मुंबई: महाराष्ट्र हे थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी देशातील सर्वाधिक पसंतीचे राज्य असल्याचे सांगत, देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) महाराष्ट्राचे १३.५ टक्क्यांहून अधिक योगदान असल्याची माहिती राज्यपाल Acharya Devvrat यांनी आज दिली.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला १,६४,८७५ कोटी रुपये इतकी थेट परकीय गुंतवणूक मिळाली असून ती देशात आलेल्या एकूण FDIच्या ३९ टक्के आहे. तसेच २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्याला ९१,३३७ कोटी रुपये इतकी FDI प्राप्त झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आज मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली.

राज्यपाल म्हणाले की, २०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर शासनाचा भर राहील. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ (दावोस) परिषदेत सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून त्यातून ४० लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५’ अंतर्गत १७.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, AVGC-XR, तसेच ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स धोरण आखण्यात आले आहे. गडचिरोली येथे स्टील हब आणि पूर्व विदर्भ स्टील कॉरिडॉर विकसित करण्याची योजना आहे. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण २०२५’ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

शेती क्षेत्रात ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण’ लागू करून उत्पादनवाढीवर भर देण्यात येत आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत असून ३.२२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ७ हजार शेतकरी गट कार्यरत आहेत. कापूस व सोयाबीन खरेदी, पीकविमा आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना १५,५७६ कोटी रुपये थेट सहाय्य देण्यात आले. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत असून ४४ लाख शेतकऱ्यांना २५,०८७ कोटींचा दिलासा मिळणार आहे. सौर पंप बसविण्यात राज्याने विक्रम केला असून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने त्याची नोंद घेतली आहे. जलसंधारण व व्यवस्थापनातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सहाव्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्राला सर्वोत्तम राज्याचा प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे.

आरोग्य क्षेत्रात व्यापक कॅन्सर केअर धोरण राबविण्यात येत असून दुर्मिळ अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण, रोजगार व कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. दुष्काळमुक्तीसाठी जलसंधारण, नदी-जोड प्रकल्प, पर्जन्यजल साठवण, तलाव व धरणांचे पुनरुज्जीवन करून शाश्वत पाणी व्यवस्थापन साधले जात आहे.

डिजिटल परिवर्तनाअंतर्गत ई-गव्हर्नन्सचा विस्तार, ऑनलाइन सेवा, डिजिटल पेमेंट्स, AI-आधारित प्रशासन आणि पारदर्शकता वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. ‘उमेद’ अभियानांतर्गत ६.६० लाख महिला बचतगटांना बँक कर्ज मिळाले असून २६ लाखांहून अधिक महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत. आदिवासी महिलांसाठी ‘राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचे आधुनिकीकरण आणि नागरिकाभिमुख सेवा अधिक सक्षम केल्या जात आहेत.

महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याची ग्वाही देत, सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली. विधानमंडळ सदस्यांनी अधिवेशनात सकारात्मक चर्चा करून सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.