11 एप्रिल 2016 रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार या नवीन धोरणाअंतर्गत FAB प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहने ठरवण्यात आली. या धोरणानुसार औद्योगिक विकास अनुदान, व्याज अनुदान, वीज आकार अनुदान, मालमत्ता करातून सूट, विविध शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, भांडवली अनुदान, मूल्यावर्धित करातून सूट आदी अनेक प्रोत्साहनांचा या धोरणात समावेश होता.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण – २०१६ आणि त्या अंतर्गत एफएबी प्रकल्पांसाठी दिली जाणारे प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यासाठी तब्बल पाच वर्षांनी म्हणजे 4 ऑगस्ट 2021 रोजी तज्ञ समितीचे गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तोपर्यंत 2016 च्या या धोरणातील त्रुटी लक्षात आल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांना सवलती कशा द्यायच्या, त्याचा निर्णय कोणी घ्यायचा, याबाबत संदिग्धता होती आणि या धोरणाशी संबंधित विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता.
विद्युत मंडळ, पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, नगर विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, महसूल व वन विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, कामगार विभाग, या विभागांच्या समन्वयातून इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. मात्र, उद्योग विभागाकडून आणि राज्य शासनाकडून त्या – त्या विभागांसाठी स्वयंस्पष्ट आदेश निर्गमित केले गेले नाहीत. त्यामुळे उद्योगांना अनुदाने मिळालीच नाहीत आणि शासनाचे ध्येय साध्य झाले नाही.
कल्याण – डोंबिवलीतील एका उद्योजकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, त्यांची कंपनी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनी आहे. 2016 च्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणानुसार त्यांना मालमत्ता करातून सूट मिळणे अपेक्षित होते. त्यासाठी त्यांनी कल्याण – डोंबिवली महानगरपालिकेत संपर्क केला असता त्यांना सांगण्यात आले की हा विषय नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येतो आणि त्या विभागाकडून कल्याण – डोंबिवली महापालिकेला स्वयंस्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे तुम्हाला मालमत्ता कर भरण्यापासून सवलत देऊ शकत नाही.
महापालिकेकडून मिळालेल्या या उत्तराने निराश झालेल्या या उद्योजकाने आम्ही बाहेरच्या राज्याचा रस्ता धरावा का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
